Sri Lanka Crisis : श्रीलंकेतील 'आर्थिक संकट' संपेल का? राष्ट्रपती विक्रमसिंघेंच्या नेतृत्वाखाली देशासाठी धोरण काय असेल?
Sri Lanka Crisis : सध्या श्रीलंका सगळ्यांत मोठ्या आणि अभूतपूर्व आर्थिक संकटाशी सामना करत आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच कोलंबोमध्ये संकटाची चिन्हे दिसू लागली,
Sri Lanka Crisis : वाढती महागाई, इंधनाची कपात आणि बेरोजगारी यामुळे मार्च महिन्यापासून श्रीलंकेतील लोकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. लोक मोठ्या संख्येत रस्त्यावर उतरून आंदोलनं करत आहेत. श्रीलंकेत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. या आणीबाणीनंतर पोलीस आणि लष्कर सक्रीय झालं आहे. गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेले श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे (Wickremasinghe) यांनी देशाला आता वर्षभर या कठीण काळात तोंड द्यावे लागू शकते, अशी भीती व्यक्त केली आहे. विक्रमसिंघे यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी वेगळा विचार करावा लागेल आणि लॉजिस्टिक आणि अणुऊर्जा यांसारख्या नवीन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
सध्या श्रीलंका सगळ्यांत मोठ्या आणि अभूतपूर्व आर्थिक संकटाशी सामना करत आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच कोलंबोमध्ये येऊ घातलेल्या संकटाची चिन्हे दिसू लागली, कारण इथे अन्नधान्य महागाई गगनाला भिडली. साखर आणि तांदूळ यासारख्या महत्त्वाच्या वस्तू एका वर्षापूर्वी जवळपास दुप्पट भावाने विकल्या जात होत्या. 22 लाखांहून जास्त लोकांना घरूनच काम करायला सांगण्यात आलंय.पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा झाला, खाजगी वापरासाठी हे इंधन विकण्यावर बंदी करण्यात आली. इंधन खरेदी करण्यासाठी परकीय चलनही उपलब्ध नाही. तर मे महिन्यात श्रीलंका परकीय कर्जाचा हप्ताही भरू शकलेला नाही. डिसेंबर 2021 पासून महागाई दर वाढल्याने महागाईमुळे जनता त्रस्त आहे. सध्या तिथे शाळा बंद आहेत.
एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात जेव्हा सरकारने राष्ट्रीय राजधानीत अचानक शनिवार व रविवार कर्फ्यू जाहीर केला, तेव्हा या परिस्थितीचा मोठा फटका लोकांना प्रथमच बसला. निषेधाचे चिन्ह म्हणून, दुसऱ्याच दिवशी, लोक गॅस स्टेशनवर जाण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करताना दिसले. राजपक्षे सरकारचे लोकांवरील जवळपासचे संपूर्ण नियंत्रण निसटत असल्याचे अधिकाधिक स्पष्ट होत होते. सरकारमध्ये आणि विरोधी पक्षात, 2005 पासून श्रीलंकेत घराणेशाही कारभार आहे. पाच वर्षांच्या विश्रांतीनंतर, राजपक्षे यांनी 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाचे कुलगुरू महिंदा राजपक्षे यांना पंतप्रधान आणि भाऊ गोटाबाया यांना अध्यक्ष म्हणून जबरदस्त जनादेश मिळवून दिला. इतर अनेक उच्च राजकीय कार्यकारी पदे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वाटली गेली.
आर्थिक अडचणींतून निर्माण झालेल्या संकटांमुळे श्रीलंकेत अराजकासारखी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी पदाचा राजीनामा द्यावी ही मागणी तीव्र झाली. आंदोलकांनी घेतलेल्या पावित्र्यामुळे राजपक्षे हे काही दिवस अज्ञातवासात होते, नंतर ते मालदीवला पोहोचले आणि आता ते सिंगापूरला पोहोचल्याचे समोर आले आहे. आंदोलकांच्या वाढत्या दबावामुळे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे हे देश सोडून पळून गेले होते. मंगळवारी म्हणजे 12 जुलै रोजी राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे सैन्याच्या मदतीने श्रीलंकेतून पळाले आणि मालदीवला पोहोचले. तिथून ते सिंगापूरला पोहोचले, श्रीलंकेचा जीडीपी वेगाने घसरत होता. इंधन आणि अन्नाचा तुटवडा जाणवत होता. कोलंबोतील रुग्णालयांना वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे मोठ्या शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यास भाग पाडले जात होते. लोकांनी या परिस्थितीसाठी राजपक्षे यांना दोष दिला. कोलंबोतील निदर्शने तीव्र स्वरुपात झाली. त्यानंतर पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी राजीनामा दिला, पण काही उपयोग झाला नाही.
