'भारिप-बहूजन महासंघ' : एका राजकीय 'पर्वा'चा अस्त

आंबेडकरांचा 'भारिप-बहूजन महासंघ' ते 'वंचित बहूजन आघाडीचा प्रवास विस्मयकारक आणि राजकीय घटनांच्या आडवळणाचा आहे. तोच प्रवास आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.

प्रकाश आंबेडकरांनी 8 नोव्हेंबरला 'भारिप-बहूजन महासंघा'ची वंचित बहूजन आघाडीत विलिनीकरणाची घोषणा केली. या महिन्याच्या 20 तारखेपर्यंत वंचितच्या कार्यकारिणीचं पुर्णपणे गठण करीत 'भारिप-बहूजन महासंघ' नावाचं राजकीय 'पर्व' महाराष्ट्रातून कायमचं इतिहासजमा होणार आहे. प्रकाश आंबेडकरांच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणातल्या रिपब्लिकन चळवळीतील 'भारिप-बहूजन महासंघ' नावाचं एक वादळी 'पर्व' संपणार आहेय. लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीपुर्वी आंबेडकरांनी 'वंचित बहूजन आघाडी'ची स्थापना केली. वंचितच्या स्थापनेनंतर सातत्यानं आंबेडकर 'भारिप-बहूजन महासंघा'चं करणार काय? याची उत्सुकता राजकीय पंडीतांना लागली होती. लोकसभा निवडणुकीवेळी त्यांनी अकोल्यात घोषणा केली की, 'आपण लवकरच भारिपचं वंचितमध्ये विलीनीकरण करणार'. आंबेडकरांच्या या निर्णयानं त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह राजकीय क्षेत्रातही काहीशी खळबळ उडाली होती. बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील रिपब्लीकन चळवळीतील 'रिपब्लीकन' शब्दाशिवाय त्यांच्याच वारसदाराचा राजकीय आखाड्यात उतरण्याचा निर्णय बाळासाहेब आंबेडकरांनी मोठ्या विचाराअंतीच घेतला असावा. रिपब्लीकन पक्ष अन चळवळीची उडालेली शकलं, गटातटाचं राजकारण, नेत्यांची उडालेली विश्वासहार्यता अन् 'रिपब्लीकन' शब्दाभोवती फिरणाऱ्या राजकारणामुळे आंबेडकरांच्या नेतृत्वाला मर्यादा येत होत्या. कदाचित यातूनच आंबेडकरांनी 'वंचित'च्या नावानं 'मेकओव्हर' करीत आपल्या 'पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन'चा डाव नव्यानं मांडला असावा. बाळासाहेबांनी 'वंचित'ची स्थापना केल्यावर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात राजकीय धृवीकरणाचे प्रयोग केलेत. याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात काहीशा अस्पृश्य ठरलेल्या खासदार असदुद्दीन ओवेसींच्या एमआयएमला सोबत घेत त्यांनी खळबळ उडवून दिली. एरव्ही 'रिपब्लीकन'च्या झेंड्याखाली एकत्र यायला उदासिन असलेल्या धनगर आणि बारा बलूतेदारांसह अनेक समाज 'वंचित'च्या झेंड्याखाली यायला लागलेत. याच झंझावातातून स्वबळावर लढणाऱ्या आंबेडकरांची लोकसभेत तब्बल 42 लाखांवर मतदान घेतलं. आंबेडकर स्वत: अकोल्यासह सोलापुरातून पराभूत झालेत. मात्र, आंबेडकरांच्या साथीनं औरंगाबादेत एमआयएमचे इम्तियाज जलील लोकसभेवर निवडून गेलेत. स्वबळावर लढणाऱ्या आंबेडकरांमुळं राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे उमेदवार पराभूत झालेत. याचा थेट फायदा सेना-भाजपला झाला. पुढे लोकसभेनंतर एमआयएम आंबेडकरांच्या दुर गेली. विधानसभेत स्वबळावर लढत आंबेडकरांनी 25 लाखांवर मतं घेतलीत. मात्र, त्यांचा एकही आमदार निवडून आला नाही. त्यांचे 12 उमेदवार विधानसभेत दुसऱ्या क्रमांकावर राहीलेत. लोकसभा आणि विधानसभेत 'वंचित'च्या प्रयोगाला मतं मिळालीत. मात्र, ती मतं कुठंही विजयात परावर्तीत न झाल्यानं आंबेडकरांच्या 'वंचित'ची राजकीय वाट संघर्ष आणि काट्याकुट्यांनी भरलेली आहे. आंबेडकरांचा 'भारिप-बहूजन महासंघ' ते 'वंचित बहूजन आघाडीचा प्रवास विस्मयकारक आणि राजकीय घटनांच्या आडवळणाचा आहे. तोच प्रवास आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. 'भारिप'च्या इतिहासजमा होण्याची सुरुवात झाली मार्च महिन्यात आंबेडकरांच्या एका पत्रकार परिषदेपासून. अकोल्यातील त्यांचं निवासस्थान असलेल्या 'यशवंत भवन' येथे ही पत्रकार परिषद झाली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी "मी इतिहासाला कवटाळत बसणारा नेता नाही. त्यामुळंच पुढच्या काळात 'भारिप-बहूजन महासंघ' आपण 'वंचित बहूजन आघाडी'त विलिन करणार आहोत". भारिप-बहूजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांच्या या दोन वाक्यानं राज्यातील 'भारिप-बमसं' या शब्दाशी जुळलेला प्रत्येकजण स्तब्ध झाला. जिथे आंबेडकरांनी हा निर्णय जाहीर केला, त्या अकोल्यातील त्यांचं निवासस्थान असलेल्या 'यशवंत भवन'च्या भिंतीही या निर्णयानं काही काळ थिजून गेल्यात. कारण, 'भारिप-बहूजन महासंघ' या राजकीय चळवळीतील प्रत्येक चढ-उतारांची मुक साक्षीदार असलेलं ही वास्तू अन् तिच्या भिंतीही. आंबेडकरांनी टाकलेल्या या 'विलिनीकरण बाँब'नं राजकीय पंडीतही चाट पडलेत. प्रकाश आंबेडकरांचा हा निर्णय वरकरणी साधा वाटत असेलही. मात्र, 'भारिप' ते भारिप-बमसं'... अन् 'भारिप-बमसं' ते 'वंचित बहूजन आघाडी' हा प्रवास एका राजकीय वाटचालीतील नावाच्या स्थित्यंतराचं वर्तूळ पुर्ण करणारा आहे. आंबेडकरांच्या या निर्णयात अनेक अर्थ, मर्म आणि संदर्भ दडलेले आहेत. प्रकाश आंबेडकरांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा 'नातू' ही ओळख वारशानं मिळालेली. मात्र, राजकारणानं त्यांना 'आंबेडकर' या ओळखीच्या भांडवलावर कधीच प्रस्थापित आणि स्थिर होऊ दिलं नाही. देशातील राजकारणात राजकीय घराण्यांच्या 'घराणेशाही'चा कायम बोलबाला राहिलाय. मात्र, नियतीनं प्रकाश आंबेडकरांना ते 'आंबेडकर' असण्याचा 'लाभ' कधीच मिळू दिला नाही. प्रकाश आंबेडकरांनी निर्माण केलेला 'भारतीय रिपब्लिकन पक्ष' अर्थातच 'भारिप'चा इतिहास, वाटचाल अतिशय संघर्षाच्या वळणांनी भरलेला आहे. प्रकाश आंबेडकरांच्या तब्बल ३५ वर्षांच्या राजकीय संघर्षाला आता अलिकडे 'सोनिया'चे दिवस आलेत. त्यांनी 'भारिप-बमसं'ला अधिक व्यापक करीत 'वंचित बहूजन आघाडी'ची स्थापना केलीय. अन् हाच राजकीय प्रयोग आंबेडकरांना नवं राजकीय 'बुस्टर' देणारा ठरलाय. त्यामुळं 'बुस्टर इज सिक्रेट ऑफ माय एनर्जी' असं म्हणत आंबेडकरांनी 'वंचित बहूजन आघाडी' ही आपली नवी राजकीय ओळख करण्याचा निर्णय घेतला असावा. आंबेडकरांचा पुढचा काळातील राजकीय 'पत्ता' आता वंचित बहूजन आघाडी' असा असेल. मात्र, त्याआधी भारिप-बहूजन महासंघाचा इतिहास, वाटचाल, यश आणि चढ-उतारांचा उहापोह होणं गरजेचं आहेय. स्थापना : प्रकाश आंबेडकरांची राजकीय एंट्री एका विशेष परिस्थितीत झालीय. बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील रिपब्लिकन पक्षांची पडलेली शकलं अन् झालेली फाटाफुट. त्यातूनच दलित समाजात नेत्रूत्वाची फार मोठी पोकळी निर्माण झाली होती. मात्र, ऐन भरात आलेल्या नामांतर चळवळीनं दलित समाज आत्मसन्मानाच्या विचारांनी भारून गेला होता. ऐंशीच्या दशकात प्रकाश आंबेडकरांना समाज, त्यांचे प्रश्न, अवस्था, व्यथा नेतृत्वाची हाक देत होता. अशातच 27 नोव्हेंबर 1983 ला मुंबईतील वडाळा भागातील सिद्धार्थ विहार येथे काही समविचारी लोकांनी एक बैठक बोलविली. या बैठकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कल्पनेतील रिपब्लिकन पक्ष' या विषयावर सखोल चर्चा करण्यात आली. त्या अनुषंगाने रिपब्लिकन पक्षाच्या पुनर्बाधणीच्या कार्याला प्रारंभ करण्यात आला. पुढे पुण्यातील नानापेठ भागातल्या अहिल्याश्रम येथे पुनर्गठीत 'रिपब्लिकन पक्षा'चे दोन दिवसीय अधिवेशन बोलवण्यात आले. ही तारीख होतीय 5 आणि 6 मे 1984. या अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी होत्या गिताबाई गायकवाड. या अधिवेशनात 'भारतीय रिपब्लिकन पक्ष' अर्थातच 'भारिप' या नावाने रिपब्लिकन पक्षाचे पुनर्गठन करून एक स्वतंत्र राजकीय व्यासपीठ निर्माण करण्यात आले. याच मेळाव्यात प्रकाश आंबेडकरांनी दलितांसह बहूजनांना राजकीय प्रवाहात येण्याचं आवाहन केलं. प्रकाश आंबेडकरांच्या 'सोशल इंजिनिअरींग'चं स्वरूप स्पष्ट करणारं या अधिवेशनातील हे बीजभाषणच त्यांच्या पुढच्या राजकीय वाटचालीची दिशा स्पष्ट करणारं ठरलं. अकोला पॅटर्न : प्रकाश आंबेडकरांचा 'भारिप' स्थापनेनंतर राजकीय प्रवास काहीसा धिम्या गतीनेच सुरु होता. मात्र, त्यांचा पुढे अकोल्याशी संबंध आला, अन् राजकारणात त्यांच्या नेतृत्वाचे वारू चौफेर उधळायला लागले. नव्वदच्या दशकाची चाहूल लागत असतानाच प्रकाश आंबेडकरांचा एका कार्यक्रमानिमित्तानं अकोल्याशी संबंध आला. या भेटीदरम्यान, प्रकाश आंबेडकरांना आंबेडकरी जनतेचं प्रचंड प्रेम, आस्था, आपुलकी अन मान-सन्मान मिळाला. पुढे अकोल्यातील लंकेश्वर गुरूजी, बी.आर. सिरसाट आदी नेत्यांनी आंबेडकरांची भेट घेत त्यांना अकोल्याला आपली 'राजकीय कर्मभूमी' म्हणून निवडण्याची विनंती केली. पुढे प्रकाश आंबेडकरांच्या अकोल्यात गाठी-भेटी वाढत गेल्या. त्यातून अकोल्यात 'भारिप' एक 'राजकीय चळवळ' म्हणून बाळसं धरायला लागली. त्यांनी दलितांसह बहूजन वर्गाला सत्ताधारी होण्याची हाक दिली. सोबत साळी, माळी, कोष्टी, कुंभार, सुतार, लोहार, न्हावी, भोई, टाकोणकार, कोळी, पारधी अशा बारा बलुतेदार उपेक्षित घटकांची मोट बांधली. या सर्वांना सोबत घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आंबेडकरांनी प्रस्थापितांना धुळ चारायला सुरुवात केली. त्यांचा हाच राजकीय प्रयोग पुढे राज्यभरात 'अकोला पॅटर्न' नावानं ओळखला जाऊ लागला. प्रकाश आंबेडकर या प्रवासात कार्यकर्त्यांसाठी 'बाळासाहेब आंबेडकर' झाले होते. पुढे 21 मार्च 1993 ला शेगाव येथे निळू फुले, राम नगरकर यांच्या उपस्थितीत 'भारिप' आणि 'बहूजन महासंघा'चं संयुक्त अधिवेशन झालं. या अधिवेशनात मखराम पवारांनी आपली संघटना 'बहूजन महासंघ' भारिपमध्ये विलीन केली. अन् पुढे 'भारिप'चा नामविस्तार 'भारिप-बहूजन महासंघ' असा झाला. 2002 मध्ये उत्तरप्रदेशात मायावतींनी 'सोशल इंजिनिअरींग'चा प्रयोग करीत सत्ता हाती घेतली होती. मायावतींनी नाव दिलेला 'सोशल इंजिनिअरींग'च्या प्रयोगाचं मुळ म्हणजेच आंबेडकरांचा 'अकोला पॅटर्न'. कधीकाळी काँग्रेसचा एकहाती बालेकिल्ला असलेल्या अकोल्यातून आंबेडकरांच्या या प्रयोगानं जिल्ह्यातून काँग्रेस हद्दपार झालीय ती आजतागायतपर्यंत. पुढे अकोला जिल्हा परिषद, अनेक पंचायत समित्या, महापालिका, नगरपालिका आणि विधानसभेत या पॅटर्ननं कमाल करीत सत्ता हस्तगत केली. यातूनच अकोला जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आजही कमी-अधिक प्रमाणात भारिप-बहूजन महासंघाचाच दबदबा दिसून येतोय. 'भारिप-बमसं'ला मिळालेलं राजकीय यश : * 1990 मध्ये प्रकाश आंबेडकरांची राज्यसभेवर निवड. माजी पंतप्रधान डॉ. विश्वनाथ प्रतापसिंह यांना साथ दिल्याने आंबेडकरांना राज्यसभेची खासदारकी. * 1990 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत मुर्तिजापूर मतदार संघातून अपक्ष उमेदवार मखराम पवार भारिपच्या साथीनं विजयी. * 1993 मध्ये नांदेड जिल्ह्यातील किनवट विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत भारिपच्या भिमराव केरामांचा विजय. प्रस्थापित राजकीय पक्षांची मक्तेदारी मोडीत काढत केराम या आदिवासी युवकाला आंबेडकरांनी आमदार म्हणून निवडून आणलं. भिमराव केराम भारिपचे पहिले आमदार. * 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत अनेक मतदारसंघात भारिप-बमसंच्या अनेक उमेदवारांना लक्षणीय मते. * 1998 आणि 1999 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकर काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर अकोल्यातून खासदार म्हणून विजयी. * 1999 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारिप-बहूजन महासंघाचे 3 आमदार विजयी. अकोला जिल्ह्यातील बोरगावमंजू, अकोट आणि धुळे जिल्ह्यातील साक्रीतून भारिपचे आमदार निवडून आलेत. पुढे 1999 ते 2004 या काळात विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे मंत्रिमंडळात भारिप-बमसंच्या वाट्याला दोन कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्री पद. * 2004 च्या निवडणुकीत अकोला जिल्ह्यातील बोरगावमंजू मतदारसंघातून एक आमदार विजयी. * 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत अकोला जिल्ह्यातील अकोला पुर्व आणि बाळापूर मतदारसंघातून दोन आमदार विजयी. * 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत बाळापुरातून एक आमदार विजयी. सहा उमेदवार अत्यल्प मतांनी पराभूत. * 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 'वंचित'च्या नावाखाली ४२ लाख मतं. औरंगाबादेतून एमआयएमचा उमेदवार विजयी. * 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत आंबेकरांच्या पक्षाला 25 लाख मतं. मात्र, एकही आमदार निवडून आला नाही. 12 उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे उमेदवार वंचितच्या उमेदवारांमूळे पराभूत. * अकोला जिल्हा परिषदेवर वीस वर्षांपासून सलग सत्ता. 2012 मध्ये काँग्रेसच्या साथीनं अकोला महापालिकेचं महापौरपद काबीज. अकोला जिल्ह्यातील अनेक पंचायत समित्यांवर सत्ता. वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा, मंगरूळपीर, मानोरा, बुलडाणा नगरपालिकेवर सत्ता. नेत्यांच्या फुटीचा शाप : प्रकाश आंबेडकरांचा 'भारिप-बमसं' म्हणजे एकचालकानुवर्ती पक्ष. पक्षाचं हायकमांड, पक्षश्रेष्ठी, सुप्रिमो म्हणजे फक्त आणि फक्त बाळासाहेब आंबेडकरच. मात्र, या पक्षात मोठे झालेल्या नेत्यांचं पुढे बाळासाहेबांशीच पटेनासं होतं. अन् यातील बरेच जणांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात येतो. काहींच्या नशिबी राजकीय विजनवास येतो. तर काही इतर पक्षांत प्रवेश करतात. अगदी अकोल्यात भारिपचे संस्थापक सदस्य असणाऱ्या बी.आर. सिरसाटांपासून तर अगदी अलिकडच्या श्रावण इंगळे, बाबुराव पोटभरे, रामदास बोडखे आदी नेत्यांपर्यंत ही यादी वाढत जाते. भारिप सोडणाऱ्यांमध्ये पक्षाच्या संस्थापक आणि पहिल्या फळीतल्या मोठ्या नेत्यांचा समावेश आहे. भारिपमध्ये आपला 'बहूजन महासंघ' विलीन करणारे माजी मंत्री मखराम पवार, पक्षाचे माजी अध्यक्ष दिवंगत राजा ढाले, माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे (हे नंतर पक्षात परत आलेत), माजी राज्यमंत्री रामदास बोडखे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रावण इंगळे, सुर्यभान ढोमणे, माजी महापौर जोत्स्ना गवई, नाना श्यामकुळे, डॉ. मिलिंद माने, बाबुराव पोटभरे यांनी आंबेडकरांच्या नेतृत्वावर टिका करीत पक्ष सोडलेला आहे. 'भारिप-बमसं' ते 'वंचित बहूजन आघाडी' : नवी ओळख, नवी आव्हानं... गेली अडीच दशके भारिप- बहुजन महासंघ विदर्भातील वऱ्हाडाच्या सीमा ओलांडून बाहेर जायला तयार नाहीय. इतर अठरापगड जातींना सोबत घेतल्याधिवाय सत्तेचा सोपान चढणे शक्य नाही हे लक्षात आल्यावर प्रकाश आंबेडकरांनी यांनी 'वंचित बहुजन आघाडी'च्या नावानं नवा डाव मांडला आहे. या नव्या प्रयोगाला मताचं दान तर मिळालंय. मात्र, यशाला आंबेडकर आणखी गवसणी घालू शकले नाहीत. 'अकोला पॅटर्न'सारख्या राजकीय पुण्याईचं संचित सोबत असतानाही 'रिपब्लीकन' शब्दामुळं एकाच वर्गसमुहाचं नेतृत्व म्हणून मारला जाणारा शिक्का आंबेडकर हळू-हळू पुसण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लोकसभा आणि विधानसभेत त्यांनी उमेदवारीत प्रत्येकाला सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. यातून आंबेडकरांचा 'बहूजनांचे नेते', 'बहूजन हृदयसम्राट' अशी नवी ओळख दृढ करायची आहे. म्हणूनच सर्वव्यापी नेतृत्वाची गुरूकिल्ली ठरू पाहणाऱ्या 'वंचित बहूजन आघाडी' या राजकीय प्रयोगानं आंबेडकरांना भुरळ घातली असावी. त्यामुळंच आपली 'भारिप-बमसं' या जून्या नावाचा इतिहास कवटाळत न बसता आंबेडकरांनी 'वंचित'च्या माध्यमातून आपलं राजकीय 'भविष्य' सुधारण्याचा प्रयत्नांच एक पाऊल या माध्यमातून टाकलंय. आंबेडकरांनी या निर्णयातून आपल्या राजकीय कक्षा, क्षितीजं रूंदावण्याचा प्रयत्न केला आहे. आंबेडकरांच्या नावामागे 'आंबेडकर' नावाचा ब्रँड, विचार अन् वारसा असतानाही त्यांना राजकारणानं सत्तेतील नेमक्या चाब्यांपासून कायम 'वंचित'च ठेवलंय. या नव्या नावामुळं हे 'वंचित'पण काहीसं दूर होऊन झालंही. मात्र, 'बहूजन हिताय, बहूजन सुखाय' या नारा देत त्या बळावर राजकीय ताकद उभी करण्याची त्यांचं स्वप्नं पुर्ण होण्यासाठी आणखी पाच वर्ष वाट पहावी लागेल. नवीन राजकीय नाव धारण केलेल्या आंबेडकरांना आता काही गोष्टी नव्यानं अंगिकाराव्या लागतील. त्यांच्यावर आरोप होत असलेली राजकारणातील धरसोड भूमिकेचा आरोप त्यांना कृतीतून खोडून काढावा लागेल. वंचित आणि बहूजनांमध्ये आपलं नेतृत्व रूजवण्यासाठी आधीच्या राजकारणातील चुका टाळाव्या लागतील. सोबतच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपची 'बी टीम' असल्याचा आरोपही त्यांना खोडून काढावा लागेल. वंचितला लोकसभेत 'सिलेंडर' चिन्हं मिळालं होतं. मात्र, याआधी काही वर्षांपूर्वी भारिप-बहूजन महासंघाचं 'उगवता सुर्य' हे निवडणुक चिन्ह होतं. हे चिन्ह अन् आंबेडकरांनी 'भारिप'ला इतिहासजमा करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानं सुरेश भटांच्या या ओळींची नक्कीच आठवण होतेय. ते म्हणतात की, 'सुर्य केंव्हाच अंधारला यार हो... या नवा सुर्य आणू, चला यार हो....