Soyabean Subsidy EKYC : सोयाबीन कापूस अनुदानाच्या 10 हजार रुपयांसाठी ई केवायसी बंधनकारक,प्रक्रिया पूर्ण केल्यावरच पैसे मिळणार, जाणून घ्या

Soyabean Cotton Subsidy : महाराष्ट्र सरकारनं शेतकऱ्यांना सोयाबीन आणि कापूस अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार अनुदान काल वितरित करण्यात आलं.

सोयाबीन कापूस अनुदानासाठी ई केवायसी बंधनकारक

Source : MahaTait

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं 2023 च्या खरीप हंगामात ज्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादन घेतलं होतं त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाप्रमाणं शेतकऱ्यांच्या खात्यावर राज्य सरकारनं 2398 कोटी 93 लाख रुपये वर्ग केले आहेत. या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणं आवश्यक आहे.  

2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणाचा शुभारंभ काल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात 49 लाख 50 हजार खातेदारांच्या खात्यांमध्ये 2398 कोटी 93 लाख रुपये जमा करण्यात येत आहेत.

ई केवायसी बंधनकारक

राज्य सरकारच्या कृषी विभागानं शेतकऱ्यांना देण्यात येणारं अनुदान कोणत्याही मध्यस्थांच्य हस्तक्षेपाशिवाय त्यांच्यापर्यंत पोहोचावं यासाठी ई केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक केलं आहे. ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळेल. 

ई केवायसी प्रक्रिया कशी करायची?

शेतकऱ्यांनी https://uatscagridbt.mahaitgov.in/ या वेबसाईटला भेट द्यावी. तिथं वितरण स्थिती या पर्यायावर क्लिक करा. पुढे तुमचा आधार कार्ड नोंदवा, यानंतर कॅप्चा नोंदवा. यानंतर ओटीपी मिळेल. तुम्हाला ओटीपी क्रमांक मिळाल्यानंतर नोंद करा. ओटीपी मिळाल्यानंतर गेट डाटावर क्लिक करा.  यानंतर नोंदवलेला ओटीपी आणि मोबाईलवरील ओटीपी जुळल्यास ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होईल. 

बायोमेट्रिक द्वारे केवायसी प्रक्रिया

बायोमेट्रिक या पर्यायावर क्लिक करा. जोडलेल्या उपकरणाची निवड करा.बायोमेट्रिकवरील उपकरणाचा दिवा प्रकाशित झाल्यावर तिथं बोट ठेवा आणि प्रक्रिया पूर्ण करुन घ्या. 

किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार? 

2023 च्या खरीप हंगामात एकूण 96 लाख 787 खातेदार शेतकरी हे सोयाबीन व कापूस उत्पादक होते. त्यानुसार त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने एकूण 4194 कोटी रुपये इतका निधी डीबीटी प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यापैकी 1548 कोटी 34 लक्ष रुपये कापूस तर सोयाबीन साठी 2646 कोटी  34 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.पोर्टलवरील माहितीनुसार जवळपास 50 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम वर्ग करण्यात आल्याची माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

दरम्यान, शेतकऱ्यांना या योजनेतून प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये आणि 2 हेक्टर मर्यादेत 10 हजार रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

इतर बातम्या :