घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणात दोन IPS अधिकारी आमने-सामने, 300 पानांच्या आरोपपत्रात 102 जणांचे जबाब
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेत दाखल केलेल्या आरोपपत्रात विशेष गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी तत्कालिन पोलिस आयुक्त कैसर खालिद यांचा आणि रेल्वे पोलिस आयुक्त रविंद्र शिसवे या दोघांचाही जबाब नोंदवला आहे.
मुंबई : घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणात (Ghatkopar Hoarding Case) मुंबई पोलिसांच्या (Mumbai Police) गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने 3 हजार 300 पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. 17 निष्पाप लोकांचा या दुर्घटनेत बळी गेला. या होर्डिग दुर्घटनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप यापूर्वीच भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. या घटनेनंतर होर्डिंग प्रकरणात झालेल्या व्यवहारावरून IPS अधिकारी कैसर खालिद यांना निलंबित करण्यात आले. चौकशीत खालिद यांनी जरी आपल्या कार्यकाळात ही घटना घडली नसल्याचं म्हटलं असलं, तरी तपास आलेल्या बाबी या कैसर खलिद यांच्या विरोधात निर्देश करताना पहायला मिळत आहेत.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेत दाखल केलेल्या आरोपपत्रात विशेष गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी तत्कालिन पोलिस आयुक्त कैसर खालिद यांचा आणि रेल्वे पोलिस आयुक्त रविंद्र शिसवे या दोघांचाही जबाब नोंदवला आहे. कैसर खालिद यांच्या चौकशीत त्यांनी 'रेल्वे पोलिस वेल्फर फंड'ला यातून फायदा होईल या अनुषंगाने परवानगी दिल्याचे म्हटले आहे. मात्र परवानगी देताना अनियमितता असल्याबाबत त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिलेली नाहीत. घडलेली घटनाहीही आपल्या कार्यकाळात घडलेली नसून ज्यांच्या कार्यकाळात घडली आहे त्यांची असते असे खालिद यांनी अप्रत्यक्षरित्या सध्याचे रेल्वे पोलिस आयुक्त रविंद्र शिसवे यांच्याकडे बोट दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
खालिद यांना कारणे दाखवा नोटिसही बजावली
कैसर खालिद यांनी जरी हात झटकण्याचा प्रयत्न केला असला. तरी होर्डिंग प्रकरणात अर्शद खान यांच्या माध्यमातून खालिद यांच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या कंपनीशी झालेला व्यवहार हा खालिद यांच्या अडचणीत वाढ करू शकतो. या व्यवहाराचा ठपका ठेवतच खालिद यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे रेल्वे पोलिस आयुक्त रविंद्र शिसवे यांचा ही या प्रकरणात जबाब नोंदवण्यात आला आहे. शिसवे यांना या अनधिकृत होर्डिंगबाबतची माहिती मिळाली. त्यावेळी 2023 मध्येच पोलिस महासंचालक यांना पत्र लिहून ती निदर्शनास आणून दिली. तसेच पुढील कारवाईबाबतही अहवाल मागवला. त्यानंतर जी कागदोपत्री कारवाई या होर्डिंग प्रकरणात झाली याबाबतची माहिती शिसवेंनी जबाबात दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या घटनेनंतर पोलिस महासंचालक कार्यालयातून खालिद यांना कारणे दाखवा नोटिसही बजावली. मात्र तो अहवाल मिळालाच नसल्याचे कारण पुढे करत खालिद यांनी पत्राला उत्तर देणं टाळल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
300 पानांच्या आरोपपत्रात 102 जणांचे जबाब
या 3 हजार 300 पानांच्या आरोपपत्रात 102 जणांचे जबाब हे पोलिसांनी नोंदवले आहेत. त्यात 90 जबाब हे मृत कुटुंबियांच्या नातेवाईकांचे आहेत. तर 2 पालिका अधिकारी, 6 रेल्वे पोलिस अधिकारी आणि उर्वरित आरोपी व अन्य जे या घटनेशी संबधित आहेत त्यांच्या जबाबाचा समावेश आहे. पोलिस अधिकार्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपपत्र जरी दाखल केलं असलं तरी, या प्रकरणाचा तपास अजून थांबलेला नाही. 173 (8) नुसार या प्रकरणाचा तपास पुढे देखील सुरू राहणार आहे. ज्यात भविष्यात पालिका अधिकारी, रेल्वे पोलिस अधिकारी आणि घटनेच्या संबधित व्यक्तींकडे पोलिस चौकशी करू शकतात.
काय आहेत निलंबित कैसर खालिद यांच्यावरील आरोप?
- 18 डिसेंबर 2023 ला त्यांच्या बदलीबाबतचे आदेश निघाल्यानंतरी होर्डिंगला परवानगी कशी दिली
- होर्डिंगला नियमानुसार 40 × 40 ची परवानगी असताना त्यांच्या लांबी रुंदी वाढवण्याची परवानगी दिली कशी?
- होर्डिंगबाबत पोलिस महासंचालक यांची परवानगी का घेतली नाही?
- अर्शद खान याच्या मध्यस्तीने झालेला पैशांच्या व्यवहाराबाबत खालिदयांचा संबध काय?
- चौथ्या होर्डिंगबाबत टेंडर प्रक्रिया का राबवली गेली नाही?
वरील प्रशांची अपेक्षित उत्तरही अद्याप गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाला मिळालेली नाही. त्याचा तपास हा आजही सुरूच आहे. तपास सुरू असला तरी 17 जणांचे गेलेले बळी हे काही परत येणारे नाहीत.
हे ही वाचा :