BLOG : श्वासालाही 'गहिवर' आला!
सध्याच्या काळात 'ऑक्सिजन' या विषयाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कोरोनाबाधितांच्या उपचारात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा ऑक्सिजनची कमतरता भविष्यात भासू शकते. त्यामुळे त्याचे अगोदरच नियजोन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने युद्धपातळीवर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. इतर राज्यातील ऑक्सिजन लष्कराच्या, वायू दलाच्या मदतीने हवाई मार्गे आणण्यापासून ते हवेतून ऑक्सिजन घेण्याच्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या शक्यता बाबत चाचपणी राज्यात घेतली जात आहे. गेल्या काही दिवसात राज्याची प्रकृती जरा जास्तच बिघडली आहे. काही दिवसापासून नवीन रुग्ण ५० हजाराच्या वर दिवसागणिक येत असून रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने परिस्थिती चिंताजनक झाली आहे. मृतांचा आकडा वाढला आहे. सध्या उपलब्ध परिस्थितीत, आहे त्या साधनसामुग्रीत आरोग्य व्यवस्था काम करत आहे. मात्र रुग्णसंख्याच इतकी झपाट्याने वाढत आहे कि त्या व्यवस्थे समोर एक मोठं आव्हान निर्माण झाले आहे. औषधांचा तुटवडा, ऑक्सिजन बेड्स मिळण्याकरिता करावी लागणारी धावपळ, त्यात लसीकरणाबाबत असणारी व्यथा कायम आहे, त्यातच लॉकडाउन मुळे ओढावलेलं नवीन संकट या हृदयद्रावक परिस्थितीमुळे नागरिकांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. ही सगळी विदारक स्थिती पाहून दुःखाचा गहिवर येतो आहे ..श्वास अडकतो आहे... जणू श्वासालाच गहिवर आला आहे.
सध्या राज्यातील १०० टक्के ऑक्सिजनचा उपयोग वैद्यकीय कारणांसाठी होणार आहे. मात्र तरीही राज्यात उत्पादित होणार ऑक्सिजन कमी पडण्याची शक्यता असून तो देशातील इतर राज्यातून मिळवावा लागणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधानांनाकडे राज्य सरकार मदत मागणार आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात जेव्हा राज्यात कोरोनाची पहिलीच लाट होती आणि कोरोनाची सर्वात अधिक रुग्णांची नोंद या काळात झाली होती त्याकाळातील एका दिवसात २० सप्टेंबर रोजी एका दिवसात संपूर्ण राज्यात ७७१. ३४७ मेट्रिक टन प्राणवायूचा वापर रुग्णांकरीता करण्यात आला होता, त्यावेळी हा आकडा खूपच मोठा होता. मात्र या वर्षी एप्रिल महिन्यातील परिस्थिती खूपच विदारक झाली आहे. कारण ऑक्सिजनच्या मागणीत राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढली आहे. रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. जागतिक आरोग्य परिषदेच्या निर्देशानुसार ऍक्टिव्ह रुग्णसंख्येच्या १५ % रुग्णांना कोरोनाच्या उपचारात ऑक्सिजनची गरज भासत आहे. सध्या राज्यात अशा रुग्णांची संख्या ८९ हजार १८८ इतकी आहे.
एस पी ओ २, या चाचणीद्वारे शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी मोजली जाते. या आणि अन्य मापदंडानुसार डॉक्टर रुग्णाला कृत्रिम ऑक्सिजन द्यायचे कि नाही ते डॉक्टर ठरवतात. कोरोना बाधित रुग्णांच्या उपचारात प्राणवायू हा उपचाराचा भाग म्हणून मोठे योगदान देत आहे. कारण या कोविड-१९ या विषाणूमुळे होणाऱ्या आजरात घशावाटे फुफ्फुसांवर हल्ला होत असतो. यामुळे अनेक रुग्णांना श्वसनाच्या विकाराना सामोरे जावे लागत आहे. फुफ्फुसाच्या शेवटच्या भागाला असणारा भाग त्याला शास्त्रीय भाषेत अल्वेओलाय (वायुकोश) असे संबोधिले जाते. या भागाद्वारेच आपण जो नैसर्गिक दृष्ट्या बाहेरच्या वातावरणातील प्राणवायू घेतो आणि तो शरीरातील रक्ताला पुरवठा केला जातो. जर याच भागाला इजा झाली तर मग श्वास घ्यायला त्रास होतो आणि मग अनेकवेळा रुग्णाला कृत्रिम प्राणवायूची गरज भासते. कोरोनाबाधित काही प्रमाणातच रुग्णांना कृत्रिम ऑक्सिजनची गरज लागते. कोरोनाचा विषाणू सर्वप्रथम माणसाच्या श्वसन संस्थेवर हल्लाबोल करतो. त्यामुळे त्याची कार्यक्षमता मंदावते, आणि श्वास घ्यायला त्रास होतो. त्यामुळे वैद्यकीय तज्ञांना कोरोनाबाधित रुग्णांच्या फुफ्फुसांवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागते. कोरोनाच्या आजारात ज्या रुग्णाला फुफ्फुसाच्या व्याधीची अडचण दूर होते तो रुग्ण अर्ध्यापेक्षा जास्त बरा झालेला असतो. वैद्यकीय तज्ञांसाठी रुग्णाच्या फुफ्फुसाची कार्यक्षमता कशी वाढवता येईल याकडे सर्वात जास्त लक्ष असते.
अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग दररोज कोरोना रुग्णालयात प्राणवायूचा राज्यात होणार वापर आणि सध्याचा साठा यावर दैनंदिन अहवाल सादर करत असतो, त्याच्याच १४ संप्टेंबर रोजी दिलेल्या अहवाला नुसार एका दिवसात संपूर्ण राज्यात ११०२. २८ मेट्रिक टन प्राणवायूचा वापर रुग्णांकरीता करण्यात आला आहे. त्यामध्ये सर्वात अधिक वापर हा पुणे विभागात करण्यात आला असून तो ४५१.४९ मेट्रिक टन इतका आहे. या विभागात इतका वापर का होतोय त्याची कारणे फार सोपी आहेत. पुणे विभागात मुख्यत्वे करून पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर आणि कोल्हापूर या मोठ्या जिल्ह्याचा समावेश आहे. या सर्व जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण अधिक प्रमाणात आहेत. या पूर्ण विभागात ५४५ कोरोनाचा उपचार करणारी स्वतंत्र रुग्णालये असून राज्यात सर्वात जास्त रुग्णालय असणार हा विभाग आहे. या विभागातील एकट्या पुणे जिल्ह्याला २८६.१८० मेट्रिक टन प्राणवायूचा वापर एका दिवसात केला गेला आहे.
त्याखालोखाल औरंगाबाद विभागात प्राणवायूचा वापर करण्यात आला असून तो १५६. ०८ मेट्रिक टन इतका आहे. औरंगाबाद विभागात औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर आणि बीड जिल्ह्याचा समावेश आहे. या विभागात एकूण २९३ रुग्णालयात कोरोनाचे उपचार दिले जातात. त्याचप्रमाणे ठाणे विभागात १३८.२२ मेट्रिक टन प्राणवायूचा वापर केला गेला असून या विभागात ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या विभागात एकूण १९६ कोरोनाचे उपचार देणारे रुग्णालये आहे. तसेच नाशिक विभागात दिवसाला १२५. ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा वापर करण्यात आला आहे. या नाशिक विभागात नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या विभागात एकूण २७६ कोरोनाचे उपचार देणारे रुग्णालये आहे. नागपूर विभागात १०३ मेट्रिक टन प्राणवायूचा वापर केला गेला असून या विभागात नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तर या विभागात ४२ रुग्णालये कोरोनाचा उपचार करीत आहे. त्यानंतर मुंबई विभागात ८६. ०५ मेट्रिक टन प्राणवायूचा वापर करण्यात आला असून मुंबई विभागात फक्त मुंबई जिल्ह्याचा समावेश असून या विभागात कोरोनावर उपचार करणारी ६६ रुग्णालये आहेत.
तर राज्यात सर्वात कमी प्राणवायूचा वापर अमरावती विभागात होत असून तो ४१. ७४ मेट्रिक टन इतका आहे. या विभागात अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वाशीम, यवतमाळ जिल्ह्यांचा समावेश असून येथील ७० रुग्णालय कोरोनाचे उपचार देण्यात येत आहे.या सध्याच्या विभागाने दिलेल्या आकड्यानुसार आजच्या घडीला प्राणवायूचा पुरवठा राज्यात सध्या तरी व्यवस्थित दिसत आहे. तसेच या अहवालातील आकड्यानुसार १७०६.९५ मेट्रिक टन इतका प्राणवायूचा साठा आजही राज्यात कोरोनाच्या उपचार देण्याऱ्या रुग्णालयासाठी उपलब्ध आहे.
