National Highways Act : सरकारने जमीन घेतली, पण पाच वर्ष वापर केलाच नाही, तर आता काय होणार? राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यात सुधारणा होणार
National Highways Act : रेल्वे आणि विमानतळ यांसारख्या वाहतुकीच्या इतर पद्धतींसह महामार्गाचा अदलाबदल राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्तावही सरकारने मांडला आहे.
National Highways Act : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. या प्रस्तावानुसार संपादित केलेल्या जमिनीचा पाच वर्षे वापर न झाल्यास ती मूळ मालकांना परत देण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकरी आणि जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळेल, ज्यांच्या जमिनी वर्षानुवर्षे वापरल्या जात नाहीत.
तीन महिन्यांच्या नुकसानभरपाईनंतर कोणतीही हरकत घेतली जाणार नाही
यासह भरपाई जाहीर केल्यानंतर तीन महिन्यांनंतर महामार्ग प्राधिकरण किंवा जमीन मालकाला भरपाईबाबत कोणताही आक्षेप घेता येणार नाही. हे बदल राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम आणि रस्त्यालगतच्या सुविधांसाठी भूसंपादनाला गती देण्यासाठी आणि वाद कमी करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यात आला आहे. हे पाऊल भरपाईशी संबंधित वाद कमी करण्यात मदत करेल.
इंटरचेंज सुद्धा राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव
रेल्वे आणि विमानतळ यांसारख्या वाहतुकीच्या इतर पद्धतींसह महामार्गाचा इंटरचेंज सुद्धा राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्तावही सरकारने मांडला आहे. वर्तमान आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे केले जात आहे. यामुळे वाहतुकीच्या विविध पद्धतींमध्ये चांगला समन्वय निर्माण होईल आणि प्रवास सुकर होईल.
भूसंपादनासाठी पोर्टल तयार केले जाईल
भूसंपादनाच्या माहितीसाठी एक विशेष पोर्टलही तयार करण्यात येणार आहे. भूसंपादनाशी संबंधित सर्व माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध असेल. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि लोकांना भूसंपादन प्रक्रियेची माहिती सहज मिळू शकेल. याशिवाय रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सुविधा, सार्वजनिक सुविधा, टोल आणि महामार्गावरील कार्यालयांसाठीही जमीन संपादित करता येते.
नोटीस दिल्यानंतर कोणताही व्यवहार होणार नाही
सरकारने भूसंपादनाची अधिसूचना जारी केल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जमिनीवर कोणताही व्यवहार किंवा अतिक्रमण करता येणार नाही, अशीही महत्त्वाची तरतूद आहे. अधिक मोबदला मिळावा म्हणून जमीन मालक पहिल्या अधिसूचनेनंतरच घरे बांधतात किंवा दुकाने उघडतात, असे अनेकवेळा दिसून आले आहे. ही तरतूद अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी मदत करेल.
नुकसान भरपाई निश्चित करताना पहिल्या अधिसूचनेच्या तारखेच्या जमिनीचे बाजारमूल्य विचारात घ्यावे लागेल, असेही या सुधारणांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे नुकसान भरपाईचे अनियंत्रित निर्धारण रोखेल. प्रस्तावित बदलांनी अधिकाऱ्यांना नुकसानभरपाईचा निर्णय घेण्यासाठी, मूल्यांकनकर्त्यांना भरपाईच्या रकमेवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी आणि मध्यस्थांसाठी वेळ मर्यादा निश्चित केली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
