मोठी बातमी! योगी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दे धक्का; नेमप्लेट संदर्भातील निर्णयाला स्थगिती
उत्तर प्रदेश सरकारने कावड मार्गवर पावित्र्य जपण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, खाद्यपदार्थांच्या प्रत्येक दुकान व हातगाड्यांवर संबंधित मालकाचे नाव सांगणारा बोर्ड लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशमध्ये श्रावण महिन्याची (Shravan) सुरुवात होताच कावड यात्रेला सुरुवात होते, त्यानुसार आज 22 जुलैपासून ही कावड यात्रा सुरु झाली आहे. मात्र, युपीमधील ही कावड यात्रा सध्या या ना त्या गोष्टींमुळे चांगलीच चर्चेत असून वादग्रस्त ठरत आहे. कावड यात्रा मार्गावरील खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर मालकाचे नाव लिहिणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारला (Yogi sarkar) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. कावड यात्रेतील मार्गावर असलेल्या दुकानांवरील नेमप्लेटसंदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार, योगी सरकारने खाद्यपदार्थ व दुकानदारांच्या नावासंदर्भातील निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाला राज्यातील विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही कडाडून विरोध केला होता.
उत्तर प्रदेश सरकारने कावड मार्गवर पावित्र्य जपण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, खाद्यपदार्थांच्या प्रत्येक दुकान व हातगाड्यांवर संबंधित मालकाचे नाव सांगणारा बोर्ड लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कावड यात्रेत सहभागी झालेल्यांचे पावित्र्य जपण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले. या शासन निर्णयानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येक रेस्टॉरंट, भोजनालय, रस्त्याच्या बाजूचे ढाबे, फूड स्टॉल अशा प्रत्येकांनाच मालकाच्या नावाचा बोर्ड लावण्यास सुरुवातही झाली होती. मात्र, काहींनी योगी सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर, आज न्यायालयात या निर्णयावर सुनावणी पार पडली, त्यामध्ये हॉटेल चालक व खाद्यपदार्थांच्या दुकानदारांस मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.
कावड यात्रा प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली. त्यामध्ये, कोर्टाने नेमप्लेट लावण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच, दुकानावरील किंवा समोरील बोर्डवर दुकानदारांना स्वत:चे नाव लिहण्याची गरज नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारला नोटीसही जारी केली आहे. तसेच, याप्रकरणी शुक्रवारपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मध्य प्रदेशमध्येही केली होती मागणी
दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयानंतर मध्य प्रदेश आणि बिहारमध्येही अशाच प्रकारचा निर्णय घेण्याची मागणी केली जात होती. भाजपा आमदार रमेश मेंदोला यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्याकडे तशी मागणीही केली आहे. कोणत्या व्यक्तीचे नाव ही त्याची ओळख असते. प्रत्येक लहान मोठे व्यापारी आणि दुकानदाराने दुकानासमोर आपले नाव लिहिणे बंधनकारक करावे, असे मेंदोला यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
