Farmers Protest Called Off : अखेर 378 दिवसांनी ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन स्थगित

Farmers Protest Called Off : अखेर ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन स्थगित. शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये काही मुद्यांवर सहमती झाली, त्यानंतरच आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Farmers Protest Called Off

Farmers Protest Called Off : तब्बल 378 दिवस सुरु असलेलं ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन (Farmers Protest) स्थगित करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारकडून आलेल्या प्रस्तावावर एकमत झाल्यानंतर शेतकरी संघटनांकडून गुरुवारी शेतकरी आंदोलन (Farmers Protest) संपवण्याची घोषणा करण्यात आली. यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत कृषी सचिवांच्या स्वाक्षरीने शासनाकडून पत्र पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाने बैठक घेतली. बैठक संपल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

"संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलन स्थगित केल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. आंदोलनाच्या यशाचा जल्लोष शनिवारी सर्व धरणेस्थळावर, टोल नाक्यांवर केला जाणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चा यापुढे आणखी मजबूत केला जाणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक 15 जानेवारी रोजी दिल्लीत होणार आहे. आंदोलन स्थगितीची घोषणा करताना संयुक्त किसान मोर्चाने डॉक्टर, वकील, सोशल मिडिया, माध्यमं, कलाकार यांचे आभार मानले आहेत. तसेच आंदोलनाच्या यशाचं श्रेय शहीद शेतकऱ्यांना समर्पित करण्यात येत आहे.", अशी माहिती संयुक्त किसान मोर्चाचे केंद्रीय सदस्य संदीप आबा गिड्डे पाटील यांनी दिली आहे. 

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही घेण्यात आली. अनेक हॉलिवूड कलाकारांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. देशातही या आंदोलनामुळं अनेक घटना घडल्या. अखेर बळीराजासमोर सरकार झुकलं अन् पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली होती. पण जोपर्यंत कायदे घटनात्मक पद्धतीनं रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत आमचं आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचा स्पष्ट मत शेतकऱ्यांच्या वतीनं व्यक्त करण्यात आलं होतं. काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीतही कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या विधेयकावर शिक्कामोर्तब झाला होता. त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक पारित झालं आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे कायदे घटनात्मकरित्या रद्द झाले. अन् शेतकऱ्यांचा लढा खऱ्या अर्थानं यशस्वी झाला. 

ऐन हिवाळ्यात नोव्हेंबरमध्ये बळीराजानं केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलनाची हाक दिली होती. दिल्लीत कडाक्याची थंडी होती. त्या थंडीतही बळीराजाचा निर्धार काही कमी झाला नाही. कडाक्याच्या थंडीत, रखरखत्या उन्हाळ्यात आणि कोसळणाऱ्या पावसातही बळीराजा देशाच्या राजधानीच्या सीमांवर आपल्या हक्कांसाठी लढा देत होता. 

देशाच्या राजधानीच्या शहराला वेढा देऊन इतक्या मोठ्या कालावधीसाठी सुरु राहिलेलं हे इतिहासातलं पहिलंच आंदोलन. याआधी 80 च्या दशकात शेतकरी नेते महेंद्रसिंह टिकैत यांनी हजारो शेतकऱ्यांसह इंडिया गेटवर बैलगाडी मोर्चा आणला होता. पण ते आंदोलन एक आठवडाभर चाललं होतं. एका आठवड्यातच राजीव गांधी सरकारनं त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या होत्या. पण आता याच महेंद्रसिंह टिकैत यांचे पुत्र राकेश टिकैत यांनी सरकारसोबत तब्बल वर्षभराहून अधिक काळ टक्कर दिली. 

दरम्यान, शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये काही मुद्यांवर सहमती झाली. संयुक्त किसान मोर्चाने याबाबत बुधवारी रात्री संकेत दिले. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या चर्चेनंतर केंद्र सरकारच्या मसुद्यावर एकमत झाले आहे. आता, आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आज दुपारी 12 वाजता बैठक पार पडली. नवीन मसुद्यावर सरकारकडून औपचारिकपणे सहमती मिळाल्याचे समजताच आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा होऊ शकते, असे संकेत शेतकरी नेत्यांनी काल दिले होते. 

शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जाणार

शेतकरी नेते आणि एसकेएम कोअर कमिटीचे सदस्य गुरनाम सिंह यांनी सांगितलं होतं की, "प्रलंबित मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडून यापूर्वी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाचा मसुदा मान्य नव्हता, त्यानंतर केंद्राने बुधवारी प्रस्तावाचा नवा मसुदा पाठवला आहे. एसकेएमच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाठवलेल्या नवीन प्रस्तावात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) समितीमध्ये एसकेएमच्या सदस्यांचा समावेश असेल. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि हरियाणा सरकारने शेतकऱ्यांवर दाखल असलेले गुन्हे मागे घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. दिल्लीतील गुन्हेही मागे घेतले जाणार आहे. आंदोलनातील मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत तत्वत: मंजुरी देण्यात आली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाची (एसकेएम) गुरुवारी दुपारी 12 वाजता दुसरी बैठक पार पडली. सिंघू सीमेवर होणाऱ्या बैठकीत आंदोलन स्थगित करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल."

वीज विधेयकाचे काय?

वीज कायदा सुधारणा विधेयकातील शेतकऱ्यांवर परिणाम करणाऱ्या नियमांबाबत संयुक्त किसान मोर्चासोबत चर्चा करण्यात येईल. त्याआधी हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार नसल्याची ग्वाही केंद्राकडून देण्यात आल्याची माहिती आहे. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 

देश-विदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहा एबीपी माझा युट्यूब लाईव्ह