तेव्हा हैदराबाद संस्थानात चार सुभ्यांमध्ये 17 जिल्हे; जिल्हाधिकारी असायचे अव्वल तालुकदार तर पोलिस प्रशासन... 

Hyderabad Liberation Day 2022 : निजाम सरकारच्या काळात हैदराबाद संस्थान होतं.  प्रशासकीय दृष्ट्या संस्थानाची चार सुभ्यांमध्ये विभागणी होती, याबाबत महत्वाची माहिती उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर (IAS Kaustubh Diwegaonkar) यांनी आपल्या फेसबुकवर शेअर केली आहे.

Hyderabad Liberation Day 2022 Nizam Sarkar Hyderabad (Photo kaustubh diwegaonkar FB Post)

Hyderabad Liberation Day 2022 : भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाला (Hyderabad Liberation Day) एक विशेष स्थान आहे. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत ब्रिटिशांच्या गुलामीतून मुक्त झाला, पण हैदराबाद मात्र निजामांच्या गुलामीत कायम होतं. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर 13 महिने मराठवाड्यातील लोकांनी स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष केला. दरम्यान, 17 सप्टेंबर 1948 रोजी निजामाने आत्मसमर्पण केले. त्यानंतर मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यामुळे 17 सप्टेंबर हा दिवस हैदराबाद मुक्तिसंग्राम दिन म्हणून साजरा केला जातो. निजाम सरकारच्या काळात हैदराबाद संस्थान होतं.  प्रशासकीय दृष्ट्या संस्थानाची चार सुभ्यांमध्ये विभागणी होती, याबाबत महत्वाची माहिती उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर (IAS Kaustubh Diwegaonkar) यांनी आपल्या फेसबुकवर शेअर केली आहे.
 
निजाम सरकारच्या काळात हैदराबाद संस्थान होतं. तेव्हा प्रशासकीय दृष्ट्या संस्थानाची चार सुभ्यांमध्ये विभागणी होती. जिल्हाधिकाऱ्यास तेव्हा अव्वल तालुकदार म्हटलं जायचं. निजाम सरकारच्या काळात प्रशासकीय दृष्ट्या संस्थानाची चार सुभ्यांमध्ये विभागणी होती. सुभ्यांचा प्रमुख सुभेदार (कमिशनर)असे. सुभ्यांची विभागणी जिल्ह्यांमध्ये होई. जिल्ह्यांचा प्रमुख अव्वल तालुकदार (जिल्हाधिकारी) असे जिल्ह्याची विभागणी तालुक्यांमध्ये होई. तालुक्याचे प्रशासन तहसीलदार सांभाळत असे. तालुक्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अव्वल तालुकदाराला मदत करणारे दुय्यम तालुकदार उपजिल्हाधिकारी असायचे.

हैदराबाद संस्थानातील चार सुभे आणि 17 जिल्ह्यांची माहिती पुढीलप्रमाणे

1. मेदक (गुलशनाबाद) सुभा- यात अतरफ इ बलदा म्हणजे राजधानीचा प्रदेश, निझामाबाद, मेदक,बघाट, मेहबूबनगर, नालगोंडा हे जिल्हे येत. हा भाग तेलगू भाषिक होता.
2. वारंगल सुभा यात वारंगल, करीमनगर, आदिलाबाद हे तीन जिल्हे येत. आदीलाबादचा काही भाग मराठी भाषिक होता.
3. औरंगाबाद सुभा यात मराठवाड्यातील औरंगाबाद, परभणी, बीड, नांदेड हे जिल्हे येत
4. गुलबर्गा सुभा यात गुलबर्गा, रायचूर, उस्मानाबाद, बिदर हे चार जिल्हे येत. यात उस्मानाबाद मराठी भाषिक, बिदर आणि गुलबर्गा अर्धा मराठी अर्धा कन्नड भाषिक, तर रायचूर हा अर्धा कन्नड अर्धा तेलगू भाषिक अशी विविधता होती.
 
भाषेवर आधारित राज्य पुनर्रचना 

कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या पोस्टवर IPS महेश भागवत यांनी देखील महत्वाची माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की,  17 सप्टेंबर 1948 रोजी Operation Polo या सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली जनरल चौधरी यांनी केलेल्या पोलिस अॅक्शनमुळे हैद्राबाद संस्थान भारतात आले. 1 नोव्हेंबर 1956 साली भाषेवर आधारित राज्य पुनर्रचनेनंतर मराठी भाषिक मराठवाड्याचे औरंगाबाद, बीड, नांदेड, लातुर, उस्मानाबाद, परभणी इत्यादी जिल्हे महाराष्ट्रात ( सध्या 8 ) आणि कन्नड भाषिक गुलबर्गा, बिदर , रायचूर हे जिल्हे कर्नाटक राज्यात विलिन झाली व उर्वरित तेलगू भाषिक जिल्हे आंध्रप्रदेशमध्ये समाविष्ट झाली. 

अशी होती पोलिस प्रशासन व्यवस्था
आंध्रप्रदेश राज्यात आणि आता तेलंगणा राज्यातही महसूल विभागाअंतर्गत विभागीय आयुक्तालय (divisional commissionerate) ही व्यवस्था नाही. पोलीस प्रशासनात मात्र Range DIG, Regional IG ही विभागणी आजही आहे. निजामाच्या काळात पोलीस स्टेशनला कचेरी किंवा ठाणा म्हटले जायचे. पोलीस स्टेशन हेड कॉन्स्टेबलला जमादार तर कॉन्स्टेबलला बरकंदाज आणि नंतर जवान असे संबोधले जायचे. 1847 सालपासून हैदराबाद शहरात निझाम स्वतः पोलीस आयुक्तपदी नेमणूक करायला लागला. जे हैद्राबाद सिव्हिल सर्व्हिसमधून निवड झालेले असत. हैदराबाद शहराच्या पोलीस आयुक्तांना कोतवाल म्हटले जायचे आणि पोलीस उपयुक्तांना नायब कोतवाल आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्तांना मददगार आयुक्त असं म्हटलं जायचं, अशी माहिती भागवत यांनी सांगितली.

कोतवालाला निजामाच्या दरबारात थेट प्रवेश

पोलीस इन्स्पेक्टरला सरदार अमीन असे संबोधले जायचे आणि ठाणे अंमलदार staion house officer ला अमीन असे म्हणत. रावबहादूर वेंकट राम रेड्डी हे हैदराबादचे प्रसिद्ध कोतवाल होते आणि 14 वर्ष ते त्या पदावर होते. कोतवालाला निजामाच्या दरबारात थेट प्रवेश होता. Daily situation Report ला रोजनामचा म्हटले जायचे जो कोतवालाला ठाणेदाराकडून मिळत असे. न्याय व्यवस्थेमध्ये दिवाणी अदालत civil courts आणि फौजदारी अदालत criminal court असे विभाग होते.तालुका लेव्हलला मुनसिफ मॅजिस्ट्रेट असत, ज्यांना दिवाणी आणि फौजदारी असे दोन्ही मॅटर हँडल करण्याचे अधिकार होते.

इतर महत्वाच्या बातम्या