त्याचप्रमाणे राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ऑक्सिजनच्या अनुषंगाने सामाजिक माध्यमाद्वारे केलेल्या ट्विट मध्ये, त्यांनी लिक्विड ऑक्सिजनला पर्याय म्हणून नवीन तंत्रज्ञान विकसित मराठवाड्यात घनसावंगी तालुक्यात प्रायोगिक तत्त्वावर राबवणार, लिक्विड ऑक्सिजनला पर्याय म्हणून हवेतून ऑक्सिजन घेऊन त्याचे शुद्धीकरण करत 25 ते 100 खाटांच्या रुग्णालयासाठी वापरण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. मराठवाड्यात घनसावंगी तालुक्यात हे तंत्रज्ञान प्रायोगिक तत्त्वावर येणाऱ्या पंधरा दिवसांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी ऑक्सिजनची कमतरता आहे त्या ठिकाणी हे तंत्रज्ञान म्हणजे मोठी उपलब्धी ठरणार आहे. हे तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर व कमी खर्चिक असल्याबरोबरच हव्या त्या ठिकाणी घेऊन जात उपयोगात आणता येणारे तंत्रज्ञान आहे.
पुणे येथील श्वासनविकार तज्ञ डॉ स्वप्नील कुलकर्णी सांगतात की. "सध्या ऑक्सिजनची मागणी अधिक आहे कारण रुग्ण संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ऑक्सिजनला सध्या तरी दुसरा कुठलाच पर्याय नाही. ऑक्सिजन देण्याची एक शास्त्रीय पद्धत आहे ती जरी आपल्या नर्सिंग आणि पॅरा मेडिकल स्टाफ ने व्यवस्थित वापरली तर ऑक्सिजनचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात टळू शकेल. अनेक छोट्या चुकांमधून अनेकवेळा हा ऑक्सिजन वायाही जात असतो. तर तो आपण वाचविला पाहिजे. ऑक्सिजनची पातळी, रुग्णांची स्थिती, त्याच्या शरीराची ऑक्सिजनची किती मागणी आहे यावर व्यवस्थित लक्ष ठेवले पाहिजे. अनेक वेळा गरज नसतानाही रुग्णाच्या ऑक्सिजन प्रमाणात बदल करण्यात येत नाही.. ह्या गोष्टी छोट्या असल्या तरी सध्याच्या घडीला यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. रुग्ण संख्या अशीच वाढत राहिली तर भविष्यात नक्कीच ऑक्सिजनची चणचण भासण्याची शक्यता नाकारता येत नाही."
काही दिवसांपासून अनेक रुग्णांलयानं अचानकपणे प्राणवायू कमी पडत असल्याच्या तक्रारी सुरु झाल्या आहेत. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने पहिले महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले ते म्हणजे, साथरोग नियंत्रण कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा वापर करीत वैद्यकीय प्राणवायू उत्पादकांना वैद्यकीय क्षेत्रासाठी १०० टक्के या प्रमाणात प्राणवायू पुरवठा करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात आली आहे यापूर्वी उद्योग क्षेत्रासाठी २० % आणि वैद्यकीय क्षेत्रासाठी ८० % या प्रमाणात प्राणवायूचा पुरवठा केला जायचा. हे केल्यानंतर लक्षात आले प्राणवायची ज्या वाहनाने वाहतूक करतात त्यांना बऱ्याच ठिकाणी अडचणींना सामना करावा लागतो, परिणामी प्राणवायू वेळेवर रुग्णालयांना पोहचत नाही. ही अडचण दूर करण्यासाठी प्राणवायूची वाहतूक करणाया वाहनांना शासनातर्फे रुग्णवाहिकेचा दर्जा देण्यात आला आहे .त्यामुळे या वाहनाची वाहतूक कोंडी मध्ये कुठल्याही प्रकारची अडचण होणार नाही म्हणून या वाहनांवर सायरन आणि रुग्णवाहिकेला वापरत येणारी बत्ती लावण्यास अनुमतीही दिली आहे. ऑक्सिजन मिळविण्यासाठी राज्य शासन युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत आहे, विविध पर्यायांची चाचपणी केली जात आहे. या अशा काळात नागरिकांनी ह्या आजाराचा संसर्ग होऊ नये आणि ऑक्सिजन लागणार नाही अशा पद्धतीने कोरोनाच्या अनुषंगाने जर सुरक्षित वावर ठेवला तर ही एक प्रकारे शासनाला केलेली मदत आहे असेच म्हणावे लागेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
