चालू वर्तमानकाळ (49) : सायबर क्राईमला वास्तवातला धडा!

ज्यांना समाजात स्वत:चं असं काही मोल नसतं, कदाचित घरादारातही काहीएक किंमत नसते, ती मूल्यहीन माणसं स्वत:चं उपद्रवमूल्य वाढवत नेतात. ते जोवर केवळ कुचुंदेखोर – म्हणजे येताजाता अकारण बारीक चिमटे काढून जाणारे असतात, तोवर फारतर बारक्या-रडक्या लोकांना त्यांचा त्रास होतो; ते पाहून त्यांना ‘मजा’ वाटू लागते आणि अशी कृत्यं पुन:पुन्हा करावीशी वाटू लागतात, तेव्हा मात्र तो धोक्याचा पहिला इशारा असतो. तासन् तास टीव्हीवरील पाच-सात मालिका सलग बघत सोफ्यावर लोळत पडणाऱ्या बायका जशा वरवर पाहता निरुपद्रवी वाटतात, पण त्यांच्या रिकाम्या डोक्यात घुसलेला सैतान त्यांच्यातलं किचन पॉलिटिक्स वाढवत नेतो आणि त्या बघताबघता उपद्रवी होऊन बसतात, तसंच रिकाम्या वेळात इंटरनेटवर अडकून पडलेल्या तरुण मंडळींचं देखील होतं. अर्थातच त्यांना ‘घर’ या गोष्टीत अजिबात रस नसतो, त्यामुळे आपल्या कुचुंद्या ते समाजमाध्यमांवर सुरू करतात; त्यातले काहीजण पुढे ट्रोल बनतात आणि काहीजण तिथून कळत-नकळत सायबर क्राईमच्या महामार्गावर येऊन पोहोचतात. ट्रोल समाजविघातक ठरतात आणि सायबर क्राईमच्या महामार्गावर पोहोचलेले गुन्हेगारांच्या पंक्तीत जाऊन बसतात. आर्थिक फसवणूक आणि महिलांचा छळ हे सायबर क्राईम गटातले दोन प्रमुख प्रकार सध्या जगभर वाढत्या संख्येने घडताहेत.  गेल्या तीन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात तब्बल ७ हजार ९०६ गुन्हे दाखल झाले असून, त्यापैकी ८० टक्के गुन्हे हे मुंबई, ठाणे, पुणे या महानगरांमधले आहेत. बॅँक खात्यावरून परस्पर रक्कम काढणे हा या गुन्ह्यातला प्रमुख प्रकार. ईमेल, फेसबुक, ट्वीटर अकाउंट हॅक करून फसवणूक करणे हा दुसरा प्रकार आणि फेसबुकसारख्या सोशल मीडियावरून स्त्रियांविषयी अश्लील पोस्ट लिहिणे, त्यांना अश्लील छायाचित्रे व मेसेज पाठवणे, त्यांच्या छायाचित्रांचा गैरवापर करणे आणि त्यांचे चारित्र्यहनन करणाऱ्या आक्षेपार्ह पोस्ट लिहून प्रसारित / व्हायरल करणे हा तिसरा प्रकार. आपल्याकडे पोलिसांना विशेष प्रशिक्षण देत सायबर क्राईमसाठी वेगळी शाखा सुरू केली गेली असली, तरी त्यात अनेक त्रुटी दिसून येतात. मुळात कॉम्प्यूटरचं प्राथमिक ज्ञान पोलीस खात्यातल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला असणं आवश्यक आहे, त्याचा अभाव दिसून येतो. त्याविषयी अकारण धास्ती अनेकांच्या मनात दिसते. त्याच तंत्राचा वापर असलेले स्मार्टफोन बहुतेक पोलीस वापरतात; मात्र कॉम्प्यूटर शिकण्याचा बाऊ करतात. पोलीसखात्यात वापरली जाणारी सॉफ्टवेअर्स सतत बदलली जाताहेत; ही देखील सतत शिकत राहण्याच्या कटकटी वाटणाऱ्या लोकांसाठी मोठी अडचण ठरते. कॉम्प्यूटरमुळे जे काम कमी वेळेत व्हावे अशी अपेक्षा असते, तेच काम कॉम्प्यूटरचं अपुरं ज्ञान असल्याने प्रचंड वेळखाऊ बनलेलं आहे. मध्यंतरी एक तक्रार करण्यासाठी आम्ही काहीजण पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो असता केवळ नवी सॉफ्टवेअर्स आणि कॉम्प्यूटरचं अपुरं ज्ञान या दोन कारणांमुळे एक साधा एफ.आर.आय. नोंदवण्याच्या जास्तीत जास्त पंधरा मिनिटांच्या कामासाठी तब्बल सात तास वाया गेले. सायबर गुन्ह्यांच्या तपासातली अजून एक मोठी वेळखाऊ गोष्ट म्हणजे गुन्हेगार सहसा स्थानिक नसतात; ते दुसऱ्या शहरांत, राज्यांतच नव्हे तर दुसऱ्या देशांमध्ये देखील असू शकतात किंवा एकेजागी गुन्हा करून तत्काळ दूर कुठे स्थलांतर करू शकतात. त्यामुळे त्यांनी वापरलेले मोबाईल, कॉम्प्युटर यांचा वेध घेत तंत्राआधारे त्यांचा अद्ययावत अत्तापत्ता शोधणे, मग ते असतील त्या जागी पोहोचून त्यांना अटक करून घेऊन येणे, सायबर क्राईम करणारा हा तोच गुन्हेगार आहे याची निश्चिती करणे आणि मग पुढील पुरावे गोळा करणे अशी लांबलचक प्रक्रिया असते. तंत्रद्यानाची भीती, त्यातलं अज्ञान, त्यातलं ज्ञान असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अत्यल्प संख्या, गुन्ह्याचा शोध घेण्यासाठी लागणाऱ्या सुसज्ज यंत्रणेचा अभाव अशा अनेक अडचणी पोलिसांपुढे असतात. ही सगळी प्रक्रिया पार पडून गुन्हा कोर्टात दाखल होण्यात काही महिने जातात आणि त्यानंतर ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ सुरू होतो, जो अनेक वर्षं चालत राहतो. यात आपला वेळ, पैसा, उर्जा घालवण्याची अनेकांची तयारी नसते; त्यामुळे सहसा मोठं आर्थिक नुकसान झालेलं असेल, तरच लोक पोलीस आणि न्यायालयाच्या फंदात पडतात; एरवी नाही. छळ सहन करणाऱ्या स्त्रिया तर अनेकदा इतक्या उदासीन होतात की, सोशल मीडिया वापरणंच बंद करून टाकतात किंवा ‘दुर्लक्ष’नीती वापरतात. “बलात्काराच्या केसेस देखील दीर्घकाळ चालतात आणि लाख कायदे असले तरी तपासातल्या त्रुटींमुळे न्याय मिळत नाही; अशा परिस्थितीत बलात्काराच्या व्हर्चुअल धमक्यांविरोधातल्या केसचा निव्वळ ‘निकाल’च लागू शकतो, न्यायाची खात्री नाही;” असं मी अशी एक तक्रार दाखल केल्यानंतर एका मैत्रिणीने सांगितलं होतं; अर्थात तरीही मी न्यायालयात दाद मागण्याचा कायदेशीर मार्गच चोखाळला, ही गोष्ट निराळी. एरवी कायदा हाती घेऊन एखाद्याला चपलेने बडवून येणं काही फारसं अवघड नसतं. मात्र त्यामुळे फारतर एकाला गप्प बसवता येतं; अनेकांना त्यातून धडा शिकवायचा असेल, तर सायबर क्राईम विरोधात पोलीस तक्रार नोंदवणंच कधीही योग्य. कोर्टातून न्याय मिळेल तेव्हा मिळेल, मात्र जेव्हा आरोपीला पोलीस त्याच्या परिसरातून अटक करून आणतात, पोलीस कोठडीत मुक्काम करण्याची वेळ येते, जामीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात, जिथं तक्रार नोंदवली आहे त्या गावच्या त्या पोलीस स्टेशनमध्ये नियमित हजेरी लावण्यास यावं लागतं... वगैरे गोष्टीदेखील ‘शिक्षेची सुरुवात’च असतात माझ्या दृष्टीने. दुसरा प्रश्न असतो तो आपला वेळ खर्च होणे व उर्जा वाया जाणे यांचा; पण जेव्हा सायबर छळ केला जातो, धमक्या दिल्या जातात तेव्हा विरोध न करता सहन करण्यात कैकपट जास्त वेळ आणि उर्जा खर्च होत असतेच, खेरीज आपण आपला आत्मसन्मान व आत्मविश्वास देखील गमावून बसत असतो; त्यामुळे पोलिसांत तक्रार दाखल करणंच त्याही दृष्टीने योग्यच ठरतं. कायदे आपल्या बाजूने आहेत, तर उचित कारणांसाठी त्यांचा रास्त वापर केलाच पाहिजे. महाराष्ट्रात ४७ सायबर पोलीस ठाणी आहेत. त्यांच्या अंतर्गत गेल्या वर्षी ४०३५ सायबर गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. त्यापैकी केवळ १०३७ गुन्ह्य़ांचाच तपास लावण्यात सायबर विभागाला यश आलेलं आहे; हे सत्य असलं तरीही या सोळा टक्क्यांमध्ये आपली एक केस असू शकते, अशी आशा ठेवून लढण्यास काय हरकत आहे? समजत सायबर सेफ नागरिकांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. पोलिसांवरील इतर गुन्ह्यांचा ताण लक्षात घेता, सायबर क्षेत्रात पुढील काळात रोजगार निर्मिती वाढण्याची शक्यताही पुष्कळ आहे. ‘सायबर नेटीझन’ ही संकल्पना यशस्वीपणे राबवण्यासाठी जितके जास्तीत जास्त लोक पुढाकार घेतील, तितकी या समस्येला आळा घालण्यास मदत होईल.