New Income Tax Bill : नवं प्राप्तिकर विधेयक संसदेत सादर होण्याची शक्यता, कर किती द्यावा लागणार? नेमकं काय बदलणार?
New Income Tax Bill : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करताना नवं प्राप्तिकर विधेयक आणणार असल्याची घोषणा केली होती.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी नवं कर विधेयक आणणार असल्याची घोषणा केली होती. नवं कर विधेयक आज संसदेत सादर केलं जाईल. नव्या अर्थसंकल्पात कराची रक्कम जितकी भरावी लागते त्यामध्ये कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. कॅपिटल्स गेन्ससह प्राप्तिकराच्या दरात देखील बदल करण्यात आलेली नाही. मात्र, नव्या कर विधेयकातील भाषा सोपी करण्यात असेल, या विधेयकातील शब्दावली सर्वसामान्यांचा संभ्रम दूर करणारी असेल. म्हणजेच असेसमेंट ईयर पेक्षा टॅक्स इयर अशा शब्दांचा वापर करण्यात आला आहे.
नव्या प्राप्तिकर विधेयकात 622 पानं असून 536 विभाग आहेत. प्राप्तिकर कायदा 1961 लागू झाला तेव्हा 880 पेजेस होती आणि सब सेक्शन आणि क्लॉज अशी मिळून त्याची संख्या 911 होती. सध्याच्या कायद्यात 14 शेड्यूल आहेत तर नव्या कायद्यात 16 शेड्यूल असतील. स्टँडर्ड डिडक्शन, ग्रॅच्युटी, रजा रोखीकरण यासह पगारातून कपात होणाऱ्या सर्व डिडक्शनसाठी एक सेक्शन ठेवण्यात आला आहे. एकूण उत्पन्नापेक्षा वेगळ्या उत्पन्नाला शेड्यूलमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. टीडीएस, प्रिझम्प्टिव टॅक्सेशन, पगार आणि कपातीची टेबल देण्यात आली आहेत.
क्रिप्टोसह वर्च्युअल डिजिटल असेटसवर देखील लक्ष ठेवण्यात आलं आहे. रोख रक्कम, सोने चांदी, दागिने, यासह कोणत्याही अघोषित संपत्तीच्या संदर्भातील सर्च ऑपरेशनसाठी वर्च्युअल डिजिटल असेटसशी संबंधित व्यवहारांना तरतुदीमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. नव्या विधेयकात 47 वेळा डिजिटल शब्दाचा वापर करण्यात आला आहे.
नवं कर विधेयक संसदेत सादर केल्यानंतर स्थायी समितीकडे पाठवलं जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक संसदेनं मंजूर केल्यापासून एप्रिल 2026 पासून लागू केलं जाऊ शकतं.
घर भाड्यानं दिल्यानंतर जे उत्पन्न मिळतं त्यासंदर्भातील बाबी टॅक्सेशन क्लॉज 20 मध्ये आहेत. क्लॉज 22 मध्ये वार्षिक किंमतीवर 30 टक्के स्टँडर्ड डिडक्शन असेल. तर, गृहकर्जाच्या व्याजावरील डिडक्शनची मर्यादा 2 लाखांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे.
नव्या प्राप्तिकर विधेयकात शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स कालावधी आणि त्याच्या रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 12 महिन्यांचा कालावधी आणि रेट 20 टक्के जसाच्या तसा आहे. लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स दरात देखील कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
नव्या कररचनेत किती कर द्यावा लागतो?
0 ते 4 - Nil
4 ते 8 - 5 टक्के
8 ते 12 लाख - 10 टक्के
12 ते 16 लाख - 15 टक्के
16 ते 20 लाख - 20 टक्के
20 ते 24 लाख - 25 टक्के
24 लाखांपुढे - 30 टक्के
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
