Budget 2021 Speech LIVE Updates | अर्थसंकल्प देशासाठी हवा, निवडणुकांसाठी नको, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची टीका

Budget 2021 Live Update : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. कोरोनाच्या संकटातूनही तरुन जात भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्यासाठी आणि त्याचवेळी देशातील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या तणावमुक्त करण्यासाठी केंद्राकडून नेमकी कोणती पावलं उचलली जातील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Background

Budget 2021 Live Update : अर्थात केंद्रीय अर्थसंकल्पाचीच चर्चा 2021 हे वर्ष सुरु झाल्यापासून पाहायला मिळत आहे. 29 जानेवारीपासून यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात झाली. ज्यानंतर 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बहुप्रतिक्षित असा यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. कोरोनाच्या संकटातूनही तरुन जात भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्यासाठी आणि त्याचवेळी देशातील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या तणावमुक्त करण्यासाठी केंद्राकडून नेमकी कोणती पावलं उचलली जातील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

 

2021 म्हणजेच यंदाच्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे दोन भागांमध्ये पार पडणार आहे. ज्यापैकी पहिला टप्पा 29 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी यादरम्यान पार पडणार आहे. तर, दुसरा टप्पा 8 मार्च ते 8 एप्रिल या काळात पार पडणार आहे. याचदरम्यान, निर्मला सीतारमण या केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून, देशाचा आर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करतील.

 

देशाचा अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या पार्श्वभूमीवर या काळात नजर असेल ती म्हणजे Personal Data Protection Bill बाबतची. याचसाठीचा अहवाल सादर करण्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली होती. अर्थसंकल्प सादर होतेवेळी आणखी एका मुद्द्यावर विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये रंगताना दिसणार आहे. हा मुद्दा म्हणजे दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असणारं शेतकरी आंदोलन. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये पेटलेलं हे आंदोलन आणि धुमसणारा असंतोष हे मुद्दे अधओरेखित करत विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधणार हे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.

 

Budget 2021: अर्थसंकल्पासंदर्भात वाजपेयी सरकारने केला होता 'हा' मोठा बदल, जाणून घ्या...

 

फक्त शेतकरी आंदोलनच नव्हे, तर कोरोना काळात सत्ताधारी भाजपच्या कामगिरीवरही विरोधक कटाक्ष टाकण्याची चिन्हं आहेत. ज्या धर्तीवर बेरोजगारी, लॉकडाऊन काळात स्थलांतरित मजुरांची परिस्थिती, देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था या मुद्द्यांवरुन सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांचा हल्लाबोल होणार आहे. त्यामुळं यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्यो कोरोना संकटाचे थेट परिणाम दिसून येणार आहेत. आता विरोधकांच्या आरोपांना आणि टीकांना केंद्र सरकार कोणत्या शब्दांत उत्तर देणार, कोणत्या नव्या अर्थसंकल्पीय योजना समोर आणणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

 

Budget 2021: बजेटमध्ये कोरोना लस सरकारने विनामूल्य जाहीर करावी का?

 

लस मोफत देण्याची सरकारने घोषणा करावी का?
कोरोना महामारीमुळे सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर एबीपी न्यूज-सीव्होटरने अर्थसंकल्पापूर्वी सर्व्हेक्षण केलं आहे. ज्यामध्ये लोकांना हा प्रश्न विचारण्यात आला आहे की या अर्थसंकल्पात कोरोना लस प्रत्येक नागरिकास मोफत देण्याची सरकारने घोषणा करावी का?कोरोना महामारीमुळे 2020 हे वर्ष सर्वांसाठी खूप अडचणींचे ठरले आहे. दरम्यान, एबीपी न्यूज-सीव्होओटरमध्ये मोफत कोरोना लसीबद्दलही लोकांवर प्रश्न विचारला गेला. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार सर्वांना कोरोना लस मोफत देण्याची घोषणा करू शकते का? यावर, 73.1 टक्के लोकांनी हो उत्तर दिले आहे. लोकांना मोफत लस मिळावी अशी त्यांची इच्छा आहे. सर्व्हेक्षणात एकूण 73.1 टक्के लोकांनी म्हटले आहे की होय, ते अर्थसंकल्पात सरकारकडून या घोषणेची अपेक्षा करत आहेत. त्याच वेळी, 22.4 टक्के लोकांनी असे म्हटले आहे की सरकारने या बजेटमध्ये प्रत्येक नागरिकास दिलेली कोरोना लस विनामूल्य जाहीर करू नये. त्याचवेळी 4.4 टक्के लोकांनी या विषयावर बोलणे टाळले आहे. अर्थसंकल्प 2021 च्या आधी हे सर्व्हेक्षण एबीपी न्यूजने सीव्होटरच्या सहकार्याने केले आहे. यासाठी 1524 लोकांशी चर्चा करण्यात आली.

