रत्नागिरीतील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प मार्गी लागणार? सहा न्यूक्लिअर रिअॅक्टर बसवण्यास केंद्राची तत्वतः मंजुरी

Jaitapur Atomic Energy Project, Ratnagiri : रत्नागिरीतील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प मार्गी लागणार? सहा न्यूक्लिअर रिअॅक्टर बसवण्यास केंद्रानं तत्वतः मान्यता दिली आहे.

Jaitapur Atomic Energy Project | Ratnagiri

Jaitapur Atomic Energy Project, Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत मोठी बातमी आहे. स्थानिक आणि शिवसेनेच्या विरोधामुळे वादात अडकलेल्या या मोठ्या प्रकल्पात सहा न्यूक्लिअर रिअॅक्टर बसवण्यास केंद्र सरकारनं तत्वतः मंजूरी दिल्याची माहिती काल राज्यसभेत देण्यात आली. अणुऊर्जा खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी काल (गुरुवार) राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे रखडलेला जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झालीय. फ्रान्सच्या तांत्रिक सहकार्यातून 1650 मेगावॅट क्षमतेचे सहा न्यूक्लीअर रिअॅक्टर लावण्यास तत्वतः मंजुरी देण्यात आल्यानं 9900 मेगावॅट क्षमतेचा हा देशातला सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प ठरणार आहे.

मागील दहा वर्षापासून कोकणात चर्चा सुरू आहे ती जैतापूर अणुऊर्ता प्रकल्पाची. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील जैतापूर येथे हा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. अर्थात स्थानिकांनी याला प्रचंड विरोध करत मोठं आंदोलन देखील उभारलं होतं. शिवसेनेनं देखील स्थानिकांच्या बाजूनं कौल देत आंदोलनाला साथ दिली होती. पण, त्यानंतर देखील गोष्टी हळहळू पुढे सरकत राहिल्या. सध्या या ठिकाणी प्रकल्पासाठी जमिन अधिग्रहित केली गेली असून संरक्षण भिंत देखील उभारली गेली आहे. पण, काम मात्र अद्याप अपेक्षित अशी गती पकडताना दिसत नाही. पण, त्यानंतर देखील आता या प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली आहे. त्याला कारण ठरलं आहे ते केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी राज्यसभेत दिलेलं लेखी उत्तर. 'जैतापूर प्रकल्पाच्या ठिकाणी 1650 मेगावॅट क्षमतेच्या सहा अणुभट्या उभारल्या जाणार आहेत. त्यासाठी फ्रान्स सोबत करार झाला असून यातून जवळपास 9900 मेगा वॅट इतकी विज निर्मिती केली जाणार आहे.' दरम्यान, मध्यंतरीच्या काळात प्रकल्पाबाबत काहीही हालचाल दिसत नसल्यानं विविध चर्चा सुरू झाल्या होत्या. पण केंद्रीय मंत्री सिंह यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे केंद्र सरकार याबाबत सकारात्मक असल्याचि दिसून आलं आहे. 

स्थानिक, शिवसेनेच्या विरोधाचं काय?

प्रकल्पाची तयारी झाल्यानंतर स्थानिक आणि शिवसेनेनं विरोध दर्शवला होता. पण, मागील काही वर्षांमध्ये हा विरोध काहीसा मवाळ झाल्याचं दिसून येत आहे. कदाचित प्रकल्पाबाबत काहीही हालचाल नाही हे कारण देखील असू शकते. पण, आता केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर मात्र स्थानिक आणि शिवसेना काय भूमिका घेते हे पाहावं लागेल. 

पाहा व्हिडीओ : रत्नागिरीतील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प मार्गी लागणार?