संतापलेल्या जमावाने सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना मारणे आणि त्यांना लिंचिंग करणे हे धोरण अवलंबल्यामुळे गोष्टी नियंत्रणाबाहेर गेल्या. लोकांनी राष्ट्रपती भवनाला आग लावली. गोटाबाया राजपक्षे यांना घाईघाईने माघार घ्यावी लागली, कारण त्यांनी एकेकाळचे कट्टर प्रतिस्पर्धी रानिल विक्रमसिंघे यांच्याकडे सुत्रे सोपवून देश सोडला. यावेळी सत्ताधारी गटाने करारात कपात केल्याचा आरोप केला तरीदेखील लोक समाधानी नव्हते. त्यामुळेच विक्रमसिंघे यांचे निवासस्थानही आंदोलकांनी सोडले नाही, जरी ते त्यांच्या राजकारणात मोठ्या प्रमाणात राजपक्षेविरोधी असल्याचे म्हटले जाते.
श्रीलंकेवर तब्बल 51 अब्ज अमेरिकन डॉलरचं कर्ज आहे. आणि यावर्षीचे त्यांचे सगळे हप्ते फेडण्यासाठी देशाला 7 अब्ज अमेरिकन डॉलरची गरज आहे. श्रीलंकेनी साडेसहा अब्ज अमेरिकन डॉलरचं कर्ज चीनकडून घेतलं आहे. चिनी कंपन्यांकडून घेतलेलं कर्ज हे अनेकदा जाचक अटींचं आणि व्यापारी हेतूनं दिलेलं असतं. चीनला कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे अलीकडेच श्रीलंकेला हंबनटोटा बंदराचा प्रकल्प 99 वर्षांच्या भाडेकरारावर चीनलाच द्यावा लागला.कोलंबोच्या एका हॉटेलमध्ये 2019 च्या बॉम्बस्फोटांमुळे श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदीला सुरूवात झाली. या दहशतवादी हल्ल्यात शेकडो लोक मारले आणि अपंग झाले, श्रीलंकेच्या पर्यटन अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली. तर कोविड-19 साथीच्या रोगाने परिस्थिती आणखीनच वाढवली, तसेत श्रीलंकन पर्यटनामधील नोकऱ्या कमी झाल्या. सरकारने सर्व रासायनिक आणि खतांच्या आयातीवर बंदी घातली, ज्याला निर्यातीच्या 'सेंद्रिय' अन्न उत्पादनांसाठी ब्रँड स्पेस तयार करण्याचे अगोदर पाऊल म्हणून सांगितले जात होते. धान्य उत्पादन जवळजवळ 43% आणि चहा, इतर प्रमुख कमोडिटी - 15% ने कमी झाले. धोरण घाईघाईने रद्द करण्यात आले. पण नुकसान आधीच झाले होते.
विक्रमसिंघे म्हणाले, 'माझा अंदाज आहे की पुढील सहा महिने ते एक वर्ष, म्हणजे पुढच्या वर्षी जुलैपर्यंत, कठीण प्रसंगाला सामोरे जावे लागेल. पुनरुज्जीवनासाठी श्रीलंकेला लॉजिस्टिक आणि अणुऊर्जा यांसारख्या नवीन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. राजपक्षे सरकारला विरोध आणि अशांततेनंतर गेल्या महिन्यात अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारणारे विक्रमसिंघे म्हणाले, "तुम्ही भारत, बांगलादेश आणि पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थांवर नजर टाकल्यास, तुम्हाला दिसेल की कोलंबो, हंबनटोटा आणि त्रिंकोमाली येथे यामध्ये लॉजिस्टिक देखील मोठी भूमिका बजावू शकते. विक्रमसिंघे पदावर किती काळ टिकतात हे श्रीलंकेच्या लोकांसाठी, विशेषत: आवश्यक वस्तूंच्या बाबतीत ते किती जलद आणि किती मदत करू शकतात यावर अवलंबून असेल. परिस्थिती अनुकूल नाही. रनिल विक्रमसिंघे, लांब पल्ल्याच्या तयारीत असल्याने त्यांना घाई नाही असे दिसते.
'अणुऊर्जा क्षेत्रात उतरण्याची गरज'
विक्रमसिंघे म्हणाले, “आम्हाला मालमत्तेवर कर आकारणीसारख्या उपायांचा अवलंब करावा लागेल. आर्थिक पुनरुज्जीवनाबरोबरच सामाजिक सुरक्षेसाठीही हे करावे लागेल. अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश करण्याची गरज स्पष्ट करताना विक्रमसिंघे म्हणाले, तुमच्याकडे जास्त ऊर्जा असेल तर तुम्ही ती भारताला विकू शकता. युनायटेड नॅशनल पार्टी (UNP) नेते विक्रमसिंघे यांची 20 जुलै रोजी खासदारांनी अध्यक्ष म्हणून निवड केली. 1978 नंतर अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रसंग होता. देश सोडून गेलेले माजी राष्ट्रपती राजपक्षे यांच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी विक्रमसिंघे यांची निवड झाली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
