व्यभिचारासाठी फक्त पुरुषाला शिक्षा देणाऱ्या कायद्याची समीक्षा

एखाद्या विवाहितेशी तिच्या पतीच्या संमतीविना शारीरिक संबंध ठेवले, तर त्या पुरुषाला पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. मात्र महिलेवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.

नवी दिल्ली : विवाहित महिलेने परपुरुषाशी शारीरिक संबंध ठेवले, तर त्याची शिक्षा फक्त पुरुषालाच का? सुप्रीम कोर्ट याच्याशी निगडीत कायद्याची समीक्षा करणार आहे. यासंबंधात दाखल झालेल्या याचिकेवरुन केंद्राला नोटीस पाठवून उत्तर देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. महिलांची खटल्यातून सुटका व्यभिचाराची परिभाषा मांडणाऱ्या भादंवि कलम 497 मध्ये फक्त पुरुषांना शिक्षेची तरतूद आहे. एखाद्या विवाहितेशी तिच्या पतीच्या संमतीविना शारीरिक संबंध ठेवले, तर त्या पुरुषाला पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. मात्र महिलेवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. याचिकाकर्त्याने हा कायदा लैंगिक भेदभाव करत असल्याचं म्हटलं आहे. महिलेलं संपत्ती म्हणून पाहणं चुकीचं दीडशे वर्ष जुना असलेला हा कायदा निरर्थक असल्याचं केरळचे याचिकाकर्ते जोसेफ शाईन यांनी म्हटलं आहे. ज्यावेळी महिलांची सामाजिक परिस्थिती कमकुवत होती, तेव्हा हा कायदा तयार करण्यात आला होता. त्यामुळे व्यभिचारासारख्या प्रकरणांमध्ये त्यांना पीडितेचा दर्जा देण्यात आला होता. आजच्या काळातील महिलांची स्थिती मजबूत असल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेतील खंडपीठासमोर सांगितलं. जर एखादी स्त्री आपल्या इच्छेने परपुरुषाशी (विवाहबाह्य) संबंध ठेवत असेल, तर तो खटला फक्त त्या पुरुषावरच नाही, तर महिलेवरही चालायला हवा. तिला कारवाईतून कुठलीही सूट देऊ नये. ही सूट लैंगिक समानतेच्या विरोधात असल्याचं ते म्हणाले. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्याशी सहमती दर्शवली. 'कायदा लैंगिक बाबतीत भेदभाव करत नाही. मात्र हे एकमेव कलम याला अपवाद आहे. त्यामुळे याबाबत विचार करण्याची गरज आहे' असं कोर्टाने म्हटलं. पतीच्या संमतीविना परपुरुषाशी संबंध ठेवणाऱ्या महिलेवर कारवाई न होणं, ही महिलेला संपत्तीसमान वागणूक दिली जात असल्याचं द्योतक आहे, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. पत्नीला तक्रारीचा अधिकार नाही कलम 497 अंतर्गत पती पत्नीच्या व्यभिचाराची तक्रार करु शकतो, मात्र पतीच्या अशा विवाहबाह्य संबंधाची तक्रार पत्नी करु शकत नाही, यावरुनही कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केले. सद्यस्थितीत हा कायदा काही बाबतीत पुरुषांशी, तर काही बाबतीत स्त्रियांशी भेदभाव करतो, असंही सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं. यापूर्वी 1954, 2004 आणि 2008 मध्ये कलम 497 मध्ये बदल करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. मात्र नव्या याचिकेवर पाच जजेसच्या संविधान पीठात सुनावणी होऊ शकते.