Nashik : नाशिकमध्ये 776 गावांमध्ये भूजल पातळी खालावली, पाण्याच्या आणीबाणीची शक्यता, विहीर खोदण्यास बंदी

Nashik Water Crisis : ज्या गावांनी पाण्याचे  100 टक्क्यांपेक्षा जास्त शोषण केलं आहे त्यांना यापुढे विहिरी खोदण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

Nashik Water Crisis

Source : ABP Majha Digital

नाशिक : जिल्ह्यातील भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या अहवालातून मोठी माहिती समोर येत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील 776 गावांमध्ये विहीर खोदण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक जास्त प्रमाणात शेती केल्या जाणाऱ्या येवला, निफाड, सिन्नर तालुक्यात भूजल पातळी गंभीररित्या खालवली असल्याचे दिसून येत आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि सिंचनासाठी पाण्याचा अति प्रमाणात उपसा होत असल्याने भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या माध्यमातून पाण्याची पातळी खालावली असल्याचे समोर आले आहे. ज्या गावांनी 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त शोषण केले आहे त्यांना यापुढे विहीर खोदण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. 

नाशिक जिल्ह्यात भूजल सर्वेक्षण विभागाने केलेल्या पडताळणीतून मोठी माहिती समोर आली. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणच्या तालुक्यांमध्ये पाण्याची पातळी खालावल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यात सर्वात जास्त प्रमाणात शेती केली जाते आणि यामध्ये प्रामुख्याने कांदा, ऊस, गहू आणि द्राक्षे अशा फळबागांची देखील लागवड पाहायला मिळते. 

सर्वाधिक जास्त प्रमाणात शेती होणाऱ्या येवला, निफाड, सिन्नर आणि इगतपुरी,कळवळ, नाशिक या तालुक्यांमध्ये गंभीररित्या भूजल पातळी खालवली असल्याची माहिती सर्वेक्षण विभागाने दिली आहे.

शेतीसाठी पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता

नाशिक तालुक्यातील गिरणारे-आळंदी धरणाच्या लगत असलेल्या गावांमध्ये देखील भूजल पातळी अतिशय गंभीररित्या खालवण्याची परिस्थिती आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर आता शेतात असलेले पीक वाचवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहेत. काही ठिकाणी द्राक्षे, कांदा, गहू या पिकांना पुरेसे पाणी नसल्याने शेतकऱ्यांना हे पीक वाचवण्यासाठी टँकरची व्यवस्था येणाऱ्या काळात भासू शकते अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

जानेवारी महिन्यातच मोठ्या प्रमाणात पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांना अपुरा पाणीसाठा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. शेतीच्या उत्पादनात देखील मोठी घट होण्याची चिंता भेडसावत आहे. 

नाशिक तालुक्यातील मातूरी-मुंगसरा शिवारात अतिशय भीषण परिस्थिती दिसून आली. पाणीच नसल्याने काशिनाथ काकड या शेतकऱ्यांने थेट विहीर बुजवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भूजल सर्वेक्षणाच्या अहवालानंतर शेतकऱ्यांना स्वतंत्र विहीर खोदण्यास परवानगी न देण्याचे निर्देश असल्याने सरकारी अनुदान देखील शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांसमोर दुहेरी संकट उभे ठाकल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पाण्याचा उपसा मोठ्या प्रमाणात 

पाण्याची पातळी खालवण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सर्वात जास्त प्रमाणात पाण्याचा झालेला उपसा आणि पावसाचे पाणी अडवले न गेल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारच्या पाणी अडवण्याच्या योजना प्रभावीपणे अमलात आणले जावे . त्यामुळे पाणी आडवा, पाणी जिरवा या योजनेतून पाणी अडवल्याने ही समस्या सरकारच्या माध्यमातूनच सोडवली जाऊ शकते. सामायिक विहिरी घेण शक्य नसल्याचे देखील या शेतकऱ्यांनी सांगत काही तांत्रिक अडचणींवर देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. 

नाशिक जिल्ह्यात सर्वात मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते आणि याच जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने महत्त्वाच्या तालुक्यात जवळपास 80 टक्के शेतीवर अवलंबून असलेले कुटुंब आहेत. त्यामुळे सरकारने या परिस्थितीसाठी जलसंधारणाची कामे केली आणि किमान पडलेल्या पावसाच्या तुलनेत जमिनीत 30 टक्के पाणी कसे जिरले जाईल याची जर प्रभावीपणे योजना अमलात आणली तर ही परिस्थिती बदलू शकते असे मत माजी वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक सुरेश खानापूरकर यांनी व्यक्त केले आहे. 

खरं तर नाशिक जिल्ह्यातील पाण्याची समस्या गंभीर बनत चालली आहे. येत्या काळात शेतकऱ्यांना न मिळणारा हमीभाव, नैसर्गिक संकट आणि आता नव्याने उभे असलेले पाणी संकट यामुळे शेतकऱ्यांनी शेती कशाप्रकारे फुलवावी हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. त्यामुळे सरकारच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्याची गरज आहे. सरकारने घेतलेल्या पुढाकारातूनच भविष्यातील संकट रोखले जाऊ शकते आणि त्यामुळे आता येत्या काळात सरकार याबाबतीत किती प्रमाणात कटाक्षाने नियोजनबद्ध प्रयत्न करणार हे पाहणे आता तितकच महत्त्वाचं असणार आहे.