Places of Worship Act : हिंदूंना ज्ञानवापी हक्क मिळेल ? काय सांगतो 1991 चा धार्मिक स्थळ कायदा

1991 मध्ये देशातील वादग्रस्त धार्मिक स्थळांबाबत बनवण्यात आला होता. हा कायदा प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा 1991 (The Places of Worship (Special Provisions) Act 1991) म्हणून ओळखला जातो. 

Gyanvapi mosque Case

 मुंबई : सध्या देशभर गाजत असलेला विषय म्हणजे ज्ञानवापी मशिदीचा. संपूर्ण प्रकरण सध्या कोर्टात आहे. यामध्ये काय नेमकं होणार याकडे अवघ्या देशाचं लक्ष लागलं आहे. मशिदीमध्ये शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला जातो आहे. हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही बाजूकडून जोरदार दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. पण या सगळ्यात एका कायद्याचीही चर्चा सातत्याने होत आहे, जो 1991 मध्ये देशातील वादग्रस्त धार्मिक स्थळांबाबत बनवण्यात आला होता. हा कायदा प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा 1991 (The Places of Worship (Special Provisions) Act 1991) म्हणून ओळखला जातो. 

तत्कालीन पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने हा कायदा केला होता, ज्यामध्ये सर्व धार्मिक स्थळे आणि महत्त्वाच्या वास्तूंना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले होते, ज्यावरून वाद निर्माण झाले होते. यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. हाच कायदा काय सांगतो हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करुया.

कारण याच 1991 च्या कायद्यावरुन कोर्टात युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. याच कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी केली. एमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी कोर्टातील प्रत्येक घडामोडीनंतर माध्यमांच्यासमोर सातत्याने केली. ते सातत्याने या कायद्याचा उल्लेख करत आहेत.

एकीकडे ओवैसींनी ही मागणी केली असतानाच आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष प्रविण तोगडियांनीही याच कायद्यावर भाष्य केल आणि थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे हा कायदाच रद्द करावा अशी मागणी केली आहे. मोदी सरकारकडे संसदेत पूर्णपणे बहुमत आहे, त्यामुळे मोदींनी हा कायदा रद्द करावा असं म्हटलं आहे. 

धार्मिक स्थळ कायदा काय आहे?
 
1991 मध्ये संसदेत मंजूर झाला आणि त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले. या द्वारे कोणत्याही उपासना स्थानाचे रुपांतर करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि 15 ऑगस्ट 1947 रोजी अस्तित्वात असल्याप्रमाणे कोणत्याही स्थानाचे धार्मिक स्वरुप टिकवून ठेवण्यासाठी विशेष बाबींची तरतूद या अधिनियमात करण्यात आली.

कायद्यातील कलमे आणि व्यवस्था

1. या अधिनियमास उपासना स्थाने (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 असे म्हणावे याचा विस्तार संपूर्ण भारतभर आहे

2. कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही धार्मिक संप्रदाय किंवा त्याची कोणतीही शाखा यांच्या उपासना स्थानांचे इतर कोणत्याही शाखेमध्ये, उपासना स्थानामध्ये रुपांतर करता येणार नाही.

3. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी अस्तित्वात असलेले उपासना स्थानाचे धार्मिक स्वरूप त्या दिनांकाला जसे होते तसेच ते पुढे चालू राहिल. परंतु अधिनियमनाच्या प्रारंभाच्या वेळी कोणत्याही धार्मिक स्थानाच्या स्वरुपात, रुपांतर या कारणाने सुरु करण्यात आलेला किंवा दाखल करण्यात आलेला दावा, अपील किंवा अन्य कार्यवाही असेल तर पोटकलम (1) च्या उपबंधानुसार निकालात काढली जाईल.

4. या अधिनियमात कोणतीही गोष्ट, उत्तर प्रदेश राज्यातील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद म्हणून साधारणत: ओळखल्या जाणाऱ्या स्थळाला लागू होणार नाही. (म्हणून हा नियम अयोध्या राम जन्मभूमीला लागू नसल्याने कोर्टात निकाल लागला आणि आता त्याठिकाणी मंदिर उभारलं जात आहे)

5. जो कोणी कलम 3 च्या उपबंधाचे उल्लंघन करेल त्याला तीन वर्ष कारावा आणि द्रव्यदंडास पात्र असेल

6. या अधिनियमाचे उपबंध अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये, अधिनियमाव्यक्तिरिक्त कोणत्याही संलेख यामध्ये विसंगत काहीही अंतर्भूत असले तरीही परिणामक होतील

त्यामुळे अशा काही महत्त्वाच्या तरतूदी या कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. परंतु या कायद्यानुसार आता जर युक्तीवाद करण्यात येतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे, तर दुसरीकडे आत्तातरी कायद्यानुसार ज्ञानवापी आणि मथुरा सारख्या प्रकरणांमध्ये, धार्मिक स्थळांच्या विद्यमान स्वरूप आणि रचनेत कोणताही बदल केला जाऊ शकत नाही. पण जर प्रवीण तोगडियांच्या मागणी केंद्राने मान्य केली आणि  केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर ते या कायद्यात सुधारणा करू शकतात. परंतु, त्यासाठी संसदेत ठराव आणून त्याला कायद्याचे स्वरूप द्यावे लागेल.