Ghatkopar Hoarding : भूखंड महसूल विभागाचा, वापर वाणिज्य कामासाठी; होर्डिंग पडलेला घाटकोपरचा पेट्रोल पंपच अनधिकृत असल्याची माहिती
Ghatkopar Hoarding Collapsed Case : पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाने वेळोवेळी पोलीस महासंचालक आणि रेल्वे पोलीस आयुक्त यांना पत्रव्यवहार करत पेट्रोल पंपाच्या बांधकामावर हरकत घेतली होती.
मुंबई: घाटकोपरमध्ये ज्या पेट्रोल पंपावर महाकाय होर्डिंग पडून अपघात झाला (Ghatkopar Hoarding Collapsed Case) तो संपूर्ण पंपच अनधिकृत असल्याचं समोर येतंय. घाटकोपरच्या रेल्वे पोलीस वसाहतीच्या भूखंडावरील पेट्रोल पंप अनधिकृत असल्याची माहिती असून सदरची जागा शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक अथवा प्रशासकीय इमारतीसाठी असल्याची माहिती आहे. महत्त्वाचं म्हणजे पेट्रोल पंपासाठी लागणारे अंतिम ना हरकत प्रमाण पत्र (OC) नसल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे एकूणच या पेट्रोलपंपावरून हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
परवानगी न घेता वाणिज्य कामासाठी वापर
हा भूखंड गृहखात्याचा असून महसूल विभागाची परवानगी न घेता त्या ठिकाणी वाणिज्य कामासाठी वापरला जात होता. त्याबाबत पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाला अहवाल मागवला होता. या भूखंडावर पेट्रोल पंप कामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्राची विचारणा करण्यात आली होती. मात्र पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाने वेळोवेळी पोलीस महासंचालक आणि रेल्वे पोलीस आयुक्त यांना पत्रव्यवहार करत सुरू असलेल्या पेट्रोल पंप बांधकामावर हरकत घेतली होती. हे बांधकाम थांबवण्याबाबत पोलिस गृह निर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित यांनी गृहविभागाला पत्र व्यवहार करून परवानगी नाकारल्याचा अभिप्राय देण्यात आला होता अशी माहिती समोर आली आहे.
पेट्रोल पंपासाठी 'ना हरकत प्रमाणपत्र' प्रदान करण्यास नकार
शासन निर्णयानुसार या भूखंडाचा वापर प्रशासकीय इमारत, शैक्षणिक इमारत आणि निवासी इमारत बांधण्याबारत मर्यादीत ठेवण्यात आला होता. या भूखंडावर पोलिस निवासांची कमतरता लक्षात घेता सेवा निवासस्थाने बांधण्याची नितांत आवश्यकता असून अवती भवती पोलिस वसाहतीत कुटुंब रहात असल्याने पेट्रोल पंपासाठी मागण्यात आलेली 'ना हरकत प्रमाणपत्र' प्रदान करणे शक्य नसल्याचा अभिप्राय दिला होता.
मात्र तरीही भूखंडावर शासनाची ना हरकत परवानगी आणि पोलिस गृहनिर्माण मंडळाचा अभिप्राय प्राप्त न करता पेट्रोल पंपाचे काम सुरू करण्यात आले होते. हे बांधकाम थांबवण्याबाबत पोलिस गृह निर्माण आणि कल्याण महामंडळ मर्यादित यांनी गृहविभागाला पत्र व्यवहार करून परवानगी नाकारल्याचा अभिप्राय देण्यात आला होता.
हरकत घेतल्यानंतरही पेट्रोल पंपाला परवानगी
पोलिस गृह निर्माण आणि कल्याण महामंडळ मर्यादित यांनी हरकत घेतल्यानंतरही तत्कालीन पोलिस आयुक्तांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर तत्कालीन पोलिस महासंचालक यांनी या पट्रोल पंपाला परवानगी दिली असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
विशेष म्हणजे या पेट्रोल पंपासाठी लागणारे अंतिम ना हरकत प्रमाण पत्र (OC) नसल्याचेही समोर आले आहे.
ही बातमी वाचा: