BLOG : शेतकरी आंदोलनानं कुणाकुणाला एक्सपोज केलं?

BLOG_

इतिहासातल्या अनेक लढायांमध्ये दिल्लीला वेढा पडला असेल, पण तब्बल 358 दिवस या ऐतिहासिक शहराला पडलेला शेतक-यांचा वेढा इतिहासात कायम अजरामर राहिल. दोनच राज्यांतले शेतकरी आहेत, खलिस्तानी आहेत, आंदोलनजीवी आहेत असं कितीही हिणवलं तरी याच शेतक-यांनी दिल्लीला टाकलेला हा वेढा शेवटी सत्ताधीशांना गुडघ्यावर आणण्यात यशस्वी ठरला आहे. 

शेतक-यांच्या प्रचंड असंतोषानंतरही नरेंद्र मोदी कृषी कायदे पू्र्णपणे मागे घेतील असं कुणालाच वाटत नव्हतं. मोदींचं नेतृत्व म्हणजे पोलादी नेतृत्व, कणखर नेतृत्व असं भाजपवाले मानत असल्यानं आंदोलन केलं म्हणून कुठे कायदे मागे घेतले जातात का याच समजुतीत ते होते. सामाजिक क्षेत्र असो की माध्यमं, राजकीय पक्षांचे नेते असो ( अपवाद राहुल गांधी) की आंदोलनातच समाविष्ट झालेले काही महाराष्ट्रातले नेते, सगळ्यांचं म्हणणं होतं की फार फार तर मोदी या कायद्याला स्थगिती देतील. फक्त आंदोलक शेतक-यांनाच पहिल्या दिवसापासून हा विश्वास होता की कायदे मागेच घ्यावे लागतील, जोपर्यंत कायदे पूर्णपणे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत हटायचं नाही हा त्यांचा निर्धार शेवटपर्यंत कायम राहिला. त्याच निर्धारानं प्रचंड बहुमताच्या सरकारलाही ताळ्यावर आणलं. देशाच्या इतिहासात या आंदोलनाची दखल अनेक अर्थांनी घ्यावी लागणार आहे. अनेक समजुतींचा, अनेक दिग्गजांचा पर्दाफाश या एका आंदोलनानं केला आहे. अनेकांना एक्सपोज करण्याचं काम या आंदोलनाच्या निमित्तानं झालेलं आहे. 

 मोदींच्या कणखर इमेजचा बुरखा फाडला

2019 मध्ये दुसरी टर्म मिळाल्यानंतर मोदी सरकारनं एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णय करायला सुरुवात केली होती. कलम 370 रद्द करणं, नागरिकत्व कायदा आणि त्यापाठोपाठ हे तीन कृषी कायदे. हे कृषी कायदे आणतानाचा मोदी सरकारचा आत्मविश्वास इतक्या पराकोटीचा होता की, कोरोनाच्या पहिल्या लाटेचं सावट असताना, देश या संकटाशी झुंजत असतानाच 5 जून 2020ला हे तीन कायदे अध्यादेश काढून लागू करण्यात आले. इतक्या महत्वाच्या कायद्यांना हात घालताना त्या विषयाशी संबंधित कुठल्याही घटकाची चर्चा करण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. शेतक-यांचं काय भलं ते आम्हाला कळतंयच की, त्यासाठी कुणाला विचारत बसण्याची काय गरज अशा आविर्भावात हे अध्यादेश आणले गेले. शेतक-यांच्या मनात सरकारच्या हेतूंबद्दल शंका निर्माण होण्यास हे पहिलं कारण ठरलं. सप्टेंबर 2020 मध्ये जेव्हा हे अध्यादेश विधेयकाच्या स्वरुपात संसदेच्या पटलावर ठेवलं गेलं तेव्हाही सरकार आपल्या अहंकारात इतकं मश्गुल होतं की, राज्यसभेत हव्या त्याच दिवशी कायदे मंजूर झाले पाहिजेत यासाठी अनेक नियमांना हरताळ फासला गेला. विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला, 9 खासदारांचं निलंबन केलं पण सरकारनं या कायद्यावर अधिक चर्चेची, हे विधेयक समितीकडे पाठवण्याची मागणी मान्य केली नाही म्हणजे नाही. त्यानंतर जे आंदोलन उभं राहिलं त्यातही सुरुवातीला हे आंदोलन दिल्लीत पोहचणारच नाही अशा समजुतीत मोदी सरकार होतं. हरियाणा सरकारनं या आंदोलकांची वाट अडवण्यासाठी हरत-हेचे प्रयत्न केले. सीमेवर उभे करावेत अशा पद्धतीचे बॅरिकेड्स दिल्लीच्या सीमांवर उभे करण्यात आले होते. आंदोलन आपल्या शिखरावर असतानाही मोदी संसदेत या कायद्यांचं पूर्णपणे समर्थन करत होते. कुणी मागितल्यावरच कायदे आणायचे असतात का, बालविवाह बंदी, विधवा पुनर्विवाह यासारखे कायदे कुणी न मागताच आणले होते. त्यात केवळ व्यापक समाजसुधारणेचीच भावना होती असं सांगत ते या कृषी कायद्यांचं समर्थनच करत होते. कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत, फार फार तर दीड दोन वर्षांसाठी स्थगित केले जातील याच पवित्र्यात सरकार दिसत होतं. पण अखेर पूर्णपणे माघार सरकारला घ्यावी लागली. उत्तर प्रदेश, पंजाबच्या निवडणुका जवळ नसत्या किंवा या देशात एक देश एक निवडणूक अशी काही व्यवस्था होऊन जर थेट पाच वर्षांनीच निवडणुका असत्या तर सरकारला मतपेटीच्या धाकानं का होईना पण हा निर्णय घ्यायची वेळ आली असती का? 303 खासदार असलेलं प्रचंड बहुमताचं सरकारही अखेर शेतक-यांसमोर नमतं घेऊ शकतं हेही या आंदोलनाच्या निमित्तानं पाहायला मिळालं. 

 या संपूर्ण आंदोलनाचं यश मोजताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे ती म्हणजे माध्यमांची हवी तशी साथ नसतानाही सरकारवर दबाव कायम ठेवण्यात आंदोलक यशस्वी झाले. यूपीए सरकारच्या काळात अण्णा आंदोलनानं तत्कालीन सरकारला गुडघ्यावर आणलं होतं, पण अण्णा आंदोलन मीडियानं प्रचंड उचलून धरलं होतं. अण्णा आंदोलनाच्या एक शतांशही प्रसिद्धी या शेतकरी आंदोलनाला नव्हती. ती साथ मिळाली असती तर एक वर्षही थांबण्याची गरज आंदोलकांना पडली नसती. मुळात या आंदोलनातला रोष, त्यातली दाहकताच तथाकथित नॅशनल मीडियापर्यंत पोहोचली नव्हती. 5 जूनला अध्यादेश आला. सप्टेंबरमध्ये कायदे मंजूर झालं, तेव्हापासूनच पंजाब, हरियाणामधलं वातावरण तापायला सुरुवात झाली होती. तिथेही आंदोलक ट्रॅक्टर रॅली करत रस्त्यावर उतरत होते,खासगी कंपन्यांचे पेट्रोल पंप बंद पाडत होते, पण दिल्लीपर्यंत त्याची दाहकता पोहचत नव्हती. अखेर शेतक-यांनी 26 नोव्हेंबर, संविधान दिवसाचा मुहूर्त साधत 'चलो दिल्ली'चा नारा दिला आणि अखेर दिल्लीच्याच दारात आंदोलन पोहचल्यानं त्याची दखल घेण्यावाचून माध्यमांनाही पर्याय उरला नाही. 

या संपूर्ण आंदोलनाच्या दरम्यान शेतकरी आंदोलकाच्या मनात असलेला माध्यमांविरोधातला राग हा देखील चर्चेचा विषय बनला होता. अनेक ठिकाणी माध्यम प्रतिनिधींना आपली ओळख लपवून जाण्याचीही वेळ आली होती. माध्यमांविरोधातला हा राग इतक्या टोकापर्यंत जाण्याची वेळ नेमकी का आली याचंही आत्मचिंतन खरंतर यानिमित्तानं व्हायला हरकत नाहीय. 26 जानेवारीच्या हिंसेमुळे या आंदोलनाला गालबोट लागलं, त्यानंतर गाझीपूर सीमेवर उत्तर प्रदेश सरकारनं जी तयारी केली होती. त्यामुळे हे आंदोलन एका रात्रीत संपतंय की काय याच लगबगीनं स्टुडिओतले अँकर्स धावत पोहचले होते. पण त्यावेळी राकेश टिकैत यांच्या अश्रूंनी बाजी पलटवली आणि पुन्हा आंदोलनाला संजीवनी मिळाली. काल मोदींच्या माघारीनं या ऐतिहासिक आंदोलनाचा विजय झाल्यानंतर मात्र ज्या पद्धतीची सुतकी कळा माध्यमातल्या काही लोकांवर आली होती ती केविलवाणी होती

अनेक सेलिब्रेटींनाही आंदोलनानं एक्सपोज केलं

 या आंदोलनाच्या निमित्तानं ज्यांचे खोटेपणाचे मुखवटे गळाले त्यात देशातल्या अनेक नामवंत सेलिब्रेटींचाही समावेश आहे.  26 जानेवारीच्या रॅलीत लाल किल्ल्यावर घडलेल्या प्रकाराचा निषेध संयुक्त किसान मोर्चानंही केला होता. आंदोलनाची नैतिक ताकद अहिंसेच्या मार्गातच आहे याची पुरेपूर कल्पना आंदोलकांना पहिल्या दिवसापासून होती. पण यानिमित्तानं आंदोलनाला बदनाम करण्याची संधी सरकार शोधत असतानाच आंतरराष्ट्रीय गायिका रेहाना हिच्या एका ट्विटनं शेतकरी आंदोलनाच्या प्रश्नाला जागतिक प्लॅटफॉर्म देण्याचं काम केलं. त्याला उत्तर म्हणून मग सरकारनं सेलिब्रेटींची एक फळीच उतरवली. एकाच दिवशी अवघ्या काही तासांच्या अंतरानं अगदी साच्यातून उतरावेत तशा पद्धतीनं अनेक सेलिब्रेटी ट्विट करु लागले. त्यात amicable solution, internal matter सारखे काही शब्द सगळीकडे कॉमन.  क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर, विराट कोहलीपासून ते अगदी अक्षय कुमार, लता मंगेशकर यांच्यासारख्या सेलिब्रेटींचा यात समावेश होता. सरकारच्या बचावासाठी हे ट्विट करणा-या या सेलिब्रेटींना त्याआधी शेतक-यांचा रस्त्यावरचा संघर्ष, त्यांच्यावर झालेला अमानुष लाठीमार दिसला नव्हता का. त्यामुळे इंटर्नल मॅटर म्हणून त्याआधी झालेल्या इतक्या सगळ्या गोष्टींवर ते मूग गिळून गप्प कसे होते? शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्तानं या ढोंगीपणाचा बुरखा फाटला हेही बरेच म्हणायचे

मोदींचे सहकारीही झाले एक्सपोज

मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्ये नोटबंदीचा निर्णय जितका अनपेक्षित होता तितकाच कालचा कृषी कायद्यांवरच्या माघारीचा निर्णयही अनपेक्षित. नोटबंदीची कल्पना जशी खुद्द अर्थमंत्र्यांनाही नव्हती म्हणतात तशी या माघारीची कल्पना कृषीमंत्र्यांनाही नसण्याची शक्यता अधिक. शेतकरी आंदोलकांसोबत बैठकांवर बैठका घेण्यास मोदींनी पुढे पाठवलं ते या तोमर महाशयांना. ते बिचारे काल सकाळी पण आता पुढच्या बैठकांची तयारी करत असतील तोवरच हा अनपेक्षित निर्णय त्यांच्या कानावर आदळला असावा. त्यामुळे कालपर्यंत कायदा आणला म्हणून मोदींचं गुणगान करणा-या लोकांना आता कायदा मागे घेतला म्हणूनही मोदींचं गुणगान करत बसावं लागतंय. मोदींच्याच मंत्रिमंडळातल्या अनेक मंत्र्यांनी, भाजपच्या नेत्यांनी या आंदोलकांना खलिस्तानी संबोधलं होतं. काहींनी त्यात चीन, पाकिस्तानाही शोधला होता. या सगळ्या वाचाळांची मोदींवर इतकी भक्ती इतका विश्वास होता की त्यामुळे आपलेच दात आपल्याच घशात जातील याची त्यांना कल्पनाही नसावी. त्यामुळेच जर तुटपुंज्या लोकांच्या गर्दीमुळे हे कायदे मागे घेतले जात असतील तर त्याचं श्रेय आता खलिस्तानींना द्यायचं, आंदोलनजीवींना द्यायचं की चीन पाकिस्तानला द्यायचं?

