Yashwant Varma : नोटांच्या खोक्यात अडकलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा 2018 मध्येही वादात, सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये नाव; साखर कारखान्याच्या माध्यमातून बँकेला गंडा घातल्याचा आरोप
एनडीटीव्हीच्या रिपोर्टनुसार ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने मिलमधील अनियमिततेची तक्रार केली होती. साखर कारखान्याने बनावट कर्ज योजनेतून बँकेची फसवणूक केल्याचे सांगण्यात आले.
नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातून 15 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू झाली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडे अंतर्गत चौकशी अहवाल सादर केला. आता कॉलेजियम यावर पुढील कारवाई करणार आहे. दरम्यान, यापूर्वी 2018 मध्ये, सीबीआयने गाझियाबादच्या सिंभोली साखर कारखान्यातील अनियमिततेप्रकरणी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवला होता. एनडीटीव्हीच्या रिपोर्टनुसार ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने मिलमधील अनियमिततेची तक्रार केली होती. साखर कारखान्याने बनावट कर्ज योजनेतून बँकेची फसवणूक केल्याचे सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती वर्मा तेव्हा कंपनीचे बिगर कार्यकारी संचालक होते.
फायर ब्रिगेडकडून आता दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न?
दरम्यान, दिल्ली अग्निशमन सेवेचे प्रमुख अतुल गर्ग यांनी म्हटले आहे की, न्यायमूर्तींच्या घरात रोख रक्कम सापडली नसल्याचे मी कोणतेही वक्तव्य दिलेले नाही. गर्ग यांचे विधान 21 मार्च रोजी प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांत प्रसिद्ध झाले होते, ज्यात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराला लागलेली आग विझवताना कोणतीही रोख रक्कम सापडली नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.
होळीच्या दिवशी लुटियन्स दिल्लीतील एका बंगल्याला आग लागली
14 मार्च रोजी होळीच्या रात्री 11.35 च्या सुमारास ल्युटियन्स दिल्लीतील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बंगल्याला आग लागल्याने ही रोकड जप्त करण्यात आली. दिल्ली अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी पोहोचून आग विझवली. घटनेच्या वेळी न्यायमूर्ती वर्मा शहराबाहेर होते. घरात त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते. बार कौन्सिलच्या सदस्यांनी हा मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांच्याकडे मांडला आणि कारवाई करण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिले की या समस्येची जाणीव आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत चौकशी स्थापन केली
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधात अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे. त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा प्रस्ताव वेगळा आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी घडलेल्या घटनेबाबत चुकीची माहिती आणि अफवा पसरवल्या जात आहेत. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टानेही या प्रकरणी निवेदन जारी केले. ज्यामध्ये चुकीची माहिती आणि रोकड सापडल्याच्या अफवा पसरवल्या जात असल्याचं म्हटलं होतं. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आज सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना प्राथमिक अहवाल सादर करणार आहेत. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. या संपूर्ण घटनेदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत बदली केली. मात्र, बंगल्यातून रोख रक्कम सापडल्याच्या बातम्या आणि त्यांची बदली याचा काहीही संबंध नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले.
अलाहाबाद हायकोर्टाचा बार म्हणाले, ही शिक्षा आहे की बक्षीस?
न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली झाल्याच्या वृत्तावर हायकोर्ट बार असोसिएशनने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. असोसिएशनने निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, 'सुप्रीम कोर्टाने न्यायमूर्ती वर्मा यांची भ्रष्टाचारात गुंतल्याच्या कारणावरून अलाहाबादला बदली केली आहे. ही शिक्षा आहे की बक्षीस? अलाहाबाद हायकोर्ट हे डस्टबिन आहे का? बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल तिवारी म्हणाले, '15 लाख रुपये सर्वसामान्य कर्मचाऱ्याच्या घरी सापडल्यास त्याला तुरुंगात पाठवले जाते. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा द्यावा. जर ते येथे सामील झाले तर आम्ही त्यांचे स्वागत करू देणार नाही. कोर्टात काम होणार नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
