बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळून लावा - राज्य सरकार

BDD Redevelopment Plan: निव्वळ स्वार्थ हेतूनं याचिका दाखल केल्याचा राज्य सरकारचा आरोप'हे पुनर्वसन नसून आधुनिक झोपडपट्टीत ढकलण्याचा प्रकार', याचिकेतून आरोपदोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून हायकोर्टानं आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला

court

BDD Redevelopment Plan: बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास म्हणजे तिथल्या लोकांना 'आधुनिक झोपडपट्टीत' ढकलण्यासारखं आहे. असा आरोप करत हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून कोर्टानं आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला आहे. म्हाडा हा पुनर्विकास करणार असून जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या या चाळी डीसीआर कायद्यानुसारच बांधण्यात येणार आहेत त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी अशी मागणी राज्य सरकार आणि म्हाडाच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. याशिवाय या प्रकल्पाशी संबंधित 16 हजार लोकांपैकी कुणीही या प्रकल्पाला विरोध केलेला नाही ही गोष्ट अधोरेखित करत याचिकेवरच सवाल उपस्थित केले. याचिकाकर्ते हे सुरूवातीच्याकाळात या प्रकल्पाशी संबंधित होते, त्यांच्या सूनचा आणि शिफारशी नाकारल्यामुळे त्यांनी ही याचिका दाखल केल्याचा आरोप राज्य सरकारतर्फे माजी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात केला.

वरळी, नायगाव, एन एम जोशी मार्ग तसेच शिवडी येथे ब्रिटिशांनी बीडीडी चाळी बांधल्या होत्या. 92 एकर जागेवर 206 बीडीडी चाळी उभारण्यात आल्या असून वरळी इथं 120, एन एम जोशी मार्ग इथं 32, नायगाव इथं 42 तर शिवडीत 13 चाळींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. मान्य केलेल्या आराखड्यानुसार लहान जागेत जास्तीत जास्त इमारती बांधण्यात येणार असल्यानं दोन इमारतींमध्ये सूर्यप्रकाश तसेच वारा खेळता राहणार नाही. त्यामुळे अनेक आजार बळावण्याची शक्यता आहे असा आरोप करत शिरीष पटेल आणि सुलक्षणा महाजन यांच्यावतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. 

त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं जेष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी या पुनर्विकासाबाबत अनेक सवाल उपस्थित केले. याचिकाकर्त्यांनी सुचवलेल्या आराखड्यानुसार प्रशासनाला 2 हजार कोटींचा नफा होणार होता. मात्र त्यात मूळ मालकांसाठीच्या इमारतींकरता बरीच जागा जात होती. त्यामुळे तो रद्द करत या इमारती कमीत कमी जागेत दाटीवटीनं बसवत इच्चभ्रू लोकांकरता विक्रीसाठी जास्तीत जास्त मोकळ्या सदनिका तयार करून 15 हजार कोटींचा नफा मिळवून देणार पर्याय निवडण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी हायकोर्टात केला.

राज्य सरकारनं मात्र याचिकाकर्त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला. नगर विकास विभागातील अधिकारी हे ड्रॉफ्ट प्लॅन तयार करण्यात तज्ज्ञ असून या प्लॅनिंगची तज्ज्ञांच्या मदतीने तपासणी करण्यात आलेली आहे. तसेच या इमारतीतील घरे राहण्यालायक असतील असा दावाही म्हाडाच्यावतीनं करण्यात आला. या इमारतींचा पुनर्विकास करताना रहिवाश्यांच्या सुखसोयी लक्षात घेतल्या जाणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना गार्डन, जॉगिंग ट्रॅक आणि मुलांना खेळण्यासाठी चिल्डन प्ले एरिया तयार करण्यात येणार आहे तसेच ग्रीह (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटेगरेटेड हबीटाट असेसमेंट) च्यावतीने अहवाल सादर करण्यात आला असून पुनर्विकास करण्यात येणऱ्या इमारतींमध्ये पुरेसा सूर्यप्रकाश आणि हवा खेळती राहील असंही स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे.