Karnataka High Court : घटस्फोटानंतरही बायकोची नवऱ्याकडून महिन्याला सहा लाख रुपये मेंटेन्सन्सची मागणी; महिला न्यायमूर्तींनीच घेतला 'क्लास'
मेंटेन्सन्ससाठी महिन्याला 6 लाख 16 हजार रुपयांची मागणी ऐकल्यानंतर योग्य आकडे घेऊन या, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. इतका पैसा कोण खर्च करतो? अशीही विचारणा न्यायालयाने केली.
पतीकडून तलाक झाल्यानंतरही मेंटेन्सन्ससाठी लाखांमध्ये मागणी करणारे विचित्र प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. मेंटेन्सन्ससाठी महिन्याला 6 लाख 16 हजार रुपयांची मागणी ऐकल्यानंतर योग्य आकडे घेऊन या, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. इतका पैसा कोण खर्च करतो? अशीही विचारणा न्यायालयाने केली. वकिलाने सांगितले की, महिला ब्रँडेड कपडे घालते. एवढी मोठी रक्कम ऐकून न्यायमूर्ती सुद्धा थक्क झाले. एकटी महिला इतका खर्च करू शकत नाही, अशी तिखट टिप्पणी त्यांनी केली. जर ब्रँडेड गोष्टींचा शौक असेल तर स्वतःच कमवावं, असे सांगितले. सोशल मीडियावर कोर्टातील व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
तुम्ही या नियमांचा फायदा तर घेत नाही ना?
या व्हिडीओमध्ये महिलेच्या वकिलाने महिन्याला सहा लाख रुपये भरपाईचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा न्यायमूर्ती भडकले. महिला म्हणाले की, कोणती महिला महिन्याला 6 लाख 16 हजार रुपये खर्च करते? तुम्ही या नियमांचा फायदा तर घेत नाही ना? पतीच्या वतीने हजर असलेल्या वकिलाने याला विरोध करत हा छळ असल्याचे सांगितले.
व्हिडिओ व्हायरल झाला
हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. पत्नीच्या वकिलाने पोटगीची मागणी करत पतीला महिन्याला सव्वा सहा लाख द्यावेत असे सांगितले. वकिलाने सांगितले की, महिलेला गुडघेदुखीसह इतरही काही आजार होते. यासाठी फिजिओथेरपीचा खर्च महिन्याला 4-5 लाख रुपये आहे. वकिलाने सांगितले की बूट आणि कपड्यांसाठी दरमहा 15,000 रुपये लागतात. एवढेच नाही तर खाण्यासाठी दरमहा 60 हजार रुपये खर्च होतात. याशिवाय घराबाहेरील अन्न खाण्यासाठी काही हजार रुपये अधिक खर्च केले जातात. अशा परिस्थितीत, तिला तिच्या माजी पतीकडून 6,16,300 रुपये दरमहा देखभाल म्हणून दिले जावे.
योग्य डेटा घेऊन या
वकिलाने सादर केलेली मागणी आणि कागदपत्रे पाहिल्यानंतर महिला न्यायमूर्ती म्हणाल्या, "तिला नियमाचा जास्त फायदा घ्यायचा आहे असे तुम्हाला वाटत नाही का?" तेव्हा महिलेच्या वकिलाने सांगितले की, तिच्या अशिलाला म्हणजेच घटस्फोटित महिलेला हवे आहे ब्रँडेड कपडे आणि महागडे रेस्टॉरंट वापरणे. यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, जर ती सर्व काही इतके ब्रँडेड करते तर ती स्वतः का कमावत नाही. न्यायाधीश म्हणाले इतका खर्च कोण करतो? त्याच्यावर इतर कोणतीही जबाबदारी नाही, अशी टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली. मुले नाहीत? महिलेची मागणी योग्य नसल्याचे सांगितले. महिला न्यायमूर्तींनी शेवटी महिलेच्या वकिलाला योग्य रक्कम आणण्यास सांगितले अन्यथा तिची याचिका फेटाळली जाईल.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
