'लस राष्ट्रवादा'मुळे जगाला मोठी किंमत चुकवावी लागेल- WHO अध्यक्ष

जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) अध्यक्ष टेड्रोस घेब्रेयेसेस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) यांनी 'लस राष्ट्रवादा'वर (Vaccine nationalism) चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे जगावरचं कोरोनाचं संकट दूर होणार नाही असं ते म्हणाले.

Tedros Adhanom Ghebreyesus

नवी दिल्ली: जगातील अनेक देशांच्या 'लस राष्ट्रवादा'मुळे जगावरचे कोरोनाचे संकट लवकर दूर होणार नाही, उलट त्यामुळे जगात लसीच्या वितरणासंबंधी विषमता वाढेल अशी चिंता जागतिक आरोग्य संघटनेचे अध्यक्ष टेड्रोस घेब्रेयेसेस यांनी व्यक्त केली. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने आयोजित केलेल्या दावोस परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी ते बोलत होते. युरोपियन युनियनने कोरोनाच्या लसीच्या तुटवड्यामुळे लसीच्या निर्यातीवर बंधन घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर टेड्रोस घेब्रेयेसेस यांनी ही चिंता व्यक्त केली.

युरोपियन युनियनने आपल्या सदस्य देशांत कोरोनाच्या लसीच्या तुटवडा पडतोय असं सांगत नॉर्थ आयरलॅन्डला निर्यात करण्यात येणाऱ्या कोरोना लसीवर बंधन घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या या निर्णयावर ब्रिटनने आणि युरोपियन युनियनमधील राजकारण्यांनी सडकून टीका केली होती. या टीकेनंतर युरोपियन युनियनने आपला निर्णय मागे घेतला.

शनिवारी दावोस परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी बोलताना जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) अध्यक्ष टेड्रोस घेब्रेयेसेस म्हणाले की, "जगातील बहुतेक देशांनी केवळ आपल्या नागरिकांना लागणाऱ्या लसींच्या वितरणाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे अनेक विकसनशील देश आणि विकसित देशांमध्ये कोरोनाच्या लसीचे वितरण होऊ शकले नाही. त्या ठिकाणची परिस्थिती गंभीर होत आहे."

टेड्रोस घेब्रेयेसेस पुढे म्हणाले की, "प्रत्येक देशाने आपल्यापुरता विचार केला तर कोरोनाची ही समस्या सुटणार नाही. कोरोनावर उपाय म्हणून तयार करण्यात आलेल्या या लसीमुळे जगात असमानता पसरण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या या 'लस राष्ट्रवादा'मुळे जागतिक स्तरावर सहकार्य धोक्यात येऊ शकेल, त्यामुळे सप्लाय चेन विस्कळीत होऊ शकेल. परिणामी जगाला मोठी किंमत चुकवावी लागेल."

ज्या देशांनी आपले आरोग्य कर्मचारी आणि कोरोना योध्यांना लस दिली आहे अशा देशांनी आता त्यांच्याकडचे अतिरिक्त लसीचे डोस हे इतर देशांना दिले पाहिजेत. त्यामुळे इतर देशांतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांचेही लसीकरण होऊ शकेल असेही ते म्हणाले,

कोरोनाची सुरुवात नेमकी कशी झाली यावर संशोधन करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेची एक टीम चीनच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत आहे. एक वर्षापूर्वी जागतिक आरोग्य संघटनेनं जागतिक स्तरावर कोरोना आपत्कालीन संकटाची घोषणा केली होती.