विधवा महिलांना मंदिरात जाण्यापासून रोखणारी प्रथा बंद व्हावी; मद्रास उच्च न्यायालयानं खडसावलं

याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्तींनी थंगमणी आणि त्यांचा मुलगा मंदिर उत्सवात सहभागी होईल याची खात्री करावी, तसेच, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देश दिले.

Madras High Court News

Madras High Court News: विधवा महिलांना मंदिरात जाण्यापासून रोखणाऱ्या प्रथेवर मद्रास उच्च न्यायालयानं तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केलीये. तसंच विधवा महिलांना मंदिरात जाण्यापासून रोखणारी प्रथा बंद व्हावी, यांसारख्या गोष्टी समाजात घडू नये असं देखील न्यायालयानं सांगितलं. थंगामणी नावाच्या एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं ही टिपण्णी केली.अजूनही विधवा महिलांना मंदिरात जाण्याला अपवित्र समजले जाते. राज्यात जुनी मान्यता अजूनही प्रचलित आहेत.थंगामणि यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पती मंदिरात पुजारी होते. 28 ऑगस्ट 2017 ला थंगामणि यांच्या पतीचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांना आणि त्यांच्या मुलाला मंदिरात जाऊन पूजा करायला काहींनी विरोध केला.. यानंतर या महिलेनं न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

विधवा महिलेनं मंदिरात प्रवेश केला तर मंदिर अपवित्र होतं, यासारख्या जुन्या समजुती अजूनही राज्यात कायम आहेत, हे दुर्दैवी असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश यांनी थंगमणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल देताना 4 ऑगस्टच्या आदेशात हे निरीक्षण नोंदवलं.

याचिकाकर्त्यानं त्याला आणि त्याच्या मुलाला इरोड जिल्ह्यातील नंबियुर तालुक्यातील पेरियाकरुपारायण मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी सुरक्षा पुरवण्यासाठी पोलिसांना निर्देश देण्याची विनंती केली. 9 ऑगस्टपासून होणाऱ्या दोन दिवसीय मंदिर महोत्सवात त्यांना सहभागी व्हायचं होतं आणि गेल्या महिन्यात त्यांनी यासंदर्भात निवेदनही दिलं होतं. 

याचिकाकर्त्या महिलेचा पती पूर्वी या मंदिराचाच पुजारी होता. मंदिर समितीनं तामिळ 'आदी' महिन्यात 9 आणि 10 ऑगस्ट 2023 रोजी उत्सव आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याचिकाकर्त्या आणि त्यांच्या मुलाला उत्सवात सहभागी होऊन प्रार्थना करायची होती. अयावू आणि मुरली या दोन व्यक्तींनी याचिकाकर्त्या महिलेला धमकी दिली होती की, ती विधवा असल्यानं मंदिरात प्रवेश करू शकणार नाही. त्यानंतर महिलेनं पोलीस संरक्षण मिळावं यासाठी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं आणि कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यानं महिलेनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयानं म्हटलंय की, महिलेलाही स्वतःची वैयक्तिक ओळख आहे आणि ती तिच्या वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर कोणत्याही प्रकारे कमी करता येणार नाही, तसेच विधवा असल्यामुळे तिची वैयक्तिक ओळख पुसून टाकली जाऊ शकत नाही.   याचिकाकर्त्या आणि त्याच्या मुलाला मंदिराच्या उत्सवात सहभागी होण्यापासून आणि देवतेची पूजा करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार अयावू आणि मुरली यांना नाही, असंही न्यायाधीशांनी ठणकावून सांगितलं. 

याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायमूर्तींनी थंगमणी आणि त्यांचा मुलगा मंदिर उत्सवात सहभागी होईल याची खात्री करावी, तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत.