8th Pay Commission : 40 वर्षापूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना नेमका किती होता पगार? आता किती झाली वाढ?
8 व्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 51,480 रुपये प्रति महिना असू शकते. 40 वर्षांपूर्वी चौथ्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार किती होता याबाबतची माहिती पाहुयात.
8th Pay Commission : केंद्र सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. दरम्यान या आठव्या वेतन आयोगामुळे 1.2 कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनामध्ये सुधारणा होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, 8 व्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 51,480 रुपये प्रति महिना असू शकते. 40 वर्षांपूर्वी 1986 मध्ये चौथ्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार किती होता याबाबतची माहिती तुम्हाला आहे का?
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, चौथ्या वेतन आयोगापासून ते आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार अंदाजे आकडेवारीपर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुमारे 69 पट वाढ झाली आहे. 40 वर्षांपूर्वी देशातील किती कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा लाभ मिळत होता आणि किमान पगार किती होता याबाबतची माहिती पाहुयात. चौथा वेतन आयोग 40 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1986 मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर किमान मूळ वेतन 750 रुपये निश्चित करण्यात आले. आता 8 व्या वेतन आयोगाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन दरमहा 51480 रुपये असणार आहेय याचा अर्थ 40 वर्षांत किमान पगार 69 पट वाढला आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पंतप्रधानांनी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची लवकरच नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सातवा वेतन आयोग 2014 मध्ये स्थापन करण्यात आला आणि त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या. त्याची मुदत 2026 मध्ये संपत आहे. 2025 मध्ये नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने हे सुनिश्चित केले जाईल की सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी त्याच्या शिफारसी प्राप्त झाल्या आहेत आणि त्यांचे पुनरावलोकन केले जाईल.
कसा घेतला जातो निर्णय?
वेतन आयोग सरकारला शिफारशी करण्यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकार आणि इतर संबंधित पक्षांशी व्यापक सल्लामसलत करतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार रचना, लाभ आणि भत्ते ठरवण्यात वेतन आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावते. राज्य सरकारांच्या मालकीच्या बहुतांश युनिट्स आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करतात. माहितीनुसार, याचा फायदा संरक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसह सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. याशिवाय सुमारे 65 लाख पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे.
दिल्लीतील किती कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार?
आठव्या वेतन आयोगाचा एकट्या दिल्लीत सुमारे चार लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. यामध्ये संरक्षण आणि दिल्ली सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. दिल्लीत 5 फेब्रुवारी 2025 रोजी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. साधारणपणे दिल्ली सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार केंद्रीय वेतन आयोगाने वाढतो. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल तसेच उपभोग आणि आर्थिक वाढीस महत्त्वपूर्ण चालना मिळेल. 2016-17 या आर्थिक वर्षात सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत खर्चात 1 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
किमान पगार किती असू शकतो?
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यात बदल करण्यासाठी वेतन आयोगाची स्थापना दर 10 वर्षांनी केली जाते. शेवटचा वेतन आयोग, म्हणजे 7 वा वेतन, जानेवारी 2016 मध्ये लागू झाला. ज्यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वापरून किमान मूळ वेतन 7000 रुपयांवरून 18,000 रुपये करण्यात आले. 8 व्या वेतन आयोगामध्ये, मूळ वेतनात तब्बल 186 टक्के वाढ होणार आहे, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन दरमहा 51,480 रुपये होऊ शकते. 8 व्या वेतन आयोगासाठी फिटमेंट फॅक्टर 2.86 आहे. वेतनातील बदल केंद्रीय नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2025 द्वारे लागू केले जाण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
