ईपीएफओ नियमांमध्ये बदल होणार, अधिक पेन्शनसाठी केंद्र सरकारचं पाऊल, गिग वर्कर्सबाबत मोठा निर्णय घेणार
EPFO News : कामगार मंत्रालय ईपीएफओ संदर्भात मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. ईपीएफ खात्यात योगदान वाढवण्यासंदर्भातील निर्णयावर केंद्राचा विचार सुरु आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाचा ईपीएफओ संदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्याचा विचार आहे. ईपीएफओचे सबस्क्रायबर्स असलेल्या देशभरातील कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ आणि पेन्शनमध्ये अधिकचं योगदान देता यावं यासाठी नियमात बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची रक्कम अधिक मिळावी यासाठी नियमांमध्ये बदल केले जाऊ शकतात. याशिवाय गिग वर्कर्स आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स यांना देखील ईपीएसच्या कक्षेत आणण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे.
ईपीएफओच्या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 12 टक्के रक्कम ईपीएफ मध्ये गुंतवावी लागते. तर,कंपनीकडून 12 टक्के रकमेपैकी 3.67 टक्के रक्कम ईपीएफ खात्यात जमा केली जाते. तर उर्वरित 8.33 टक्के रक्कम ईपीएसमध्ये जाते. याशिवाय केंद्र सरकारनं पेन्शनसाठी 1.16 टक्के रक्कम जमा करत असतं.
कर्मचाऱ्यांना वयाची 58 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पेन्शन देणं ही ईपीएफओची प्राथमिकता आहे. कर्मचाऱ्यांनी 12 टक्क्यांहून अधिक रक्कम ईपीएफ खात्यात जमा केल्यास त्यांना अधिक पेन्शन मिळू शकते. यासंदर्भातील पर्यायांवर देखील विचार केला जाणार आहे. याशिवाय ईपीएफओमध्ये 21.3 लाख कोटी रुपये 2022-23 या वर्षात जमा केले गेले आहेत.
गिग वर्कर्स आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना ईपीएस कक्षेत आणणार
कामगार मंत्रालयाच्या नियोजनानुसार गिग वर्कर्स आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना ईपीएसच्या कक्षेत आणण्याबाबत विचार सुरु आहेत. या क्षेत्रातील कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील 1 ते 2 टक्के रक्कम ईपीएस खात्यात जमा करावी लागू शकते. कामगार मंत्रालयानं यासंदर्भात अंतर्गत समिती स्थापन केली होती, त्या समितीचा अहवाल डिसेंबरमध्ये येणार आहे.
भारतात जवळपास 1 कोटी गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स असून भविष्यात चार ते पाच वर्षात ही संख्या 5 कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. झोमॅटो,स्विगी, डन्झो आणि अर्बन कंपनी या चार कंपन्या या क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्या आहेत.
ज्या कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतन 15 हजार रुपये आहे त्यांना ईपीएफ खातं उघडावं लागतं. मात्र, ही रक्कम 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती आहे.ईपीएफओच्या नियमानुसार ईपीएफच्या खात्यातून 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम काढता येते. प्राप्तिकर कायदा 80 C नुसार या रकमेवर कर लागत नाही. मात्र, 2020-21 पासून एखाद्या कर्मचाऱ्यानं त्याच्या पीएफ खात्यात 7.5 लाखांपेक्षा अधिक योगदान दिल्यास त्यावर कर लावला जातो.
इतर बातम्या :
Before You Go
Shiv Sena SC Hearing Special Report : निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप..शिवसेनेच्या सुनावणीत काय घडलं?
महत्त्वाच्या बातम्या
