Ajit Pawar In Pune: विद्यार्थांसाठी मोठी बातमी! आता विद्यार्थ्यांना मिळणार 30 लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज
आता देशांतर्गत शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना 30 लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. याआधी हे कर्ज 15 लाख रुपये होते. तसेच परदेशात शिक्षण घेणाऱ्यासाठी 40 लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे.
Ajit Pawar In Pune: पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या (Pune Cooperative Bank) संचालक बोर्डानं विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. बोर्डाकडून शैक्षणिक कर्जात वाढ करण्यात आली आहे. त्यात आता देशांतर्गत शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना 30 लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. याआधी हे कर्ज 15 लाख रुपये होते. तसेच परदेशात शिक्षण घेणाऱ्यासाठी 40 लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. याआधी हे कर्ज 25 लाखांपर्यंत मिळत होते. त्याशिवाय गृह कर्जात देखील वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे बोर्डाकडून शेतकऱ्यांना देखील दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. बोर्डाच्या या निर्णयाचा फायदा विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.
गृहकर्जाची मर्यादा 75 लाख असेल आणि व्याज दर 8 टक्के असणार आहे. याआधी ते व्याज 9 टक्के होते. जिल्हा बँकेकडून पगारदारांना देण्यात येणारे कर्ज आता 20 वीस लाख रुपयांपर्यंत देणार आहे. आधी ही मर्यादा 15 लाख होती. वीस लाखांहून अधिक रक्कमेची ज्या संस्थाना अडचण असेल अशा 13 तालुक्यातील 109 संस्थाना नऊ कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे, असंही त्यांनी जाहीर केलं आहे.वाहनाच्या कर्जाबाबत देखील त्यांनी निर्णय घेतला आहे. वाहनासाठी कर्ज मर्यादा दोन लाखांहून पाच लाख करण्यात आली आहे. तर व्याजदर साडेदहा टक्क्यांवरून दहा टक्के करण्यात आहे.
नोटबंदीच्या कालावधीतील 22 कोटी रुपये रिझर्व्ह बॅंकेने अद्याप स्वीकारलेले नाहीत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात खटला देखील सुरु आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या बॅंकांची अशी रक्कम नव्वद ते 100 कोटी रुपये इतकी आहे, या सगळ्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
रुपी बँकेसाठी प्रयत्न
रुपी बँकेसाठी आम्ही खुप प्रयत्न केले. ही बॅक इतर कोणत्या बँकेत विलीन करता येईल का यासाठी प्रयत्न केले. काही सहकारी बँका रुपीला विलीन करून घ्यायला तयार होते. मात्र त्याआधीच रिझर्व बॅंकेने निर्णय घेतला होता. त्यामुळे आम्ही काही करु शकलो नाही. काही उद्योगपती मोठ्या प्रमाणात कर्ज बुडवतात. मात्र त्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने वेगळी भुमिका घेतली जाते. जे चुकीचे काम करतील त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी.मात्र बँकेचा परवाना रद्द करण्यात येणं हे दुजाभाव करणे आहे. असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या मनात सहकारी बँकाबाबत अढी आधीपासूनच आहे. देशात आठ ते दहा बॅंकाच ठेवायच्या आणि इतर बंद करायच्या, वरिष्ठ पातळीवर अशी चर्चा आहे, असंही ते म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
