आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढवणार, 5000 पेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गावात 2 केंद्र, सुधारित दर लागू करणार, आशिष शेलार यांची घोषणा
Aaple Sarkar : महाराष्ट्राचे तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपले सरकार सेवा केंद्रांबाबत मोठी घोषणा केली.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे झपाट्याने डिजिटलायझेशन व्हावे आणि राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ रीतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी 'आपले सरकार सेवा केंद्रे' यांचे जाळे विस्तारीत करण्यात येणार असून सेवा केंद्राची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याची घोषणा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत निवेदन करुन घोषणा केली.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सुधारित निर्णयानुसार, लोकसंख्या आणि प्रशासनाच्या गरजेनुसार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे असं सांगत याबाबतचे सुधारित निकष तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी जाहीर केले.
सुधारित निकषानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर 5000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी 1 ऐवजी 2 सेवा केंद्रे तर 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी 2 ऐवजी 4 सेवा केंद्रे देण्यात देणार आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात 25000 लोकसंख्येसाठी 1 ऐवजी 12500 लोकसंख्येसाठी 2 केंद्रे तर इतर महानगरपालिका आणि नगरपरिषद क्षेत्रांमध्ये 10000 लोकसंख्येसाठी 1 ऐवजी 2 सेवा केंद्रे देण्यात येणार असल्याचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी जाहीर केले.
ग्रामीण भागातील सेवा केंद्राबाबत सांगताना प्रत्येक नगर पंचायतीसाठी – 1 ऐवजी 2 सेवा केंद्रे तर 5000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतींसाठी – 2 ऐवजी 4 सेवा केंद्रे असा विस्तार केला जाणार आहे.
सध्या आपले सरकार सेवा केंद्रांवरील सेवा शुल्क रु. 20/- इतके असून, 2008 पासून या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नव्हती. वाढती महागाई आणि सेवा केंद्र चालकांच्या मागणीच्या अनुषंगाने सेवा शुल्क रु. 50/- करण्यात येणार आहे.
सेवा शुल्काचे नवीन विभाजन पुढीलप्रमाणे -
राज्य सेतू केंद्राचा वाटा: 5% (₹2.5)
महाआयटी वाटा: 20% (₹10)
जिल्हा सेतू सोसायटीचा वाटा: 10% (₹5)
आपले सरकार सेवा केंद्र चालक (VLE) वाटा: 65% (₹32.50)
नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा मिळण्यासाठी घरपोच वितरण सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याचे देखील मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले. घरपोच भेटीसाठी सेवा शुल्क 100रु प्रति नोंदणी (कर वगळून). तसेच महाआयटी सेवा दर 20%, सेवा केंद्र चालक सेवा दर 80% याशिवाय प्रति अर्ज अतिरिक्त शुल्क ₹50/- असेल असे देखील मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी अधिवेशनात बोलताना सांगितले.
हा निर्णय राज्यातील नागरिकांना आधुनिक डिजिटल सेवा देण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, डिजिटलायझेशन आणि शासकीय सेवा वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी करण्यासाठी शासन सातत्याने उपाययोजना करत आहे.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
