सरकार 6 महिन्यात तब्बल 8 लाख कोटींचे कर्ज घेणार, कुठे खर्च होणार एवढा पैसा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती .
वित्त मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीसाठी कर्ज घेण्याची योजना जाहीर केली आहे. या आर्थिक वर्षासाठी सरकार 8 लाख कोटी रुपये उभारणार आहे.
Ministry of Finance : वित्त मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीसाठी कर्ज घेण्याची योजना जाहीर केली आहे. या आर्थिक वर्षासाठी सरकार 8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणार आहे. जे एकूण बाजारातील 14.82 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या 54 टक्के आहे. 8 लाख कोटी रुपयांचे हे कर्ज 26 साप्ताहिक लिलावांद्वारे आयोजित केले जाईल, ज्यामध्ये रोखे 3 ते 50 वर्षांच्या कालावधीत परिपक्व होतील. म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान सरकार रोख्यांच्या माध्यमातून 8 लाख कोटी रुपये उभे करणार आहे.
एकूण 14.82 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणे अपेक्षित
महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी 8 लाख कोटी रुपयांची रक्कम घेतली जात आहे. सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, 2025-26 साठी बाजारातून एकूण 14.82 लाख कोटी रुपये उभारण्याची योजना आहे. यापैकी 8 लाख कोटी रुपये म्हणजेच 54 टक्के कर्ज पहिल्या सहामाहीत दीर्घ आणि निश्चित परिपक्वता कालावधी असलेल्या सिक्युरिटीजद्वारे घेतले जाईल. यामध्ये 10,000 कोटी रुपयांच्या सरकारी ग्रीन बाँडचा समावेश आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षात महसुली तुटवडा भरून काढण्यासाठी दीर्घकालीन सिक्युरिटीज जारी करून 14.82 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. लिलावात सूचीबद्ध केलेल्या सर्व सिक्युरिटीजसाठी 2000 कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त सबस्क्रिप्शन रक्कम मिळविण्यासाठी ग्रीनशू पर्यायाचा वापर करण्याचा अधिकार सरकार राखून ठेवते.
ट्रेझरी बिलातून 19000 कोटी रुपयांचे कर्ज
आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1) ट्रेझरी बिल जारी केल्यापासून 13 आठवड्यांच्या कालावधीसाठी साप्ताहिक कर्ज अंदाजे 19,000 कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये 91 दिवसांच्या टी-बिलांसाठी 9,000 कोटी रुपये, 5,000 कोटी रुपये आणि T-180 कोटी रुपये 364 दिवसांच्या टी-बिलांसाठी 5,000 कोटी.
सरकार पैसा कुठे खर्च करणार?
सरकार दोन प्रकारे महसूल गोळा करते - कर आणि कर्ज. यातून कर्ज काढले तर सरकारचे उत्पन्न वाचते. जेव्हा सरकारचा खर्च त्याच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो तेव्हा त्यामधील फरकाला वित्तीय तूट म्हणतात. ही वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकार कर्ज उचलते आणि नंतर गरजेनुसार खर्च करते. वित्तीय तूट किंवा स्थिर तूट 2025-26 या आर्थिक वर्षात GDP (एकूण देशांतर्गत उत्पादन) च्या 4.4 टक्के असण्याचा अंदाज आहे, तर चालू आर्थिक वर्षात ती 4.8 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. 2025-26 साठी संपूर्णपणे वित्तीय तूट 15,68,936 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी, दीर्घकालीन रोख्यांकडून निव्वळ बाजारातील कर्जे 11.54 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. उर्वरित रक्कम अल्पबचत आणि अन्य स्रोतांमधून येणे अपेक्षित आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
