Arvind Kejriwal : दिल्लीच्या भर निवडणुकीत माजी सीएम अरविंद केजरीवालांवर खटला भरण्यास केंद्रीय गृह मंत्रालयाची ईडीला परवानगी

दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपपत्र दाखल केले होते. सीबीआयला गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये या प्रकरणात आवश्यक मान्यता मिळाली होती.

Arvind Kejriwal

Source : PTI

नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत माजी सीएम अरविंद केजरीवाल हॅट्ट्रिक विजयाकडे डोळे लावून बसले असतानाच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दणका दिला आहे. दिल्लीतील कथित मद्य धोरण प्रकरणी माजी सीएम अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास गृह मंत्रालयाने ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) ला परवानगी दिली आहे. दिल्लीत 5 फेब्रुवारीला मतदान होत असून 8 फेब्रुवारीला निकाल लागणार आहे.

अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) गुन्हा नोंदवण्यासाठी एमएचएकडून ही परवानगी मिळाली आहे. दिल्लीतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यास स्थगिती दिली होती. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ते म्हणाले होते की ट्रायल कोर्टाने पीएमएलए अंतर्गत खटला चालवण्यास आवश्यक मंजुरीशिवाय आरोपपत्राची दखल घेतली आहे.

सीबीआयनंतर आता ईडीला मंजुरी मिळाली 

दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपपत्र दाखल केले होते. सीबीआयला गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये या प्रकरणात आवश्यक मान्यता मिळाली होती. मात्र, ईडीला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. मात्र आता गृहमंत्रालयानेच कारवाईला परवानगी दिली आहे. दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी  केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी (आप) यांच्यावर 'साऊथ ग्रुप'कडून लाच घेतल्याचा आरोप आहे. या गटाचे राष्ट्रीय राजधानीतील मद्यविक्री आणि वितरणावर नियंत्रण होते. दिल्लीच्या आप सरकारने 2021-22 साठी बनवलेल्या अबकारी धोरणाचा या गटाला फायदा झाल्याचा आरोप आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा नोव्हेंबरचा आदेश काय होता?

त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबरच्या आपल्या आदेशात म्हटले होते की, पीएमएलए अंतर्गत आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी ईडीला सक्षम प्राधिकरणाकडून विशेष परवानगी आवश्यक आहे. यानंतर पीएमएलए अंतर्गत आरोपी असलेल्या इतर लोकांनीही त्यांच्यावरील आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी केली. आपल्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला CrPC च्या कलम 197 (1) अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजुरी घेण्यास सांगितले होते. ईडी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे, त्यानंतर आरोपपत्र रद्द करण्यासाठी आरोपींच्या वतीने अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या