जमिन अधिग्रहण ते प्रकल्पाची आतापर्यंतची स्थिती

राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित जैतापूर माडबन अणुऊर्जा प्रकल्पा विरुद्ध एक दशकाहून प्रखर विरोध होत असतानाच दुसरीकडे प्रकल्प क्षेत्रातील बाधीत पाच गावांतील सुमारे 95 टक्के लाभार्थ्यांनी शासनाकडून देय असलेले मुळ आणि सानुग्रह अनुदान स्वीकारले आहे. जवळपास 1 हजार 845 खातेदारांना मुळ अनुदानापोटली 13 कोटी 65 लाख तर सानुग्रह अनुदानापोटील 195 कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे तो प्रकल्पातील अडथळे दुर झाले आहेत. जगातील सर्वात मोठा असा दहा हजार मेगावॅट एवढी उर्जा निर्माण करणारा प्रकल्प राजापूर तालुक्यात माडबन गावी मंजुर झाला होता त्यासाठी जैतापूर परिसरातील माडबन, मिठगवाणे, करेली, निवेली आणि वरचीवाडी अशा गावातील जमीनी संपादीत करण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पाला मंजूरी मिळाल्यापासूनच स्थानिक जनतेने कडाडून विरोध केला आहे. त्यानंतर हळूहळू प्रकल्पविरोधाची व्याप्ती वाढत जाऊन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध होऊ लागला आहे. मात्र शासन हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आग्रही आहे. या प्रकल्पाविरोधात आजवर अनेक आंदोलने झाली आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षाचा विचार करता जैतापूरला असलेला विरोध मावळल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त पाच गावांतील सुमारे 95 टक्के पकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांनी मूळ आणि सानुग्रह अनुदान स्वीकारून अणुऊर्जा प्रकल्पाला एक प्रकारे संमती दर्शविली आहे.   

प्रस्तावित जैतापूर माडबन अणुऊर्जा पकल्पात माडबन, मिठगवाणे, करेल, निवेली आणि वरचावाडा या भागात सुमारे 2 हजार 336 पकल्पग्रस्त आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना मूळ अनुदानापोटी 14 कोटी 77 लाख रूपये तर सानुग्रह अनुदानापोटी 211 कोटी 5 लाख इतके अनुदान देय आहे. यापैकी 1 हजार 845 लाभार्थ्यांनी 13 कोटी 65 लाख रूपयाचे मूळ अनुदान स्वीकारले आहे. तर सानुग्रह अनुदानाला पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांनी सुमारे 195 कोटी रूपयांचे सानुग्रह अनुदान स्वीकारले आहे. त्यामुळे आत केवळ 5 टक्के लाभार्थ्यांनीच अनुदान स्वीकारलेले नाही. यापैकी काही लाभार्थ्यांचे अनुदान हे वारस तपास आणि न्यायालयीन प्रकियेमुळे प्रलंबित आहे. तर काही लाभार्थ्यांचे अचूक पत्ते न सापडल्याने प्रलंबित आहे.  

नियोजित अणुऊर्जा प्रकल्पाकरिता लागणारे पाणी लगतच्या समुद्रातून घेतले जाणार आहे. शिवाय, प्रकल्पातील पाणी पून्हा समुद्रात सोडले जाणार आहे. पकल्पातून सोडल्या जाणाऱ्या उष्ण पाण्यामुळे समुद्रातील जलचरांवर परिणाम होऊन भविष्यात येथील मच्छीमारी व्यवसाय संकटात येईल, असा मच्छीमारांचा समज असल्यानं आजही मच्छीमार बांधव या प्रकल्पाच्या ठाम विरोधात आहे.  

दरम्यान, सन 2018 अखेर जैतापूर प्रकल्पाच्या कामाला सुरवात होऊन 2025 ला पहिला रिॲक्टर सुरु होईल आणि 2027 पर्यंत सर्वच्या सर्व सहा रिॲक्टर मधून उर्जा निर्मिती होईल, अशी शक्यता फडणवीस शासनाच्या काळात वर्तविण्यात आली होती. मात्र सद्यस्थितीत अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काम ठप्प असून अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या जागेवर सोलर एनर्जी प्रकल्प राबविण्यासाठी खासदार विनायक राऊत प्रयत्नशील आहेत. त्या मागणीचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केले होते. पण, केंद्रिय मंत्री सिंह यांनी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरामुळे प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे.