जागतिक स्तरावर पंतप्रधान मोदी आणि देशाची बदनामी सहन केली जाणार नाही : संजय राऊत

मद्रास उच्च न्यायालयाप्रमाणेत कोरोनाच्या प्रसारासाठी निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचं आम्हीही सांगत होतो असं म्हणत त्यांनी न्यायालयाच्या टीपण्णीला दुजोरा दिला.

संजय राऊत

मुंबई : कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात भारतातील सत्ताधाऱ्यांना, भारत सरकारला आलेल्या अपयशावर लक्ष वेधत जागतिक स्तरावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. अनेक जागतिक माध्यमांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही टीका केली आहे. पण, देशाची कोणत्याही प्रकारची बदनामी सहन केली जाणार नाही. या परिस्थितीमध्ये राजकारण विसरुन आम्ही सर्वजण पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत आहोत असं लक्षवेधी वक्तव्य शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केलं. 

मंगळवारी माध्यमांशी संवाद साधत असताना पंतप्रधान आणि देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये आता समन्वय असून, ते येत्या काळात योग्य तोच निर्णय घेतील, आमचा पंतप्रधानांवर पूर्ण विश्वास आहे अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. 

देशातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता मद्रास उच्च न्यायालयानं अतिशय गंभीर टीप्पणी केली. ज्यामुळं देशातील विविध राज्यांमध्ये सुरु असणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेला निशाणा केलं गेलं. या टीप्पणीचा पंतप्रधान गांभीर्यानं विचारही करतील असंही ते म्हणाले. 

नागरिकांचा जीव महत्त्वाचा की निवडणुका? 

मद्रास उच्च न्यायालयाप्रमाणेच कोरोनाच्या प्रसारासाठी निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचं आम्हीही सांगत होतो असं म्हणत त्यांनी न्यायालयाच्या टीपण्णीला दुजोरा दिला. नागरिकांचा जीव महत्त्वाचा आहे की निवडणुका, असा प्रश्नही संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. 

निवडणुकांमुळेच कोरोनाचा प्रसार झाला ही बाब सत्य आहे. कुंभमेळ्यावर आक्षेप घेतला गेला, त्याचप्रमाणं या निवडणुकांच्या निमित्तानं सुरु झालेल्या या राजकीय कुंभमेळ्यावरही आक्षेप असल्याचं म्हणत त्यांनी या परिस्थितीवर प्रतिक्रिया दिली. 

मद्रास उच्च न्यायालयानं काय टीपण्णी केली होती? 

कोविड काळात राजकीय सभांना परवानगी देण्यावरुन मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगावर संताप व्यक्त केला आहे. "निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करायला हवा," अशा तीव्र शब्दात हायकोर्टाचे शब्दात मुख्य न्यायाधीश सानजीब बॅनर्जी यांनी फटकारलं आहे. "जेव्हा निवडणुकीच्या प्रचारसभा झाल्या तेव्हा तुम्ही दुसर्‍या ग्रहावर होता का? असा परखड सवालही उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारला आहे.