राज्यपाल महोदय फक्त विरोधी पक्षाचे पुरेपूर दमन करण्यासाठीच झाले आहेत का? लोकनियुक्त राज्यपाल का असू नये?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 वर्षांपूर्वी एकहाती बहुमताने सत्ता मिळवताच तातडीने राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि ताकदीच्या असलेल्या राज्यांमधील राज्यपालांची पहिल्यांदा उचलबांगडी केली होती. अर्थातच, त्या निर्णयाला ते मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये राज्यपाल कमला बेनिवाल यांच्याशी झालेल्या संघर्षाची पार्श्वभूमी होती.
2014 मध्ये यूपीए 2 सरकारने नियुक्त केलेले तत्कालिन 6 राज्यपाल के. शंकरनारायणन (महाराष्ट्र), एम.के. नारायणन (पश्चिम बंगाल), अश्विनी कुमार (नागालँड), बीएल जोशी (उत्तर प्रदेश), बीव्ही वांचू (गोवा) आणि शेखर दत्त (छत्तीसगड) यांनी बदलीनंतर राजीनामा दिला होता. मिझोरामचे राज्यपाल व्ही पुरुषोथामन यांनी नागालँडमध्ये बदली झाल्यानंतर राजीनामा दिला होता. त्यानंतर शीला दीक्षित यांनीही केरळच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला होता.
हा सर्व घटनाक्रम आठवण्यामागे महाराष्ट्रातील राज्यपालांचे नियुक्ती झाल्यापासून वर्तन हे निश्चित नैतिकतेला धरून नाही. फक्त राज्यपालच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील अनेकांना निवृत्ती जवळ आली, की विविध लवाद, आयोगावर वर्णी लागावी यासाठी डोहाळे लागण्यास सुरुवात होते.
सत्तेच्या वळचणीला पडण्यासाठी किती तटस्थपणे न्याय दिला जातो? हा संशोधनाचा विषय झाला आहे. मात्र, आता गेल्या आठ वर्षांमध्ये सरन्यायाधीशांची सुद्धा भर पडली आहे. निवृत्तीनंतर सोय लावण्यासाठी अशा पद्धतीनेच जर घटनात्मक पदांवरील व्यक्तीच जर असे वर्तन करू लागले, येणारा काळ अधिक कठिण असेल यात शंका नाही. लोकांनी निवडून दिल्यानंतर आपली जबाबदारी संपली हा सुद्धा लोकशाहीमध्ये पडत चाललेला घातक पायंडा आहे.
राज्यपालांचे अधिकार पहिल्यांदा काय आहेत ते समजून घ्या
भारतीय संविधानानुसार राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी या नात्याने राज्यपाल काम करतात. राज्याचा घटनात्मक प्रमुख या नात्याने राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, लोकसेवा आयोगाचे सभासद, जिल्हा न्यायाधीश व इतर नयायालयीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती इत्यादींची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. राज्यपाल हे त्यांच्या राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती देखील असतात. राज्यात त्यांचे स्थान केंद्रातील राष्ट्रपतींसारखेच आहे. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणजेच नायब राज्यपाल असतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवरून घटक राज्याच्या राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाते.
राज्यपाल हा केंद्रशासन व घटक राज्य यांना जोडणारा दुवा आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे व ती धोक्यात आली असता किंवा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे त्यांसबंधीचा अहवाल सादर करतात व त्याबाबत राष्ट्रपतींचे समाधान झाल्यास राष्ट्रपती राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणू शकतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यपाल हे फक्त विरोधी पक्षातील सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांना हैराण करण्यासाठीच केंद्र पुरस्कृत आहेत का? अशी शंका यावी असे वर्तन करत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची अत्यंत वादग्रस्त कारकिर्द
देशाच्या इतिहासात राजभवनावर मुख्यमंत्र्यांना पेढा भरवणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी कदाचित पहिलेच राज्यपाल ठरले असतील यात शंका नाही. त्यांनी नियुक्ती झाल्यापासूनच महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला केराची टोपली दाखवली आहे. पहाटेच्या शपथविधीसाठी रातोरात राष्ट्रपती राजवट हटवली. अडीच वर्ष प्रलंबित यादी ठेवूनही 12 आमदारांवर कोणताच निर्णय घेतला नाही. न्यायालयाने कोन टोचूनही ते डगमगले नाहीत.
अनेक अनावश्यक प्रकरणांमध्ये दखल देत राज्य सरकार आणि राज्यपाल संघर्षात ठिणगीच टाकली. ठाकरे सरकारला 30 तासात विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्यास सांगितले. मात्र, सत्तांतर होताच त्याच राज्यपालांनी नव्या सरकारसाठी विधानसभा अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया एका झटक्यात क्लिअर केली. विशेष अधिवेशनही बोलावून टाकले. या सर्व प्रकियेवर घटनातज्ज्ञांनी चिंताही व्यक्त केली आहे.