 

Budget 2021 Real Estate : नोटबंदीनंतर संकटात सापडलेल्या रियल इस्टेट सेक्टरला अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा

 

सुस्त झालेल्या रियल इस्टेट सेक्टरला मोठ्या अपेक्षा

कोरोना संकटामुळं रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्सला आणखी फटका बसला आहे. या क्षेत्रासाठी वेगळा निधी देण्याची मागणी होत आहे. नोटबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या रियल इस्टेट सेक्टरला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा आहेत. कोरोना संकटामुळं फसलेल्या या सेक्टरसाठी वेगळा निधी द्यावा अशी मागणी डेवलपर्स करत आहेत. सोबतच इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आणणे आणि अफॉर्डेबल हाउसिंग सेगमेंटमध्ये 75 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांचा समावेश केला जावा अशीही मागणी आहे. आर्थिक गुंतवणूक आणि गती वाढवण्यासाठी सरकारनं याआधीही काही घोषणा केल्या आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅंड कंस्ट्रक्शन अशा सेक्टर्समध्ये काही घोषणा झाल्या आहेत. मागील वर्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स साठी पाच वर्षीय 102 लाखाच्या दीर्घकालिक योजनेची घोषणा झाली आहे. यामुळं यंदा मार्केटमध्ये काही प्रमाणात आशेची किरणं दिसली होती. कोरोनामुळं अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आता काही नवीन घोषणा केल्या जाव्यात अशा अपेक्षा सर्व क्षेत्रातून व्यक्त केल्या जात आहेत.

 

Budget 2021 Agriculture Sector Expectations: कृषी क्षेत्रात सुधारणांची गरज, अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा 

 

कोरोना काळात कृषी क्षेत्राने चांगली कामगिरी केल्याचं देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात सांगण्यात आलं आहे. या क्षेत्राचा आता एका व्यवसायाच्या रुपात विकास करण्यात यावा असंही सुचवलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी क्षेत्रामध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याची गरज असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. भारतीय कृषी क्षेत्रामध्ये मोठ्या बदलाची आवश्यकता असल्याचं मत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी व्यक्त केलं होतं. आता आर्थिक पाहणी अहवालातही त्यावर भर देण्यात आलाय. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी काही सुधारणांची घोषणा करण्यात येईल असं सांगण्यात येतंय.

 

आर्थिक पाहणी अहवालात असं सांगण्यात आलंय की या क्षेत्रात शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. त्यासाठी ग्रामीण कृषी विद्यालयांची स्थापना करण्यात यावी अशी सूचना करण्यात आली आहे. पशुपालन, मत्स्यपालन आणि इतर क्षेत्रं ही रोजगाराची एक महत्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून विकसित होत असल्याचं सांगण्यात येतंय.

 

Budget 2021: अर्थसंकल्पाबद्दल प्रत्येकाला माहित असाव्यात अशा या अकरा रंजक गोष्टी

 

आर्थिक पाहणी अहवालात असं सांगण्यात आलं आहे की कोरोनाच्या काळात इतर क्षेत्रांमध्ये मंदी आली असताना कृषी क्षेत्राने चांगली कामगिरी केली आहे. येत्या वर्षात या क्षेत्राचा 3.4 टक्के दराने विकास अपेक्षित आहे. नव्या कृषी कायद्यामुळे या क्षेत्राचा कायापालट होईल अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.देशाचा विकास व्हायचा असेल तर ग्रामीण भागाचा विकास होणं आवश्यक आहे. ग्रामीण भागाचा विकास करायचा असेल तर कृषी क्षेत्राचा विकास करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी भारतातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे जीवन सुधारण्याची आवश्यकता आहे. या दोन प्रकारच्या शेतकऱ्यांची संख्या 85 टक्के इतकी आहे. त्याच्या विकासासाठी दीर्घकालीन योजना राबवणे आवश्यक आहेत.

18:27 PM (IST)  •  01 Feb 2021

देशातील प्रत्येक घटकांचा विचार करुन कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीतून देशाला उभे करण्यासाठी आज सादर झालेला देशाचा अर्थसंकल्प "सबका साथ सबका विकास" असाच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सबका साथ सबका विकास हाच ध्यास घेऊन देशाला पुढे घेऊन जात आहेत हेच आजच्या अर्थसंकल्पातून पुन्हा एकदा दिसून आले, अशी प्रतिक्रिया भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी दिली आहे.

18:38 PM (IST)  •  01 Feb 2021

अर्थसंकल्प देशासाठी हवा, निवडणुकांसाठी नको, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची टीका

15:05 PM (IST)  •  01 Feb 2021

Buget 2021 live update : विकास आणि विश्वासाचा अर्थसंकल्प : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

हा विकास आणि विश्वासाचा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य सुविधांवर भर देण्यात आली आहे. बजेटमुळे कोरोनाच्या आव्हानांशी लढण्यास मदत होईल, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पावर दिली. सोबतच त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर आणि संपूर्ण टीमचे या अर्थसंकल्पासाठी आभार मानले.

17:08 PM (IST)  •  01 Feb 2021

निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे भाजपाचा निवडणूक जाहीरनामा आहे. ज्या राज्यात निवडणुका तिथे मोठमोठ्या आकड्यांचे पॅकेज द्यायचं. सर्वाधिक टॅक्स, रोजगार आणि स्थैर्य देणाऱ्या मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानं पुसणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कोरोनाची लस मोफत देणार की नाही याची स्पष्ट घोषणा या अर्थसंकल्पात नाही. कामगारांच्या हिताच्या घोषणा नाहीयत. केवळ पोर्टल बनवण्याची घोषणा म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं आहे. करदात्या मध्यमवर्गाच्या हाताला काहीच लागलेलं नाही, स्लॅब बदलाची आशा होती मात्र अर्थमंत्र्यांनी निराशाच केली, अशी टीका मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केलीय,

14:59 PM (IST)  •  01 Feb 2021

अर्थसंकल्पाला सर्व स्तरांतून सकारात्मक प्रतिसाद, हे बजट देशातील प्रत्येक क्षेत्रात विकासाचं बजट आहे. - पंतप्रधान मोदी