समान नागरी कायदा केंद्राने नव्हे तर राज्य सरकारने लागू करावा, केंद्राची नवी भूमिका?
केंद्र सरकार समान नगरी कायद्याबाबत नवा विचार करत आहे. हा कायदा केंद्राने लागू करण्यापेक्षा तो राज्यपातळीवर लागू केला जावा, अशी केंद्रांची भूमिका असल्याचे म्हटले जात आहे.
नवी दिल्ली : गेल्या अनेक वर्षांपासून वेळोवेळी समान नागरी कायद्याची (Uniform Civil Code) चर्चा होते. केंद्रातील भाजपाच्या नेतृत्त्वातील सरकार देशभरात समान नगरी कायदा लागू करण्याच्या समर्थनार्थ आहे. पण विरोधकांकडून याला विरोध केला जातो. लवकरच हा कायदा लागू केला जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सांगितलेले आहे. दरम्यान, याच समान नागरी कायद्याविषयी आता नवी माहिती समोर येत आहे. हा कायदा राज्यपातळीवरच लागू केला जावा, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतल्याचे म्हटले जात आहे.
राज्य सरकारने कायदा लागू करावा?
नरेंद्र मोदी सरकार समान नागरी कायद्याविषयी नवी भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. न्यूज 18 या इंग्रजी वृत्तसंकेतस्थळाच्या माहितीनुसार केंद्र सरकार समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या मानसिकतेत नाही. हा कायदा वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी आपापल्या पातळीवर लागू केला पाहिजे, असे केंद्र सरकारला वाटते. भाजपातील एका नेत्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर ही माहिती दिलीआहे. उत्तराखंडनंतर अन्य राज्यांतील भाजपाशासित सरकारही समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करेल, अशी पक्षाला आशा होती. गुजरात, आसाम या राज्यांत हा कायदा लागू करण्यावर काम केले जात आहे.
उत्तरांखड ठरले पहिले राज्य
या वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात भाजपाशासित उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी विधेयक आणले होते. हे विधेयक विधानसभेत मंजूरही करण्यात आले होते. या निर्णयासह अशा प्रकारचा कायदा आणणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले. या विधेयकाअंतर्गत विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आदीसाठी सर्वधर्मीयांसाठी एकाच कायद्याची तरतूद आहे.
विधी आयोगाच्या मूल्यमापनाची सरकारला प्रतीक्षा?
दरम्यान, 22 व्या विधी आयोगाने गेल्या वर्षी एक परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकाच्या माध्यमातून मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटना आणि जनतेकडून समान नागरी कायद्यासंदर्भात सूचना मागवण्यात आलेल्या आहेत. याच विधी आयोगाच्या मूल्यमापनाची आम्ही वाट पाहत आहोत, असे केंद्रीयराज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते. समान नागरी कायदा हा अजूनही आमच्या अजेंड्यावर आहे, असे गेल्या महिन्यात मेघवाल म्हणाले होते.
हेही वाचा :
Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा मंजूर करणारं उत्तराखंड पहिलं राज्य ठरणार ?
महत्त्वाच्या बातम्या
