Places Of Worship Act : तोपर्यंत देशभरातील दिवाणी न्यायालयांना प्रार्थनास्थळांना आव्हान देणाऱ्या खटल्यांवर कारवाई करण्यास मनाई; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
Places Of Worship Act : सुप्रीम कोर्टाच्या 3 सदस्यीय खंडपीठाने प्रार्थनास्थळ कायदा (विशेष तरतुदी) 1991 च्या काही कलमांच्या वैधतेवर दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली.
नवी दिल्ली : देशातील मंदिर-मशीद वादावर (Places Of Worship Act) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. देशभरातील दिवाणी न्यायालयांनी अशा प्रकरणांमध्ये कोणतेही आदेश देऊ नयेत किंवा सर्वेक्षणाचे आदेशही देऊ नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या 3 सदस्यीय खंडपीठाने प्रार्थनास्थळ कायदा (विशेष तरतुदी) 1991 च्या काही कलमांच्या वैधतेवर दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. सीपीआय-एम, इंडियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, आरजेडीचे खासदार मनोज कुमार झा यांच्यासह सहा पक्षांनी या कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे.
खंडपीठाने सांगितले की, "आम्ही या कायद्याची व्याप्ती, अधिकार आणि रचना तपासत आहोत. अशा स्थितीत इतर सर्व न्यायालयांनी आपले हात बंद ठेवणे योग्य ठरेल." सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, आमच्यासमोर दोन प्रकरणे आहेत, मथुराची शादी ईदगाह आणि वाराणसीची ज्ञानवापी मशीद. त्यानंतर देशात अशी 18 हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. यापैकी 10 मशिदींशी संबंधित आहेत. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 4 आठवड्यांत याचिकांवर आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले.
तोपर्यंत आम्ही सुनावणी करू शकत नाही
संजीव खन्ना पुढे म्हणाले की, केंद्र जोपर्यंत उत्तर दाखल करत नाही तोपर्यंत आम्ही सुनावणी करू शकत नाही. आमच्या पुढील आदेशापर्यंत असा कोणताही नवीन खटला दाखल करू नये. हिंदू पक्षाने हा कायदा असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी भाजप नेते आणि अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथाकार देवकीनंदन ठाकूर, काशी राजकुमारी कृष्णा प्रिया, धार्मिक नेते स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती, निवृत्त लष्करी अधिकारी अनिल कबोत्रा, अधिवक्ता चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह, वरना यांच्याकडून केली होती. या लोकांनी प्रार्थनास्थळ कायदा-1991 असंवैधानिक म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे.
हिंदू बाजूच्या याचिका फेटाळण्यासाठी याचिका
जमियत उलामा-ए-हिंद, भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापी मशिदीचे व्यवस्थापन करणारी अंजुमन इंतेजामिया मशीद समिती, आरजेडी खासदार मनोज झा यांनीही या प्रकरणी याचिका दाखल केल्या आहेत. जमियतचा असा युक्तिवाद आहे की या कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर विचार केल्यास देशभरातील मशिदींविरुद्ध खटल्यांचा पूर येईल.
यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थानसह अनेक राज्यांमध्ये मंदिर-मशीद प्रकरणे
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील हरिशंकर जैन यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातील दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये संभलची जामा मशीद हे हरिहर मंदिर असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्याच दिवशी याचिका स्वीकारण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी न्यायालयाने जामा मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. 5 दिवसांनंतर म्हणजेच 24 नोव्हेंबर रोजी टीम पुन्हा सर्वेक्षणासाठी जामा मशिदीत पोहोचली. तिथे लोकांची गर्दी जमली. दगडफेक आणि गोळीबारात 5 जणांचा मृत्यू झाला. दोन दिवसांनंतर हिंदू सेनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी राजस्थानच्या अजमेर शरीफ दर्ग्यावर संकटमोचन महादेव मंदिर असल्याचा दावा केला. न्यायालयाने याचिका स्वीकारली. हा ट्रेंड देशाच्या विविध भागात सुरू आहे. या प्रकरणांपूर्वी वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद, मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी-इदगाह आणि मध्य प्रदेशातील धार येथील भोजशाळेतील मशिदींबाबत खटले दाखल करण्यात आले आहेत. राम मंदिरावरील निर्णयानंतर या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