 या आंदोलनाच्या माघारीनंतर आता पुढे सुधारणांचं काय होणार याचीही चिंता काहींना लागलीय. पण मुळात प्रत्येक बदल हा सुधारणा नसतो. मनमोहन सिंह आघाडीचं सरकार चालवत होते, पण यूपीए 1 मध्ये त्यांनी अणुकरारासारखा विषय पूर्णत्वास नेला. प्रसंगी त्यासाठी सरकार पणाला लावायची त्यांची तयारी होती. पण ते मागे हटले नाहीत. तर दुसरीकडे प्रचंड बहुमताच्या सरकारला एका वर्षात शेतक-यांसमोर गुडघे टेकावे लागलेत. सुधारणा म्हणजे धोरणाच्या दिशेचा मुद्दा तर महत्वाचा असतोच, पण सोबतच ती राबवताना अवलंबलेली प्रकियाही महत्वाची ठरते. संसदेत विधेयक आलं तेव्हाच सारे विरोधी खासदार ओरडून सांगत होते की अधिक चर्चेसाठी हे विधेयक समितीकडे पाठवा, त्यावर साधकबाधक चर्चा तरी होऊ द्या. पण ते करण्याची गरज मोदी सरकारला वाटली नाही. त्यामुळे घाईघाईत राबवलेल्या धोरणानं सरकारच्या अब्रूची लक्तरं अशी वेशीवर टांगलीयत. या आंदोलनानं शिकवलेला धडा मोदी सरकारलाच नव्हे तर देशालाही दीर्घकाळ लक्षात राहील.

कालच्या माघारीसाठी मोदींनी निवडलेलं टायमिंग मात्र हुशारीचं होतं. म्हणजे आंदोलकांपुढे झुकलोय असं दाखवायचंही नव्हतं आणि झालेल्या अडचणीतून सुटकाही करणं आवश्यक होतं. त्याचमुळे 26 जानेवारीनंतर गेले सात आठ महिने काहीसं शांत पडलेलं आंदोलन 26 नोव्हेंबरच्या वर्षपूर्तीच्या निमित्तानं पुन्हा तापणार, येणा-या अधिवेशनात पुन्हा त्याचे राजकीय पडसाद पडणार असं दिसत होतं. त्याआधीच गुरुनानक जयंती, या शीख बांधवांसाठी महत्वाच्या सणाचा मुहूर्त साधत मोदींनी ही घोषणा केली. पण त्यात शेतक-यांप्रती संवेदनेपेक्षा राजकीय लाभातोटाचीच चिंता अधिक दिसतेय. कालच्या संबोधनात तपस्या कमी पडली असं मोदीजी म्हणाले. पण ही कुठली शेतकरी हिताची तपस्या चालू होती, ज्यात त्यांच्या मंत्रिमंडळातले सहकारी शेतक-यांना 'दो मिनट में सुधर जाओ' अशी धमकी देत होते, त्यांचे सुपुत्र शेतक-यांवर निर्दयीपणे गाडया चालवत होते आणि या घटनेनंतरही एका शब्दाची संवेदना व्यक्त करायला मोदींना वेळ मिळाला नाही. हा प्रश्नच आहे. 26 जानेवारीच्या हिेंसेनंतर या आंदोलनाचा फोकस राकेश टिकैत यांच्याकडे वळला असला तरी या आंदोलनाचे खरे नायक पंजाबीच होते. पंजाबी माणूस हा संघर्षसुद्धा एन्जॉय करतो. त्यांना जणू लढायला आवडतंच. त्याचमुळे ही आंदोलनाची लढाई ते अगदी निकरानं लढले.

 आता या आंदोलनामुळे मोदींच्या आक्रमक निर्णयांची गाडी थांबते की या माघारीला संतुलित करण्यासाठी अजून नवी पावलं सरकार टाकतं? याची उत्सुकता असेल. उत्तर प्रदेशच्या मागच्या विधानसभेआधी मोदी सरकारनं नोटबंदीचा निर्णय घेऊन सर्व देशाला चकित केलं होतं. त्या निर्णयाचे बरेवाईट परिणाम कळण्याधी या एका निर्णयानं विरोधकांची मात्र चांगलीच नाकाबंदी केली होती. आता यूपीच्याच निकालाची चिंता असल्यानं पुन्हा एक अनपेक्षित निर्णय मोदींनी घेतलाय. हा निर्णय मोदी सरकारच्या वाटचालीला कुठलं वळण देणार हे पाहावं लागेल.