सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील 59 याचिकांवर आज सुनावणी

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे भारताच्या शेजारी देश पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधून आलेल्या निर्वासित हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारशी, शीख नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. मात्र या कायद्यातून मुस्लीमांना वगळण्यात आलं आहे.

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात एकूण 59 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचं घटनापीठ सुनावणी करणार आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये काँग्रेस नेते जयराम रमेश, एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी, तृणमूल काँग्रेसचे नेते महुआ मोईत्रा, राजदचे मनोज झा, जमीयत उलेमा ए हिंद, इंडियन मुस्लीम लीग यांचा समावेश आहे.

याचिकाकर्त्यांनी धर्माच्या आधारावर शरणार्थींना देशाचं नागरिकत्व देण्याला विरोध केला आहे आणि हे भारतीय घटनेच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती मिळावी असा याचिकाकर्त्यांना प्रयत्न असणार आहे. आज सकाळी 11.30 वाजता या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.

नागरिकता संशोधन कानून पर CJI एस ए बोबड़े, जस्टिस बी आर गवई और सूर्य कांत के सामने कुल 59 याचिकाएं सुनवाई के लिए हैं। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस के जयराम रमेश, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, TMC की महुआ मोइत्रा, RJD के मनोज झा, जमीयत उलेमा ए हिंद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शामिल हैं

— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) December 17, 2019

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा घटनेतील धर्मनिरपेक्षतावादाचं उल्लंघन करणारा आहे. यामध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव होत आहे. धर्माच्या आधारावर या कायद्यात नागरिकत्व दिलं जाणार आहे, म्हणून आमचा याला विरोध आहे, असं मनोज झा यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे. पुढे मनोज झा यांच्या वकीलाने म्हटलं की, धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देणे हे संविधानाच्या कलम 14 आणि 25 चं उल्लंघन असून हा संविधानाचा अपमान आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे भारताच्या शेजारील देश पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधून आलेल्या निर्वासित हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारशी, शीख नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. मात्र या कायद्यातून मुस्लीमांना वगळण्यात आलं आहे. अशा प्रकारच्या भेदभावाला संविधान परवानगी देत नाही. त्यामुळे या कायद्याला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि त्यानंतर राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. या विधेयकामुळे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील सहा समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि इसाई या सहा समुदायातील लोक जे 31 डिसेंबर, 2014 आधी भारतात आले आहेत, त्यांना सरसकट भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे.

Majha Vishesh | नागरिकत्व दुरुस्ती विरोध, पण हिंसेचं समर्थन? | ABP Majha