One Nation One Election : 'एक देश एक निवडणूक' घटनादुरुस्तीत काय म्हटलंय? विधानसभांचा कार्यकाल किती असणार? 

One Nation One Election : देशात 'एक देश एक निवडणूक' लागू करण्यासाठी राज्यघटनेतील कलम 82 नंतर नवे कलम 82A समाविष्ट केले जाणार आहे.  त्यासाठी अनेक बदल करण्यात आले आहेत.

One Nation One Election

Source : ABPLIVE AI

नवी दिल्ली : देशात 'एक देश एक निवडणूक' लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत. हे विधेयक लवकरच संसदेत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. या विधेयकाला 129 वे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हटले जाईल. केंद्र सरकार अधिसूचना प्रसिद्ध करेल त्या दिवसापासून याची अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याची माहिती आहे. पण त्यापूर्वी हे विधेयक संसदेने विशेष बहुमताने संमत करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्याच्या अंमलबजवणीची तारीख केंद्र सरकार ठरवणार असल्याची माहिती आहे. 

देशात 'एक देश एक निवडणूक' लागू करण्यासाठी राज्यघटनेतील कलम 82 नंतर नवे कलम 82A समाविष्ट केले जाणार आहे. 

कलम 82 A तील नवी तरतूद काय आहे ?

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राष्ट्रपती पहिल्यांदा या कलमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी लोकसभेची बैठक बोलावतील आणि त्यासाठीची अधिसूचना ज्यादिवशी प्रसिद्ध होईल त्या तारखेला ‘नियुक्तीची तारीख’ म्हटलं जाईल.

नियुक्तीच्या तारखेनंतर ज्या विधानसभांचे कार्यकाळ संपून निवडणुका होतील त्यांचा कार्यकाळ लोकसभेच्या कार्यकाळासोबत संपुष्टात येईल (उदा. लोकसभेनंतर महाराष्ट्राची निवडणूक सहा महिन्यांनी झाली असली तरी पुढल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी जेव्हा महाराष्ट्राच्या विधानसभेला साडेचार वर्षे झाली असतील तेव्हा विधानसभेचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असे समजले जाईल).

निवडणूक आयोग एकाच वेळी लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेईल. भारतीय संविधानाच्या भाग 15 मधील निवडणुकीविषयीच्या तरतुदी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांना लागू राहतील.

एखाद्या राज्याची निवडणूक लोकसभेसोबत घेणे शक्य नाही असे जर निवडणूक आयोगाला वाटले तर संबंधित राज्याची निवडणूक नंतर घेण्यात यावी अशी शिफारस आयोग राष्ट्रपतींना करू शकेल. अशा परिस्थितीत ज्या विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभेसोबत घेणे शक्य झाले नसेल त्या राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ लोकसभेच्या कार्यकाळासोबतच संपेल. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास आसाम राज्याची एक देश एक निवडणूकनुसार लोकसभेसोबत निवडणूक घेणे शक्य नाही अशी शिफारस जर निवडणूक आयोगाने केली तर आसामची निवडणूक नंतर घेतली जाई.ल पण आसामच्या विधानसभेचा कार्यकाळ मात्र लोकसभेसोबत संपेल.

या कलमातील तरतुदीनुसार जेव्हा निवडणुक आयोग राज्यांच्या निवडणुका जाहीर करेल त्याचवेळी त्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ कधी संपणार हे सुद्धा निवडणूक आयोगच जाहीर करणार.

कलम 83, 172 मधील बदल

लोकसभा किंवा विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी जर काही कारणास्तव लोकसभा विसर्जित झाली तर अशा परिस्थितीत लोकसभेचा पाच वर्षांपैकी उरलेला कालावधी 'UnExpired कालावधी' म्हणून ओळखला जाईल.

पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी लोकसभा किंवा विधानसभा विसर्जित झाली तर नव्याने निवडून येणारी लोकसभा, विधानसभा उरलेल्या कार्यकाळासाठी असेल. म्हणजे 2024 साली निवडून आलेली लोकसभा 2026 साली काही कारणास्तव विसर्जित झाली तर त्यावेळी निवडून आलेली लोकसभा ही  2024 नंतर पाच वर्षे म्हणजे 2029 पर्यंतचं काम करेल. नंतर 2029 साली लोकसभेचा कार्यकाळ संपेल.

मध्यावधी लोकसभा, विधानसभा विसर्जित करायला लागून जेव्हा निवडणूक घेतल्या जातील त्याला ‘मध्यावधी निवडणूक’ म्हटले जाईल. तर संपूर्ण पाच कार्यकाळ संपवून लोकसभेच्या निवडणुका जेव्हा होतील त्याला ‘सार्वत्रिक निवडणूक’ म्हटले जाईल.

घटनादुरुस्तीत खालील उद्दिष्ट आणि कारणमीमांसा नोंद करण्यात आली आहे,

- सततच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता व त्याचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होतो.
- सतत होणाऱ्या निवडणुकांमुळे जनजीवन विस्कळीत होते.
- प्रशासकीय अधिकारी- कर्मचारी यांना त्यांचे मूळ काम सोडून सतत इलेक्शन ड्यूटी करावी लागते.
- एकाच वेळी राज्य विधानसभा व लोकसभेची निवडणूक होईल , अशी स्थिती आणणे या घटनादुरुस्तीचे उद्दिष्ट आहे.

ही बातमी वाचा: