राज्याच्या लाचलुचपत खात्याच्या इतिहासातलं सगळ्यात मोठं प्रकरण, हनुमंत नाझीरकर यांच्यावर तब्बल 40 हजार पानांचं दोषारोप पत्र दाखल
हनुमंत नाझीरकर नगर रचनामध्ये अमरावतीला सहसंचालक म्हणून कार्यरत होते. सध्या त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. जानेवारी 1986 ते जून 2020 या 34 वर्षामध्ये त्यांनी तब्बल 82 कोटी 34 लाख रुपयांची मालमत्ता लाचखोरीतून मिळवल्याचे उघड झाले आहे.
पुणे : नगर रचना विभागाचे हनुमंत नाझीरकर यांच्यावर नोकरीच्या काळात बेहिशोबी संपत्ती बाळगल्याप्ररणी लाच लुचपत विभागाने थोडथोडकं नव्हे तर तब्बल 40 हजार पानांचं दोषारोपपत्र सादर केले आहे. 8 कंपन्या, 20 बेनामी मालमत्ता आणि उत्पन्नापेक्षा तब्बल 1162 टक्के अधिक मालमत्ता...हे राज्याच्या लाचलुचपत खात्याच्या इतिहासातलं सगळ्यात मोठं प्रकरण आहे.
या कारवाईपूर्वी हनुमंत नाझीरकर नगर रचनामध्ये अमरावतीला सहसंचालक म्हणून कार्यरत होते. सध्या त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. जानेवारी 1986 ते जून 2020 या 34 वर्षामध्ये त्यांनी तब्बल 82 कोटी 34 लाख रुपयांची मालमत्ता लाचखोरीतून मिळवल्याचे उघड झाले आहे. त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा ही मालमत्ता तब्बल 1162 टक्के अधिक आहे.
नाझीरकर याने या 2010 ते 2016 या कालावधीत अनेक मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. पत्नी आणि सासरे यांच्या नावावर खरेदी केल्या आहेत. नाझीरकने लाचखोरीतून मिळविलेल्या कोट्यवधीची गुंतवणुक केली आहे. या कंपन्यांमध्ये त्याने वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसा फिरविला आहे. त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांना फॉरेन्सिक ऑडिटरची नेमणूक करावी लागली. या प्रकरणी हनुमंत नाझीरकर, पत्नी संगीता नाझीरकर, मुलगी गीतांजली नाझीरकर, भास्कर नाझीरकर, भाचा राहुल खोमणे, अनिल शिपकुळे, बाळासाहेब घनवट आणि विजयसिंह धुमाळ अशा 8 जणांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांच्यापैकी हनुमंत नाझीरकर आणि राहुल खोमणे यांना अटक करण्यात आली असून ते दोघे 30 मार्चपासून न्यायालयीन कोठडीत येरवडा कारागृहात आहेत.
तब्बल 8 महिने दिवस रात्र एक करून केलेल्या तपासात अनेक बाबी पुढे आल्या आहेत. हनुमंत नाझीरकर याची मालमत्ता उघडकीस आणण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वेगवेगळी पथके तयार केली होती. त्यांच्या 38 कंपन्यांमधील कर्मचारी, नातेवाईक, बनावट पावत्या करणारे विक्रेते, चाटर्ड अकाऊंटंट अशा सुमारे 100 हून अधिक लोकांचे जाब जबाब नोंदविण्यात आले आहेत.
कोरोनामुळे अनेक सरकारी कार्यालयात कर्मचार्यांची संख्या कमी होती. त्यात ही सर्व कागदपत्रे 2005 पासूनची होती. इतके जुने रेकॉर्ड शोधावे लागले. बँकांमधून 10 वर्षानंतर रेकॉर्ड नष्ट केले जाते. अशा परिस्थितीत वरिष्ठ अधिकार्यांशी पत्रव्यवहार करुन सर्व जुने रेकॉर्ड मिळावावे लागले. इतक्या सर्व अडचणी असतानाही केवळ 8 ते 9 महिन्यात या पथकाला दोषारोप पत्र दाखल करण्यात यश आले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
