एक्स्प्लोर
Advertisement
राज्यसभा निवडणुकीत NOTA चा पर्याय नाही : सुप्रीम कोर्ट
राज्यसभेची मतदान प्रक्रिया आधीच गुंतागुंतीची असते. 'नोटा'चा वापर केल्यास क्लिष्टतेत वाढच होईल, असं मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं.
नवी दिल्ली : राज्यसभा निवडणुकांमध्ये मतदारांना NOTA (यापैकी कोणीही नाही/None of the Above) हा पर्याय निवडता येणार नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला. थेट निवडणुकांमध्येच 'नोटा'चा वापर केला जाऊ शकतो, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
काँग्रेस नेते शैलेश मनुभाई परमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
जेव्हा सर्वसामान्य नागरिक मतदान प्रक्रियेत सहभागी होतात, तेव्हाच 'नोटा'चा वापर केला जाऊ शकतो. राज्यसभेची मतदान प्रक्रिया आधीच गुंतागुंतीची असते. 'नोटा'चा वापर केल्यास क्लिष्टतेत वाढच होईल, असं मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं.
राज्यसभा निवडणुकीत खासदार एखाद्या उमेदवाराला मतदान देतील, किंवा मतदानच न करण्याचा मार्ग त्यांच्यासमोर असेल. मात्र 'वरीलपैकी कोणीही नाही' हा पर्याय निवडण्याची मुभा त्यांना नसेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये दिलेल्या निकालानंतर लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत 'नोटा'चा पर्याय ईव्हीएममध्ये समाविष्ट करण्यात आला होता. 2014 मध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत मतपत्रिकांवरही NOTA चा पर्याय देण्यात आला होता.
गुजरात विधानसभेतील काँग्रेसचे मुख्य व्हिप शैलेश मनुभाई परमार यांनी निवडणूक आयोगाच्या नोटिफिकेशनला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. विशेष म्हणजे एनडीएनेही काँग्रेसच्या या निर्णयाचं समर्थन केलं होतं. मात्र तेव्हा कोर्टाने हा पर्याय हटवण्यास मनाई केली होती.
Khelo khul ke, sab bhool ke - only on Games Live
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेडिंग न्यूज
व्यापार-उद्योग
महाराष्ट्र
भारत
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
विजय साळवी, एबीपी माझा
Opinion