बीएमसीची बाजू हायकोर्टात मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलासाठी लाखो रूपयांची फी मोजल्याला विरोध करत हायकोर्टात याचिका

कंगना रनौतच्या ऑफिसविरोधातील कारवाईचं प्रकरण, बीएमसीची बाजू हायकोर्टात मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलासाठी लाखो रूपयांची फी मोजल्याला विरोध करत हायकोर्टात याचिका. सीबीआय चौकशीची मागणी, पालिकेचा मात्र याचिकेस विरोध.हायकोर्टाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठानं तातडीनं सुनावणीस नकार देत प्रकरणाची सुनावणी 11 जानेवारीला घेण्याचे दिले निर्देश.ज्येष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांना साडे 82 लाख रूपये फी म्हणून दिल्याची बाब माहितीच्या अधिकारातून समोर आली होती.

मुंबई : कंगनाच्या वांद्रे येथील कार्यालयावर हातोडा चालवल्या प्रकरणात पालिकेची बाजू हायकोर्टात मांडणाऱ्या वकिलांना लाखो रूपयांची 'फी' दिल्याविरोधात दाखल याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. यावर तातडीच्या सुनावणीची गरज नसल्याचं स्पष्ट करत यावर नियमित कोर्टात 11 जानेवारी सुनावणी घेण्याचे निर्देश मंगळवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठानं दिले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेनं ही याचिका बिनबुडाची असल्याचा दावा करत ती फेटाळून लावण्याची मागणी हायकोर्टाकडे केली आहे. कोणत्याही प्रकरणात वकील निवडण्याचा आपल्याला पूर्ण अधिकार असल्याचा दावा पालिकेच्यावतीनं करण्यात आला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ता शरद दत्ता यादव यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कंगनानं महापालिकेविरूद्ध दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल लागल्यानंतर यादव यांनी पालिकेतून माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत या खटल्यातील वकिलांच्या फीबद्दल माहिती विचारली होती. त्यावर या खटल्यात पालिकेची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांना मोबदला म्हणून 82 लाख 50 हजार रूपये दिल्याचं पालिकेनं कबूल केलं. एखाद्या खटल्यात प्रत्येकाला आपल्या आवडीचा वकील निवडण्याची मुभा असते. त्यासाठी त्यांनी लाखो रूपयेही मोजावेत, मात्र आपल्या हट्टासाठी जनतेचे लाखो रूपये खर्च करणं योग्य नसल्याचं या याचिकेत म्हटलं आहे. तसेच पालिकेनं यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे की, बेकायदेशीर बांधकामाबाबतचे खटले हे 'छोटी कामं' आहेत. मग अश्या छोट्या कामांसाठी लाखो रूपये खर्चून विशेष ज्येष्ठ वकील नेमण्याची गरजच काय?, असा सवाल उपस्थित करत याप्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे.

काय आहे प्रकरण? 9 सप्टेंबर रोजी मुंबई महापालिकेनं कंगनाच्या बंगल्यातील बांधकाम बेकायदेशीर ठरवत त्यावर हातोडा चालवला. मात्र कंगनानं पालिकेची ही कारवाईच बेकायदेशीर ठरवत त्याला हायकोर्टात आव्हानं दिलं. या खटल्याची सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयानं कंगनाची याचिका स्वीकार करत पालिकेची कारवाई सूडबुद्धीनं आणि हेतूपरस्पर केल्याचा ठपका ठेवत ती बेकायदेशीर ठरवली. इतकच नव्हे तर कंगनानं झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून 2 कोटींचा जो दावा केला आहे त्यासही ती पात्र असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

संबंधित बातमी : कंगना विरुद्ध बीएमसी कायदेशीर लढाईचा दुसरा अध्याय, खारमधील राहत्या घरावरही हातोडा पडणार?

Kangana Ranaut | कंगना रनौतला दिंडोशी न्यायालयाचा दणका, बांधकाम अनधिकृत असल्याचा न्यायालयाचा निर्णय