कांदा निर्यात शुल्क कपातीच्या निर्णयाला उशीर, शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्याचं मोठं नुकसान, अजित नवलेंचा सरकारवर हल्लाबोल
सरकारनं कांद्यावरील निर्यात शुल्क घटवण्याचा निर्णय उशिरा घेतल्यामुळं शेतकरी आणि व्यापारी यांचं अतोनात नुकसान झाल्याची टीका किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवलेंनी (Ajit Nawale) केलीय.
Ajit Nawale on Onion Export Duty: केंद्र सरकारनं कांद्यावरील निर्यात शुल्क (Onion Export Duty) कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयानंतर किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवलेंनी (Ajit Nawale) टीका केलीय. कारण, सरकारनं कांद्यावरील निर्यात शुल्क घटवण्याचा निर्णय उशिरा घेतल्यामुळं शेतकरी आणि व्यापारी यांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. मागील निवडणुकांमध्ये सरकारला कांद्याच्या मुद्यामुळं तोटा झाला होता. त्यामुळं आता कांदा निर्यात धोरणामुळं तोटा होवू नये यासाठी राजकीय उद्देश समोर ठेवून सरकारनं हा निर्णय घेतल्याच अजित नवले म्हणाले.
कांद्याच्या धोरणाबाबत दिरंगाई, शेतमालावर कोणतेही बंधने टाकू नये
दरम्यान, सरकारनं कांद्याच्या धोरणाबाबत दिरंगाई न करता शेतमालाला कोणतेही बंधने टाकू नये असे अजित नवले म्हणाले. विशेषत : कांद्यावर कोणतेही शुल्क लागणार नाही अशा प्रकारचा निर्णय यापुढे घ्यावा असे अजित नवले म्हणाले. आगामी काळात शेतकऱ्यांची आणि व्यापाऱ्याचं नुकसान होणार नाही असा निर्णय घ्यावा अशी मागणी अजित नवलेंनी केलीय.
सरकारने शेतीसंदर्भात घेललले निर्णय?
1) खाद्यतेलाच्या आयातीवर आधी कोणतेच शुल्क नव्हते, त्यावर आता २० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना अधिक किंमत मिळेल. याशिवाय रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पामतेलावर कस्टम शुल्क १२.५०% वरून ३२.५०% करण्यात आले आहे. सोयाबीन खरेदीचा निर्णय केंद्र सरकारने आधीच घेतलेला आहे.
2) कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरुन २० टक्के इतके कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय कांद्याची निर्यात करताना किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे संपविली आहे. यातून कांदा उत्पादकांना चांगला भाव मिळेल.
3) बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी सुद्धा किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे मागे घेण्यात आली आहे.
कांद्याच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता
दरम्यान, कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क ऐवजी 20 टक्के शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळं शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयानं याबाबतची अधिसूचना काढली आहे. या निर्णयामुळे नाशिकच्या कांदा बाजारपेठेत कांदा दरात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, गेल्या 20 दिवसांपासून कांद्याचे भाव कडाडले होते. विशेषत: देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत कांद्याची सरासरी किंमत 58 रुपये प्रतिकिलो आहे. तर संपूर्ण भारतीय कांद्याचा कमाल दर 80 रुपये प्रति किलो आहे. अशा स्थितीत सरकारच्या या निर्णयाचा कांद्याच्या दरावरही परिणाम होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
.
कांद्याच्या दरात वाढ होणार, बळीराजाला दिलासा मिळणार! निर्यात शुल्क कपातीच्या निर्णयानंतर निर्यातील चालना मिळणार
महत्त्वाच्या बातम्या
