'नागरिकांच्या भल्यासाठी पाकसोबत चर्चा व्हावी,' मोदींसोबतच्या बैठकीनंतर मेहबुबा मुफ्तींची प्रतिक्रिया; इतर नेते काय म्हणाले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू काश्मीरमधल्या विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चा केली. या बैठकीत प्रामुख्याने कलम 370 बाबत चर्चा झाली. 'लोकांच्या भल्यासाठी पाकिस्तानसोबत चर्चा व्हावी,' असं मत महबूबा मुफ्ती यांनी मांडलं. तर इतर नेत्यांनीही सकारात्मक चर्चा झाल्याचं सांगितलं.

Jammu_Kashmir_All_Party_Meet_With_PM

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत गुरुवारी (24 जून) जम्मू काश्मीरमधल्या आठ पक्षांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर विविध पक्षांच्या नेत्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. सकारात्मक वातावरणात चर्चा झाल्याचा उल्लेख सगळ्याच नेत्यांनी केला. सोबतच या बैठकीनदरम्यान पंतप्रधानांनी लवकरच विधानसभा निवडणूक घेण्याचं आश्वासन दिल्याचं सांगितलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या या बैठकीला नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आजाद, गुलाम अहमद मीर, ताराचंद, पीडीपीच्या महबूबा मुफ्ती, भाजपचे निर्मल सिंह, कविन्द्र गुप्ता आणि रवींद्र रैना, पीपल्स कॉन्फरन्सचे मुजफ्फर बेग आणि सज्जाद लोन, पँथर्स पक्षाचे भीम सिंह, सीपीआयएमचे एमवाय तारीगामी, जेके अपनी पार्टीचे  अल्ताफ बुखारी सहभागी झाले होते. 

पंतप्रधान मोदी आणि जम्मू काश्मीरमधील सर्वपक्षीय बैठकीनंतर नेत्यांनी काय म्हटलं हे जाणून घेऊया.

5 ऑगस्टच्या घटनेनंतर नागरिकांमध्ये संताप : मेहबूबा मुफ्ती
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या की, "जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांमध्ये 5 ऑगस्टच्या घटनेनंतर अतिशय संताप आहेत. पंतप्रधानांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली. ज्या पद्धतीने कलम 370 हटवलं ते बेकायदेशीर होतं. नागरिकांच्या भल्यासाठी पाकिस्तानसोबतच चर्चा व्हायला हवी."

एका भेटीने दुरावा कमी होणार नाही : ओमर अब्दुल्ला
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, "एका भेटीने मनातील दुरावा कमी होणार नाही. तरीही दिल्ली आणि मनातील दुरावा कमी करण्यासाठी हे चांगलं पाऊल आहे." तर पाकिस्तानसोबत चर्चेच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, पाकिस्तान आपला शेजारी देश आहे. चर्चा व्हायला हवी आणि मला वाटतंय की पाकिस्तानसोबत बंद खोलीत चर्चा सुरु देखील आहे.

ओमर अब्दुल्ला पुढे म्हणाले की, अशाप्रकारची बैठक जर 5 ऑगस्ट 2019 च्या आधी झाली असती तर चांगलं झालं असतं. कारण जे निर्णय घेतले त्यात तिथल्या नागरिक आणि प्रतिनिधींचं मतही जाणून घेतलं नाही. पण जे झालं ते झालं.  आम्हाला पंतप्रधान आणि  गृहमंत्र्यांसमोर आपलं मत मांडण्याची संधी मिळाली, कारण या बैठकीत कोणताही अजेंडा नव्हता, त्यामुळे खुलेपणाने आम्ही आमचं मत मांडू शकलो.

गुलाम नबी आझाद यांच्या पंतप्रधानांकडे पाच मागण्या
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आजाद म्हणाले की, अनेक गोष्टी पंतप्रधानांना सांगितल्या.  आम्ही जम्मू काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा देण्याची मागणी केली. जवळपास 80 टक्के राजकीय पक्षांनी कलम 370 वर चर्चा केली. पण हे प्रकरण कोर्टात आहे. आम्ही मागणी केली की, संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा, निवडणूक घ्यावी, काश्मिरी पंडितांची वापसी, सर्व राजकीय नेत्यांची नजरकैद संपवण्यासोबत जमीन तसंच रोजगाराची खात्री द्यावी.

शानदार बैठक झाली : हुसेन बेग
पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने नेते  मुजफ्फर हुसेन बेग म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतची बैठक शानदार झाली. कलम 370 बाबत ते म्हणाले की, हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. सुप्रीम कोर्ट त्यावर निर्णय घेईल. मी कलम 370 बाबत कोणतीही मागणी केली नाही.

शांतता आणि लोकशाहीने निवडून आलेलं सरकार यावर एकमत : निर्मल सिंह
जम्मू काश्मीरमध्ये शांतता असावी आणि लोकशाही पद्धतीने सरकार यावं, या मुद्द्यावर सर्व पक्षांचं एकमत झाल्याचं भाजपचे नेते निर्मल सिंह यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की एकत्र मिळून काम केलं तर शांतता प्रस्थापित होईल, असं आवाहन पंतप्रधानांनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांना केलं. 

निवडणुकीच्या रोडमॅपचं आश्वासन : अल्ताफ बुखारी
जम्मू काश्मीर अपनी पार्टीचे नेते अल्ताफ बुखारी म्हणाले की, "बैठकीदरम्यान आम्हाला निवडणुकीच्या रोडमॅपचं आश्वासन देण्यात आलं. तसंच जम्मू काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली."