मोठी बातमी! राज्यात ई-बाईक धोरण, पुणे-छत्रपती संभाजीनगर हायवेवर टोल, मंत्रिमंडळ बैठकीतील 12 निर्णय

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून ई-बाईकचा पर्याय आणला जात आहे. या ई-बाईकच्या दरांबाबत अद्याप निश्चित झालेलं नाही.

Ministry decision in mantralay by devendra Fadnavis

Source : abp

मुंबई : राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज संपन्न झाली, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून ई-बाईक संदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात ई-बाईक धोरण स्वीकारला जाईल, राज्यात लवकरच बाईक टॅक्सी सुरू होईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बैठकीनंतर दिली. महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने काही नियमावली बनवली जात आहे. तसेच, प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने काही उपाययोजना केल्या जातील, असेही सरनाईक यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. 

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून ई-बाईकचा पर्याय आणला जात आहे. या ई-बाईकच्या दरांबाबत अद्याप निश्चित झालेलं नाही. दरम्यान, रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना 10 हजार रुपयांचे अनुदान द्यायचा प्रयत्न शासन करत आहे. त्यामुळेच, 10 हजारांहून अधिक रोजगार मुंबईतच निर्मिती होणार आहेत, याशिवाय पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे, अशी माहितीही परिवहन मंत्र्‍यांनी दिली. 

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

पुणे-शिरूर-अहिल्यानगर मार्गे छत्रपती संभाजीनगर या राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा आणि काम पूर्ण झाल्यावर केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या 2008 पथकर धोरणानुसार सर्व प्रकारच्या वाहनांवर पथकर.

अजनी, नागपूर येथील देवनगर को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीच्या जागेवरील क्रीडांगणांचे आरक्षण रहिवासी करण्याचा निर्णय.

ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील 500 शेतकऱ्यांना धानासाठी पणन हंगाम 2020-21 करिता प्रोत्साहनपर 79 लाख 71 हजार 292 रुपयांचे अनुदान मंजूर.

सिंदफणा नदीवरील ब्रम्हनाथ येळंब ता. शिरूर जिल्हा बीड कोल्हापुरी पद्धती बंधारा याचा विस्तार आणि सुधारणेअंतर्गत बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी 17.30 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता.

सिंदफणा नदीवरील टाकळगाव (हिंगणी) ता. गेवराई जिल्हा बीड कोल्हापुरी पद्धती बंधारा याचा विस्तार आणि सुधारणेअंतर्गत बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी 19.66 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता.

वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली या रेल्वे मार्गासाठी 1 हजार 886 कोटी 5 लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता, यातील 943.025 कोटी इतकी 50% रक्कम राज्य सरकार देणार.

बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण :

1 लाख लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरात रमानाथ झा समिती शिफारशी सुधारणेसह लागू करणार.

नागन मध्यम प्रकल्प, जिल्हा नंदूरबार प्रकल्पासाठी 161.12 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

सिंदफणा नदीवरील निमगाव ता. शिरूर जिल्हा बीड कोल्हापूरी पद्धती बंधारा याचा विस्तार आणि सुधारणेअंतर्गत बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी 22.08 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता.

मार्वल - महाराष्ट्र रिसर्च अँण्ड व्हिजीलन्स फॉर एनहान्स्ड लॉ एन्फोसर्मेंट लि. शक्ति प्रदत्त समितीच्या अधिपत्याखाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराची कामे प्राधान्याने देणार.

• गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख खनिज व विशिष्ट औद्योगिक गौण खनिजाच्या व्यवस्थापनासाठी गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करणार, यासाठीच्या प्रारूप अधिनियमास मान्यता.

• नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रामध्ये स्वेच्छेने निष्कासित केलेल्या वाहनांच्या अनुषंगाने सुधारित कर सवलत लागू करण्याचा निर्णय.

#मंत्रिमंडळ_निर्णय.....#महाराष्ट्र #Maharashtra #CabinetDecisions@Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks pic.twitter.com/opQ1MezPxg

— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) April 1, 2025

हेही वाचा