Budget 2021 Real Estate : नोटबंदीनंतर संकटात सापडलेल्या रियल इस्टेट सेक्टरला अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा

Real Estate Sector Union Budget 2021 Expectations: नोटबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या रियल इस्टेट सेक्टरला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा आहेत.कोरोना संकटामुळं रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्सला आणखी फटका बसला आहे. या क्षेत्रासाठी वेगळा निधी देण्याची मागणी होत आहे.

 

Real Estate Sector Union Budget 2021 Expectations:  संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. कोरोनामुळं ढासळलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महत्वाच्या घोषणा करु शकते. सरकार गुंतवणूक वाढवून, ग्रामीण विकासाला गती देण्यासह, नोकऱ्यांची निर्मिती करत मध्यमवर्गीयांच्या चिंता दूर करण्यासाठी नव्या रोडमॅपवर फोकस करेल, अशी चर्चा आहे. नोटबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या रियल इस्टेट सेक्टरला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा आहेत. कोरोना संकटामुळं रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्सला आणखी फटका बसला आहे. या क्षेत्रासाठी वेगळा निधी देण्याची मागणी होत आहे.

अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे प्रयत्न

आर्थिक गुंतवणूक आणि गती वाढवण्यासाठी सरकारनं याआधीही काही घोषणा केल्या आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅंड कंस्ट्रक्शन अशा सेक्टर्समध्ये काही घोषणा झाल्या आहेत. मागील वर्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स साठी पाच वर्षीय 102 लाखाच्या दीर्घकालिक योजनेची घोषणा झाली आहे. यामुळं यंदा मार्केटमध्ये काही प्रमाणात आशेची किरणं दिसली होती. कोरोनामुळं अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आता काही नवीन घोषणा केल्या जाव्यात अशा अपेक्षा सर्व क्षेत्रातून व्यक्त केल्या जात आहेत.

सुस्त झालेल्या रियल इस्टेट सेक्टरला मोठ्या अपेक्षा

नोटबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या रियल इस्टेट सेक्टरला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा आहेत. कोरोना संकटामुळं फसलेल्या या सेक्टरसाठी वेगळा निधी द्यावा अशी मागणी डेवलपर्स करत आहेत. सोबतच इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आणणे आणि अफॉर्डेबल हाउसिंग सेगमेंटमध्ये 75 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांचा समावेश केला जावा अशीही मागणी आहे.

बिल्डरांची या अर्थसंकल्पात अपेक्षा आहे की, इनकम टॅक्स दरात घट करण्यासह रियल इस्टेट ट्रांजेक्शनमध्येही इक्विटीच्या फॉर्म्य़ुल्यावर LTCG Tax कमी करुन 10 टक्के करावा. होम लोन व्याजात डिडक्शन 2 लाखाने वाढवल्यास घर खरीदी करणाऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सुरु करावी. तसेच SEZ ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक पाऊल उचलण्याबाबत घोषणा या अर्थसंकल्पात होईल अशी अपेक्षा बिल्डर लोकांची आहे.

देशाचा अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या पार्श्वभूमीवर या काळात नजर असेल ती म्हणजे Personal Data Protection Bill बाबतची. याचसाठीचा अहवाल सादर करण्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली होती. अर्थसंकल्प सादर होतेवेळी आणखी एका मुद्द्यावर विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये रंगताना दिसणार आहे. हा मुद्दा म्हणजे दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असणारं शेतकरी आंदोलन. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये पेटलेलं हे आंदोलन आणि धुमसणारा असंतोष हे मुद्दे अधओरेखित करत विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधणार हे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. फक्त शेतकरी आंदोलनच नव्हे, तर कोरोना काळात सत्ताधारी भाजपच्या कामगिरीवरही विरोधक कटाक्ष टाकण्याची चिन्हं आहेत. ज्या धर्तीवर बेरोजगारी, लॉकडाऊन काळात स्थलांतरित मजुरांची परिस्थिती, देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था या मुद्द्यांवरुन सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांचा हल्लाबोल होणार आहे. त्यामुळं यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्यो कोरोना संकटाचे थेट परिणाम दिसून येणार आहेत. आता विरोधकांच्या आरोपांना आणि टीकांना केंद्र सरकार कोणत्या शब्दांत उत्तर देणार, कोणत्या नव्या अर्थसंकल्पीय योजना समोर आणणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.