राज्यपालांच्या निर्णयावरून आणि नियुक्तीवरून वाद झालेत
देशात राज्यपालांनी केंद्राच्या मर्जीने विरोधी पक्षातील सरकारांमध्ये केलेला अनावश्यक हस्तक्षेप हा चिंतेचा मुद्दा आहेच, पण नियुक्तीवरूनही वाद झाले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना 2014 मध्ये दिलासा देणारा निर्णय देणाऱ्या सरन्यायाधीश पी. सतशिवम यांची केरळच्या राज्यपालपदी वर्णी लागली. त्यांच्या नियुक्तीवरून विरोधी पक्षांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
माजी आयपीएस किरण बेदी यांचीही नायब राज्यपाल म्हणून वादग्रस्त कारकिर्द
पाँडिचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी यांचे तत्कालिन मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांच्याशी असलेले मतभेद अशा टप्प्यावर आले,की त्यांनी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांना पत्र लिहून “हुकूमशहा” राज्यपालांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केली. त्यांनी RSS आयोजित कार्यक्रमातही हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी आक्षेपार्ह घोषणा देऊनही कोणतीच कार्यवाही केली नव्हती.
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकर यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांच्याशी तणावपूर्ण संबंध आहेत. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार राज्यपालांना नसले, तरी धनकर यांनी काही कायद्यांना संमती देण्यास नकार दिला आहे. जाधवपूर युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांसोबत त्यांनी केलेल्या ट्विटवरूनही ते चर्चेत आले.
उत्तराखंड
उत्तराखंडमध्ये मार्च 2016 मध्ये, 26 भाजप आमदारांसह 9 काँग्रेस आमदारांनी वित्त विधेयकाविरोधात उत्तराखंडमधील हरीश रावत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या विरोधात बंड केले. बंडखोर आमदारांना नंतर अपात्र ठरवण्यात आले. राज्यपाल के. के. पॉल यांनी मोदी सरकारला राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास सांगितले, परंतु उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के एम जोसेफ यांनी राष्ट्रपती राजवट रद्द केली आणि रावत यांनी बहुमत सिद्ध केले.
अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेशात 9 डिसेंबर 2016 रोजी काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांच्या एका गटाने अरुणाचल राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष नबाम रेबिया यांच्यावर महाभियोग चालवण्यासाठी राज्यपाल जे. पी. राजखोवा यांच्याकडे संपर्क साधला. काँग्रेसने विरोध केला, पण मोदी सरकारने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. नंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने, राष्ट्रपती राजवट उठवण्यात आली आणि न्यायालयाने बंडखोर काँग्रेस आमदारांच्या याचिका फेटाळल्या.
गोवा
गोव्यामध्ये 2017 मध्ये गोवा राज्य विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. 40 जागांच्या विधानसभेत 17 जागा जिंकून काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला. मात्र, राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी भाजपला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले.
मणिपूर
2017 मध्ये मणिपूरमध्ये येथे पुन्हा, 60 सदस्यांच्या विधानसभेत, काँग्रेस 28 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. तथापि, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला यांनी प्रथम भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आमंत्रित केले आणि नंतर भाजपने नॅशनल पीपल्स पार्टीचे 4, नागा येथील 4 आमदारांना एकत्र केले. पीपल्स फ्रंट आणि तृणमूल काँग्रेसमधील एकाने भाजपच्या बिरेन सिंग यांच्यासोबत सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
बिहार
2017 मध्ये बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील JD(U) ने बिहारमध्ये कॉंग्रेस आणि RJD सोबतची महाआघाडी तोडली आणि नंतर माजी शत्रू-भाजपसोबत युती केली आणि सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. भाजपने नियुक्त राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी यांनी सर्वात मोठा पक्ष आरजेडीच्या दाव्याकडे दुर्लक्ष केले आणि नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री केले.
हे सगळं घडत असतानाही देशातील सर्वसामान्य जनता उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे ही दुर्दैवी शोकांतिका आहे. जर निवडून दिलेला लोकप्रतिनीधी किंवा राज्यपाल ते जर घटनेला अनसरून आपली कर्तव्ये पार पाडत नसतील, तर त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार का असू नये?
अमेरिका, ब्राझील आणि मेक्सिको देशांप्रमाणेच आपल्या देशातही लादलेल्या राज्यपालांपेक्षा लोकनियुक्त राज्यपाल का असू नये? त्यांनी घटनात्मक पदाला न्याय देऊन काम न केल्यास त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार का असू नये? ज्या पद्धतीने लोकशाहीची थट्टा सुरु झाली आहे ते पाहता लोकांनीच एल्गार करण्याची वेळ आली आहे.
वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
