200 चौरस फुटांचे होर्डिंग 3300 चौरस फुटांचे कसे झाले? आरोपपत्रातून अनेक धक्कादायक खुलासे

Ghatkopar Hoarding Accident: घाटकोपर होर्डिंग कोसळल्याप्रकरणी तपास करणाऱ्या मुंबई गुन्हे शाखेने मुंबई न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात 200 चौरस फुटांचे होर्डिंग 3300 चौरस फुटांचे कसे झाले, हे सांगण्यात आले आहे.  

Ghatkopar Hoarding Accident

Source : PTI Images

Mumbai Ghatkopar Hoarding Accident : घाटकोपर होर्डिंग कोसळल्याप्रकरणी तपास करणाऱ्या मुंबई गुन्हे शाखेने मुंबई न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात 200 चौरस फुटांचे होर्डिंग 3300 चौरस फुटांचे कसे झाले, हे सांगण्यात आले आहे. दोन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांनी आरोपपत्रात नेमकं काय म्हटलं?कोणाच्या निष्काळजी पणामुळे ही दुर्घटना घडली ? 

घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणात माजी पोलिस आयुक्त कैसर खालिद यांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबानुसार, आपण या होर्डिंगला वाढवण्यासंदर्भात कुठलीही परवानगी दिलेली नाही. मी पदमुक्त झाल्यानंतर त्या ठिकाणी रविंद्र शिसवे यांनी पदभार स्विकारत 33,600 चौरस मीटर होर्डिंगला परवानगी दिली. ही मान्यता आपण दिली आहे हे भासवण्यासाठी ठराविक कागदपत्रात छेडछाड केल्याचंही खालिद यांनी आपल्या जबाबातून आरोप केले आहे. मूळातच होर्डिंग देणयाबाबतची प्रक्रिया ही माजी पोलिस आयुक्त रविंद्र शेणगावकर यांच्या कार्यकाळात सुरू झाल्याचेही खालिद यांनी म्हटले आहे. खालिदने दावा केला की, प्रारंभिक निविदा बीपीसीएलने जारी केली होती आणि विजेता क्यूकॉम ब्रँड सोल्यूशन होता. QCom रेल्वेला पैसे देत नसल्यामुळे, नवीन बोली मागवण्यात आली आणि निविदा इगो मीडियाला देण्यात आली. कारण ती सर्वाधिक बोली Ego v लावणारी होती.

200 चौरस फुटांचे होर्डिंग 3300 चौरस फुटांचे कसे झाले? 

या होर्डिंगसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती, एपीएस लॉ फर्म आणि जीआरपीचे कायदा अधिकारी यांचे कायदेशीर मत मागवले होते. तसेच ही जमीन भारतीय रेल्वेची असल्याचे आपण कधीही म्हटले नाही. ई-निविदेत ही जमीन राज्य सरकारची असल्याचे नमूद करण्यात आले होते, मात्र ही जमीन गृहखात्याच्या अखत्यारित होती. पण बीएमसी कर घेत असे. कायद्यानुसार, रेल्वेच्या अखत्यारीतील जमिनीसाठी बीएमसीची परवानगी आवश्यक नव्हती, असेही खालिद यांनी म्हटले आहे. तसेच सप्टेंबर 2020 मध्ये घाटकोपरमधील बीपीसीएल संचालित पेट्रोल पंपाला 60x60 चौरस मीटरची मंजुरी देण्यात आली होती. पंपाचा प्रस्ताव माजी आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांनी पाठवला होता. त्याला डीजीपी कार्यालयाने मंजुरी दिली होती आणि या मंजुरी आणि डिझाइनमध्ये होर्डिंगचा उल्लेख आधीच दिसत होता. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा डीजीपी कार्यालयाची परवानगी घेतली नाही, असे खालिद यांनी म्हटले आहे. खालिद यांनी दिलेल्या माहितीत 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी 200 स्क्वेअर फूट होर्डिंगला मंजुरी दिली. तसेच पुढे असेही नमूद केले की, जर आकार वाढवला तर GRP साठी मिळणारे भाडे विचारात घेतले पाहिजे. शिसवे यांच्याकडे पदभार सोपवल्यावर हा प्रश्न सुटला नाही. 21 एप्रिल 2023 पर्यंत, शिसवे यांनी याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही आणि होर्डिंगचा आकार 33,600 स्क्वेअर फूट नियमित करण्याचा प्रस्ताव डीजीपी कार्यालयाकडे पाठवला. डीजीपी कार्यालयाने हा प्रस्ताव फेटाळला आणि त्याऐवजी शिसवे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. 

मात्र, दुसरीकडे शिसवे यांनी दिलेल्या माहितीत या होर्डिंगला परवानगी नसल्याचे समोर आल्यानंतर त्या संदर्भातील अहवाल पोलिस महासंचालक 16 सप्टेंबर 2023 रोजी पाठवून पुढील कारवाई काय करण्यात यावी याबाबत विचारण्यात आले. तसेच संबधित जमिन ही व्यावसायिक असल्याचेही शिसवे यांनी पोलिस महासंचालक कार्यालयात पाठवलेल्या अहवालात म्हटले आहे. मात्र, कार्यालयाने परवानगी दिली नाही. त्यानुसार खालिद यांना कारणे दाखवा नोटीस काढण्यात आली. बेकायदेशीर होर्डिंगच्या अनेक तक्रारी रेल्वे पोलिस आयुक्लालयाकडे आल्या होत्या. यात  घाटकोपरचे माजी नगरसेवक, भाजप नेते किरीट सोमय्या, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली आणि सामाजिक कार्यकर्ते सलीम पठाण यांनी या तक्रारी केल्या आहेत.मात्र त्यावर कुठलिही कारवाई झालीच नाही.