Nashik News : नाशिक महापालिका राज्यात सेकंड रनरअप, फेरीवाल्यांना 16 कोटींचे कर्जवाटप

Nashik News : पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी योजनेअंतर्गत नाशिक (Nashik) महापालिकेने 16 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करून राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. 

Nashik Mahapalika

Nashik News : केंद्र शासनाच्या (Central Government) राबविण्यात येत असलेल्या पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी योजनेअंतर्गत नाशिक महापालिकेने (Nashik Mahapalika) आतापर्यंत 16 हजार ८८६ पद विक्रेते म्हणजेच फेरीवाल्यांना 16 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करून राज्यातील सर्व महागपालिकांमध्ये दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. 

नाशिक (Nashik) मनपाने गेल्या दोन वर्षांपासून शहर परिसरातील फेरीवाल्यांसाठी यशस्वीरित्या हि मोहीम राबवली आहे. फेरीवाल्यांना त्यांच्या व्यवसायाचा दर्जा उन्नत करता यावा, यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने त्यांना कर्ज पुरवठा करण्याची योजना आखली आहे. एक जून 2020 पासून ही योजना राबविण्यात येत असून पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर योजना महापालिकेच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. लवकरच उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा नाशिक मनपाचा प्रयत्न आहे. 

नाशिक महानगरपालिकेने पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी या योजनेअंतर्गत महापालिकेला राज्य शासनाने 17 हजार 840 कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. नंतर ते वाढून आता 26 हजार 760 विक्रेत्यांना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. योजनेसाठी आतापर्यंत नाशिक महापालिकेकडे 21,336 पद विक्रेत्यांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यातील 21 हजार 787 म्हणजे 63 टक्के फेरीवाल्यांची कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आले आहेत. एकूण 19 कोटी 39 लाख रुपयांची कर्ज रक्कम मंजूर झाली असून त्यापैकी 16 कोटी 16 लाख रुपयांची रक्कम बँकांमार्फत अदा करण्यात आले आहे अशी माहिती महापालिकेच्या उपायुक्त करुणा डहाळे यांनी दिली आहे. 

सहा शासकीय योजनांचा समावेश 
नाशिक मंडपाच्या वतीने स्वनिधी ते समृद्धी या उपक्रमांतर्गत पतविक्रेत्यांना कर्ज घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात असून अशा प्रकारे कर्ज घेणाऱ्या अन्य शासकीय योजनांचा देखील लाभ दिला जात आहे. सहा शासकीय योजनांचा यात समावेश असून अनेक पथ विक्रेत्यांनी ऑनलाईन पेमेंट तसेच ऑनलाइन डिलिव्हरी सुविधा दिली आहे. दरम्यान नाशिक महापालिकेने ज्या फेरीवाले विक्रेत्यांनी दहा हजार रुपयांचे कर्ज घेऊन त्यांचे नियमितपणे परतफेड केली आहे. त्यांना पुन्हा 20 हजार रुपयांचे वाढीव कर्ज दिले जात आहे. या टॉपअप लोन साठी 26 हजार ३३ विक्रेत्यांनी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी 1 हजार 356 पतविक्रेत्यांना दोन कोटी ७१ लाख चाळीस हजार रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे असे उपायुक्त करुणा डहाळे यांनी सांगितले.

काय आहे योजना 
कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे छोट्या व्यावसायिंकाना वाईट दिवस आले. बऱ्याच व्यावसायिकांचे व्यवसाय ठप्प झाले. अशा परिस्थितीत कोरोनाची परिस्थिती निवळल्यानंतर शासनाने व्यवसायिकांना दहा हजाराची मदत देण्याचे ठरविले. या दहा हजाराची एक वर्षात परतफेड करायची. शिवाय सात टक्के व्याज अनुदानाची दोन हजार शंभर रूपये संबंधितांच्या खात्यावर जमा होणार आहेत, शिवाय वेळेत कर्ज परतफेड केली तर दहा टक्के सवलतही आहे.