Mathura Mosque : अयोध्या, काशी, आता मथुरा.. कृष्णजन्मभूमी प्रकरणी मथुरेत 'मशीद हटाओ' खटल्याला परवानगी
Mathura Mosque : उत्तर प्रदेशातील एका न्यायालयाने (UP Court) मथुरेतील मशीद हटवण्याची मागणी करणाऱ्या खटल्याला परवानगी दिली आहे.
Mathura Mosque : उत्तर प्रदेशातील एका न्यायालयाने (UP Court) मथुरेतील मशीद हटवण्याची मागणी करणाऱ्या खटल्याला परवानगी दिली आहे, जी "कृष्णजन्मभूमी" किंवा भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थानावर बांधली गेली आहे. हिंदू पक्षाच्या याचिकेत म्हटले आहे की, औरंगजेबाच्या आदेशानुसार कृष्णजन्मभूमीजवळ मशीद ही बांधण्यात आली होती
औरंगजेबच्या आदेशानुसार कृष्णजन्मभूमीवर मशीद, हिंदू पक्षाची याचिका
हा खटला 17व्या शतकातील शाही इदगाह मशीद ही केशव देव मंदिरातून काढून टाकण्याच्या हिंदू संघटनांच्या मागणीपैकी एक आहे, याच्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, ही मशीद भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थानी बांधली गेली. तसेच 1669-70 मध्ये मुघल सम्राट औरंगजेबच्या आदेशानुसार कृष्णजन्मभूमीवर शाही ईदगाह मशीद बांधण्यात आली होती. दरम्यान, मथुरा कोर्टाने यापूर्वी कृष्णजन्मभूमीचा खटला फेटाळून लावला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, जर हा खटला चालवला, तर मोठ्या संख्येने उपासक विविध प्रकरणांमध्ये कोर्टात जाऊ शकतात.
मथुरातील 'मशीद हटाओ' खटल्याला परवानगी
मथुरातील 'मशीद हटाओ' प्रकरणी लखनौच्या रहिवासी रंजना अग्निहोत्री यांनी कटरा केशव देव मंदिराबाबत हा दावा दाखल केला होता. "भगवान कृष्णाचे उपासक म्हणून, आम्हाला त्यांच्या मालमत्तेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी दावा दाखल करण्याचा अधिकार आहे. कृष्णजन्मभूमीवर चुकीच्या पद्धतीने मशीद बांधण्यात आली. अनेक वर्षांपूर्वी मालमत्तेच्या विभाजनाचा करार झाला होता, परंतु तो करार बेकायदेशीर होता" असे याचिकाकर्त्याचे वकील गोपाल खंडेलवाल यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या दाव्यात असा युक्तिवाद केला की, भगवान कृष्णाचे भक्त म्हणून त्यांना न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. ते म्हणतात की त्यांना भगवान श्रीकृष्णाच्या प्रत्यक्ष जन्मस्थानी पूजा करण्याचा अधिकार आहे.
हे प्रकरण आधी फेटाळून लावले
मथुराच्या दिवाणी न्यायालयाने हे प्रकरण आधी फेटाळून लावले होते की, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचा धार्मिक दर्जा कायम ठेवणार्या 1991 च्या प्रार्थना स्थळ कायद्यानुसार ते स्वीकारले जाऊ शकत नाही. असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले होते. ज्याला अपवाद फक्त अयोध्या मंदिर-मशीद प्रकरण होते. दरम्यान, 16 व्या शतकातील बाबरी मशीद 1992 मध्ये हिंदू कार्यकर्त्यांनी पाडली होती. ज्यांना विश्वास होता की, ती मशीद प्राचीन मंदिराच्या अवशेषांवर बांधली गेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये मशिदीची जागा भव्य राम मंदिरासाठी हिंदूंना दिली आणि मशिदीसाठी पर्यायी जमीन देण्याचे आदेश दिले.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
- Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश; शिवलिंग सापडलेली जागा सुरक्षित ठेवावी, नमाज पठण करण्यास बंदी नाही
- Places of Worship Act : हिंदूंना ज्ञानवापी हक्क मिळेल ? काय सांगतो 1991 चा धार्मिक स्थळ कायदा