विमान रद्द झाल्यास तिकीटाचे पैसे परत मिळणार, सरकारची तयारी

याशिवाय प्रवासाच्या 96 तास आधी तिकीट रद्द केल्यास कोणतंही शुल्क द्यावा लागणार नाही.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने विमान कंपन्यांची मनमानी संपुष्टात आणण्यासाठी हवाई क्षेत्रात मोठ्या बदलांची घोषणा केली आहे. नागरी हवाई उड्डाण राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी आज (22 मे) प्रवाशांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. पेपरलेस प्रवासासाठी डिजीयात्रेसह तिकीट रद्द करण्याच्या शुल्कावर मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारने याबाबत मसुदा तयार केला असून सर्व पक्षांकडून सल्ला मागितला आहे. हा प्रस्ताव दोन महिन्यांच्या आत लागू केला जाऊ शकतो. तिकीट रद्द करताना दिलासा मसुद्यातील तरतुदींची माहिती देताना हवाई उड्डाण राज्यमंत्री जयंत सिन्हा म्हणाले की, "जर प्रवाशाने विमानाचं तिकीट बुक केल्यानंतर 24 तासांच्या आत रद्द केलं तर यासाठी कॅन्सलेशन चार्ज द्यावा लागणार नाही. याशिवाय निर्धारित वेळेच्या आधी तिकीटातील इतर बदलही मोफत करता येणार आहेत." शुल्काशिवाय तिकीट रद्द "याशिवाय प्रवासाच्या 96 तास आधी तिकीट रद्द केल्यास कोणतंही शुल्क द्यावा लागणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत कॅन्सलेशन चार्ज हा तिकीटाचा दर आणि इंधन शुल्क यांच्या एकूण दरापेक्षा जास्त असू शकत नाही," असंही जयंत सिन्हा यांनी स्पष्ट केलं. विमानाला विलंब झाल्यास भरपाई नागरी हवाई उड्डाण राज्यमंत्री म्हणाले की, "एअरलाईन्स कंपन्यांच्या चुकीमुळे विमानास विलंब झाला तर कंपनीला प्रवाशांना नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. जर विमानाला पुढील दिवसापर्यंत विलंब झाला तर कोणत्याही अतिरिक्त शुल्कासह प्रवाशांच्या हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय करावी लागेल. कनेक्टिंग फ्लाईट चुकली तरीही कंपन्यांना भरपाई द्यावी लागेल. विमानाला फारच उशीर झाल्यास प्रवासी तिकीट रद्द करु शकतात आणि त्यांना संपूर्ण पैसे परत दिले जातील. दिव्यांग प्रवाशांसाठी पाऊल दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष तरतुदी केल्या जातील, असं सरकारने सांगितलं आहे. यासोबतच सरकार देशांतर्गत प्रवाशांना पेपरलेस प्रवासाची सुविधा देणार आहे. यासाठी प्रवासशांना एक युनिक नंबर मिळवावा लागेल. प्रवासादरम्यान त्यांना विमानतळावर केवळ हा नंबर सांगावा लागेल. यामुळे प्रवाशांना आपला वेळ वाचवता येईल. डिजीयात्राअंतर्गत ओळखपत्रासाठी आधार कार्ड अनिवार्य नसेल.