Coronavirus | स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सर्व निवडणुका स्थगित

राज्यातील नवी मुंबई, वसई-विरार आणि औरंगाबाद महापालिका निवडणूक तसंच जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका पोटनिवडणूक स्थगित करण्यात आल्या आहे. कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.

औरंगाबाद : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महापालिका निवडणूक, जिल्हा परिषद, नगरपालिका पोटनिवडणूक, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत समितीच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सर्व निवडणूक प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केल्या आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज (१७ मार्च) दिली.

राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 10 ऑगस्ट 2005 रोजीच्या निकालानुसार नैसर्गिक आपत्ती अथवा आकस्मिक परिस्थिती उद्‌भवल्यास निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणुकांशी संबंधित प्रभाग रचना, मतदार यादी आणि प्रत्यक्ष निवडणूक इत्यादी स्वरुपाचे सर्व कार्यक्रम आज (१७ मार्च) आहे त्या टप्प्यांवर स्थगित केले आहेत, असं मदान यांनी सांगितलं.

राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील 1 हजार 570 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यासाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर औरंगाबाद आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक; तसंच नाशिक, धुळे, परभणी आणि ठाणे महापालिकेतील प्रत्येकी एका रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदर याद्या तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. वसई-विरार महानगरपालिका, अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर, वाडी, राजगुरुनगर, भडगाव, वरणगाव, केज, भोकर आणि मोवाड या नऊ नगरपरिषदा/ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्या; तसंच सुमारे 12 हजार ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेसंदर्भात कार्यवाही सुरु होती. या सर्व कार्यक्रमांना पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. पुढील कार्यवाहीसंदर्भात परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर स्वतंत्र आदेश देण्यात येतील, असंही मदान यांनी स्पष्ट केलं.