Global Fintech Fest 2022: पुढील दशकभर भारताचा विकास दर 7% टक्के कायम राहणार, मुख्य आर्थिक सल्लागार नागेश्वरन यांनी व्यक्त केला विश्वास

Global Fintech Fest 2022: पुढील दहा वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिक 7 टक्के दराने वाढत राहील. तसेच चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये आर्थिक विकास दर 7 टक्के राहणार, असा विश्वास देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी व्यक्त केला आहे.

Anantha Nageswaran

Global Fintech Fest 2022: पुढील दहा वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिक 7 टक्के दराने वाढत राहील. तसेच चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये आर्थिक विकास दर 7 टक्के राहणार, असा विश्वास देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी व्यक्त केला आहे. कोरोनाचे दुष्परिणाम आणि रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर उद्भवलेली परिस्थिती हे यामागील कारण असल्याचं ते म्हणाले आहेत. मुंबईत आजपासून सुरु झालेल्या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट  ( Global Fintech Fest)  या कार्यक्रमात ते बोलत होते. 

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट  ( Global Fintech Fest)  कार्यक्रमाला संबोधित करताना मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन म्हणाले की, भारत अलीकडेच यूकेला ( United Kingdom) मागे टाकून जगातील 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्यात यशस्वी झाला आहे. जी मोठी उपलब्धी आहे. पण ही कामगिरी आश्चर्यकारक नाही. ते म्हणाले की, ''जेव्हा आपण 2023 मध्ये प्रवेश करू तेव्हा या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था 7 टक्के दराने प्रगती करत राहील.'' याच दरम्यान, या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात ( Economic Survey)  2022-23 मध्ये आर्थिक विकास दर 8 ते 8.5 टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2022-23 मध्ये 7.2 टक्के जीडीपी (GDP) वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी 13.5 टक्के होता, जो आरबीआयच्या 16.2 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. गेल्या आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये, जीडीपी वाढीचा दर 8.7 टक्के होता.

या कार्यक्रमात बोलताना व्ही अनंत नागेश्वर पुढे म्हणाले की, सरकार आता आपले पूर्ण लक्ष आर्थिक समावेशनद्वारे आर्थिक सक्षमीकरणावर केंद्रित करत आहे. येत्या दहा वर्षात लोकांना पत आणि विमा यांसारख्या वित्तीय सेवांमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जाईल. मुख्य आर्थिक सल्लागार नागेश्वर म्हणाले की, सरकार सिंगापूर आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सोबत रेमिटन्सवरील शुल्क जवळजवळ शून्यावर आणण्याच्या उद्देशाने काम करत आहे. या पाऊलामुळे परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना फायदा होईल, असे ते म्हणाले आहेत.

इतर महत्वाची बातमी: