संसदेत राडा, खासदारांनी एकमेकांची कॉलर पकडली! 14 दिवसांत 3 राष्ट्रपती, आणीबाणीनंतर महाभियोगातून 2 राष्ट्रपतींची हकालपट्टी
South Korea parliament 3 presidents in 14 days : सत्ताधारी पक्षाने मतदानावर बहिष्कार घातल्याने कार्यवाहक राष्ट्रपतींविरुद्धच्या महाभियोग प्रस्तावाच्या विरोधात एकही मत पडले नाही.
South Korea : पंतप्रधान आणि कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष हान डुक-सू यांच्यावर दक्षिण कोरियाच्या संसदेत महाभियोग चालवण्यात आला आणि त्यांना पदावरून हटवण्यात आले. त्यांच्या हकालपट्टीच्या बाजूने 192 मते पडली, तर 151 मते आवश्यक होती. महाभियोगावरून संसदेत प्रचंड गदारोळ झाला. यामुळे खासदारांनी एकमेकांची कॉलर पकडली. सत्ताधारी पक्षाने मतदानावर बहिष्कार घातल्याने कार्यवाहक राष्ट्रपतींविरुद्धच्या महाभियोग प्रस्तावाच्या विरोधात एकही मत पडले नाही.
आता अर्थमंत्री चोई संग-मोक कार्यवाहक अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारतील. चोई संग यांनी 3 डिसेंबर रोजी मार्शल लॉ लागू करण्यास उघडपणे विरोध केला होता. ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. युन सुक येओल यांनी 3 डिसेंबर रोजी देशात आणीबाणी (मार्शल लॉ) लागू केली होती. मात्र, विरोधकांच्या प्रयत्नांमुळे ते केवळ 6 तासच राहिले. विरोधी पक्षाने संसदेत मतदानाद्वारे मार्शल लॉ प्रस्ताव बेकायदेशीर घोषित केला होता. यानंतर दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांच्यावर महाभियोग चालवून त्यांना हटवण्यात आले. यानंतर, 14 डिसेंबर रोजी हान डक-सू यांना कार्यवाहक अध्यक्ष बनवण्यात आले, परंतु ते केवळ 13 दिवस या पदावर राहू शकले.
विरोधी पक्षाच्या हिताचा निर्णय सभापतींनी दिला
शुक्रवारी दक्षिण कोरियाच्या संसदेत मतदानादरम्यान मोठा गदारोळ झाला. अध्यक्षांनी सांगितले की कार्यवाहक राष्ट्रपतींना हटवण्यासाठी खासदारांची 50 टक्के मते आवश्यक आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ 151 खासदारांच्या मतदानाने कार्यवाहक राष्ट्रपतींना हटवता आले. संसदेत विरोधी पक्षांच्या 192 जागा आहेत. अशा स्थितीत कार्यवाह राष्ट्रपतींना हटवणे सोपे झाले. केवळ 108 जागा असलेल्या सत्ताधारी पक्षाने त्याला विरोध केला. यापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष यून यांना हटवण्यासाठी 200 जागांची आवश्यकता होती. यशस्वी महाभियोगानंतर, कार्यवाहक अध्यक्ष हान म्हणाले की, मी संसदेच्या निर्णयाचा आदर करतो. मात्र ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहतील.
कार्यवाह राष्ट्रपतींविरोधात महाभियोग प्रस्ताव का आणला गेला?
दक्षिण कोरियामध्ये आणीबाणी लागू करणाऱ्या यून सुक येओल यांना महाभियोगाद्वारे त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले आहे. मात्र, त्यांना पदावरून पूर्णपणे हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 पैकी 6 न्यायाधीशांनी त्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यास ते पुन्हा देशाचे पुढील राष्ट्रपती होतील. यात अडचण अशी आहे की सध्या दक्षिण कोरियाच्या सर्वोच्च न्यायालयात केवळ 6 न्यायाधीश आहेत. अशा स्थितीत न्यायाधीश युन सुक येओल यांच्या बाजूने मतदान करून त्यांना पुन्हा देशाचे राष्ट्रपती बनवू शकतात. यामुळेच विरोधी पक्षाला सर्वोच्च न्यायालयातील 3 रिक्त जागा भरायच्या आहेत, परंतु कार्यवाहक अध्यक्ष हान डक-सू यांनी नकार दिला.
राष्ट्राध्यक्ष योल यांना आणीबाणी लादण्याची गरज का होती?
दक्षिण कोरियाच्या संसदेत एकूण 300 जागा आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या निवडणुकीत जनतेने विरोधी पक्ष डीपीकेला मोठा जनादेश दिला होता. सत्ताधारी पीपल पॉवरला फक्त 108 जागा मिळाल्या, तर विरोधी पक्ष डीपीकेला 170 जागा मिळाल्या. बहुमतात असल्यामुळे, विरोधी पक्ष डीपीके राष्ट्रपतींच्या सरकारच्या कामकाजात अधिक हस्तक्षेप करत होते आणि त्यांना त्यांच्या अजेंड्यानुसार काम करता येत नव्हते. अध्यक्ष योले यांनी 2022 ची निवडणूक अगदी कमी फरकाने जिंकली. यानंतर त्यांची लोकप्रियता कमी होऊ लागली. पत्नी अनेक वादात अडकल्याने त्यांच्या प्रतिमेवरही परिणाम झाला होता. सध्या राष्ट्रपतींची लोकप्रियता सुमारे 17टक्के आहे, जी देशातील आजवरच्या सर्व राष्ट्रपतींमध्ये सर्वात कमी आहे. या सगळ्याचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी मार्शल लॉ लागू केला. त्यांनी डीपीकेवर उत्तर कोरियाबद्दल सहानुभूती बाळगल्याचा आणि देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा आरोप केला.
महत्त्वाच्या बातम्या
