लाठीचार्ज केला, गोळ्या घातल्या तरी मुंबईत जाणाराच, रविकांत तुपकर आंदोलनावर ठाम, खालापूरमध्ये पोलिसांनी अडवला मोर्चा

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात बुलढाण्यातून शेतकऱ्यांच्या मोर्चा मुंबईच्या दिशेनं जात आहे. मात्र, हा मोर्चा पोलिसांनी अडवला आहे.

Ravikant Tupkar

Source : Ravikant Tupkar

Ravikant Tupkar : शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात बुलढाण्यातून शेतकऱ्यांच्या मोर्चा मुंबईच्या दिशेनं जात आहे. मात्र, हा शेतकरी मोर्चा पोलिसांनी खालापूर येथे अडवून ठेवल्यानं,  शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आक्रमक झाले आहेत. पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, गोळ्या घातल्या तरी आपण मुंबईत जाणारच, असा निर्धार रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवाला काही झाल्यास याला पोलीस आणि सरकार जबाबदार असल्याचे तुपकर म्हणाले.  

रविकांत तुपकर हे आंदोलनावर ठाम 

सकाळी मुंबईच्या दिशेने निघणारा मोर्चा दुपार झाली तरी अजून खालापूर येथेच अडवून ठेवण्यात आला आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर हे आंदोलनावर ठाम आहेत. भर उन्हात शेतकऱ्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी सुरु आहे. खालापूर पोलिसांनी शेतकऱ्यांचा मोर्चा अडवून ठेवला आहे. रविकांत तुपकर मुंबईत जावू नयेत यासाठी पोलीस यंत्रणेकडून समजावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

नेमक्या काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या? 

सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासना नुसार, शेतकऱ्यांचा संपूर्ण सातबारा कोरा करावा, कापूस व सोयाबीन प्रति क्विंटल तीन हजार रुपये भाव फरक द्यावा, कांदा,दूध व धान उत्पादकांना अनुदान द्यावे, ऊसाला एकरकमी एफआरपी, जंगली जनावरांच्या त्रासापासून वाचण्यासाठी शेतीला कंपाऊंड, कल्याण रेल्वे मार्गामुळे विस्थापित होत असलेल्या झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन करावे, अशा मागण्या पुणे येथील संघटनेच्या बैठकीत केल्या  होत्या.

सरकारने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं

भारतीय संविधानाने आम्हाला लोकशाही व सनदशीर मार्गाने आंदोलन अथवा सत्याग्रह करण्याचा अधिकार आहे. सरकारने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर येताच त्यांनीच दिलेल्या आश्वासनाचा त्यांना विसर पडला. खरेतर सरकारने आजही शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, सोयाबीन आणि कापूस भावातील फरक द्यावा, कांदा- धान अशा सर्व शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव द्यावा, दूध उत्पादकांना अनुदान द्यावे. सरकारने आश्वासन दिलेल्या या मागण्या पूर्ण केल्या तर आम्ही आंदोलन करत नाहीत. परंतु शेतकऱ्यांना द्यायचे काहीच नाही अन आंदोलनही करू द्यायचे नाही. हा कुठला न्याय आणि कायदा आहे? व्हाईट कॉलर गुन्हेगार, गुंड, वाळू आणि भू माफिया मोकाट फिरत आहेत. सरकार आणि पोलीस मात्र शेतकऱ्यांना अटक करत आहे. निवडणुकीपूर्वी सरकारने शेतकऱ्यांचा संपूर्ण सातबारा कोरा करू असे आश्वासन दिले होते. सरकारला या आश्वासनाची आठवण करून देत 18 मार्चपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास स्व. साहेबराव करपे यांच्या बलिदान दिनी 19 मार्च रोजी मुंबईत आंदोलनाचा बॉम्ब टाकणार असल्याचा इशारा दिला होता. 

महत्वाच्या बातम्या: